१ रुपैंयाँ ऋण लिन ३ रुपैंयाँ धितो लिएर निजी क्षेत्रको विकास सम्भव छैन : भट्टराई

२०७५ साउन १९ गते १४:०० अनलराज भट्टराई

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सामान्यतया साना तथा मझैला व्यवसायीहरुले १ रुपैयाँ ऋण लिन करिव ३ रुपैयाँ सुरक्षण दिनु पर्छ । अन्य देशमा यस्तो रकम २ भन्दा कम हुन्छ । त्यसमा पनि विगतका केहि बर्षदेखि ब्यक्तिगत कर्जामा नियमकारी निकायले बिभिन्न नीति मार्फत कर्जा रकमको अधिकतम सीमा तोकिएबाट निजी क्षेत्र वित्तीय अभावको चपेटोमा परेको छ ।

कर्जा रकममा सीमा निर्धारण तथा नियमकारी निकायको निर्देशनअनुसार अधिक सुरक्षणको मागबाट नेपालको निजी क्षेत्र विकासका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने पुँजी अभाव भै निजी क्षेत्रको विकासमा संकुचन आउन थालेको महसूस गरिएको छ । मागअनुसार कर्जाको अभाब हुदा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीले स्थिर सम्पत्ति निसर्ग गरी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ ।

कर्जाको अधिक ब्याजदर र नियमकारी निकायको अस्थिर नीतिहरुको प्रभावले निजीक्षेत्र निकै ठुलो अप्ठारोबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचन हुने गरी कायम गरिएका नीति अपनाएर सन २०३० मा मध्यम आम्दानी गर्ने मुलुकको समुहको उक्लिने सपना पुरा हुन कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ब्यक्तिगत कर्जाको माग हुनुमा मुलुकको अर्थतन्त्र भित्र भैरहेको औपचारिक कारोबारहरु पनि निजी क्षेत्रको अनेकौ प्रयास र सरकारको सकारात्मक नीति हुदाहुदै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन । हालको अवस्थामा व्यापारिक कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीको रोजाईमा पर्न नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा व्यक्तिगत कर्जामा गरिएको निरुत्साहले त्यस्ता व्यवसाय संकटमा आउने देखिन्छ ।

नेपालको बित्तिय बजारमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ कर्जाको माग व्यबसायीहरुको चाहना नभै बाध्यता भएको तथ्य नकार्न सकिदैन । साना तथा मझौला ब्यबसायीलाई लेखा प्रणालीका आधारमा व्यवसायिक कर्जा उपभोग गर्न भन्दा ब्यक्तिगत कर्जा उपभोग गर्न सरल तथा छरितो हुनेकोले यस किसिमको कर्जाको माग बढ्न गएको तथ्य छ । ती कर्जाहरुको माग हुनमा माथि उल्लेख गरिएका कारणहरु बाहेक अन्य थुप्रै कारणहरु छन् जस्तै कमजोर लेखा प्रणाली र साना तथा मझौला ब्यबसायीलाई लेखा प्रणाली सम्ंबन्धी ज्ञानको कमी प्रमुख कारण हुन् ।

हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका कारोबारहरुको व्यवस्थित तवरले लेखाकन नहुनु र व्यापार व्यवसायहरु अझै पनि पारम्परिक हिसवले सञ्चालन हुनु र बित्तीय पहुँच ज्यादै न्युन हुनु जस्ता कारणले गर्दा सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ब्यापक सुधारको घोषणा गरी राज्यका सबै संरचानहरु निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनु आबश्यक छ । अब पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यहरु ब्यक्तिगत हटसंग गाँजी रहने हो भने हामी निकै पछाडी धकेलीने छौ । समय रहदै सबै पक्ष संयम बनौ ।

X