विश्व पौडेल

मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छ । विसं १८७१ मा जतिखेर अंग्रेजसँग लडाईं भइरहेको थियो, भिमसेन थापाले आफ्नो तलब वर्षको ६४०० बाट बढाएर १०,४०० पुर्‍याए । जुन सुनको भाउसँग तुलना गर्ने हो भने झन्डै अहिलेको ३ करोड हुन्छ । दण्ड सजाय र जिम्मेवारिको कुरा के गर्नु ? नेपाल अंग्रेज युद्धमा त्यत्रो जमिन गुम्यो, तर युद्ध अघी भिमसेन थापा, जसपाउ थापा, अजम्बरसिंह पन्थ, रन्जोर थापा, रेवन्त कुँवर, बालनरसिंह कुँवर र बहादुर भण्डारी काजी थिए, पछी पनि रहिरहे । भिमसेन थापाले विसं १८६२ मा बासट्ठीहरण अभियान अन्तर्गत मन्दिर, गुम्बा आदिको जग्गा जम्मै हरण गरेर सरकारको कोष त बढाएका थिए, तर राज्यको सम्पत्ति माथिको लोभ उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन ।

जंगबहादुरको तलब विसं १९०३ मा १२,४०१ प्रतिवर्ष थियो । उनले सरकारको ढुकुटी भर्ने धेरै रिफर्म पनि गरेका थिए। विसं १९०९ तिर पुर्व तराइको मालपोत कमाई ७,६४,१४२ रहेकोमा विस १९१९ मा १५,८६,८०१ पुगेको थियो । त्यो बेला मुद्रास्फिती खासै हुँदैनथ्यो (उदाहरणको लागि सुन को भाउ पृथ्वी नारायण शाहको पालामा र १८.२० प्रती तोला रहेकोमा १०० वर्ष पछी विरशंम्शेरका पालामा पनि २०.२१ नै रहेको पाईन्छ । तर जंगबहादुरको लालच पनि कम थिएन । उनले विसं १९१० मा आफ्नो तलब वर्षको ८३,६२० पुर्‍याए । श्री ३ को यो तलब देवशम्सेरको पालामा १,२५,००० पुगेको थियो।

राणाहरु गएको वर्ष २००७ सालमा राजदरवारको नाममा तलब खर्च वर्षको ५ लख ८१ हजार थियो । तुरुन्त त्यो बढ्न थालेर त्रिभुवनको अन्तिम वर्ष २०१२ सालमा ३० लाख पुग्यो। २०१७ साल मा त्यो खर्च ६३ लाख पुगेको थियो । यसरी राणाहरु जाने वित्तिकै पैसाको लोभ राजाहरुमा सर्‍यो र १० वर्षमा उनीहरुको तलब १२ गुणाले बढ्यो।

यहाँँनिर एउटा सर्प्राइज, महेन्द्र आफ्नो हातमा सत्ता आएपछी भने जिम्मेवार भएको देखिन्छ । २०१७ साल मा ६३ लाख पुगेको राजपरिवारको तलब २०२८ सालमा उनी मर्ने वर्ष सम्म पनि ६४ लाख ४३ हजार भन्दा कटेन । बिचका केही वर्षमा घटेर ४९ लाख सम्म झरेको देखिन्छ। विपी फरक थिए २०१७ सालमा विपी कोइराला प्रधानमंत्री हुँदा आफ्नो तलब महिनाको २५०० बाट १५०० मा झारेका थिए। मंन्त्री परिषदको नाममा छुठ्याइएको बजेट पनि २०१७ देखी २०२८ सम्म आइपुग्दा पनि खासै बढेन । वार्षिक ८ लाख ४० हजार वा सो भन्दा कम । भ्रष्टाचार नगर्ने महेन्द्रका मंन्त्रीहरुलाई धनी हुने अवसर खासै थिएन जस्तो छ। राजा विरेन्द्रको पालामा खासै तलब बढेन। महेन्द्रपछी एकै चोटि ह्वात्तै तलब बढाउने काम ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा गरे। बिरेन्द्रको अन्तिम वर्षमा राजपरिवारको लागि छुट्याइएको तलब कनिकुथी साढे एघार करोड पुगेकोमा ज्ञानेन्द्रको पहिलो दुइ वर्षमा वार्षिक ३३ करोडको हाराहारीमा खर्च भयो।

५० अहिले पहिला जस्तो प्रधानमंत्री एक्लैले धेरै तलब खाँदैनन। तर शासन को कुल खर्च जोड्न मन्त्री परिषद र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरुको कुल तलब र अरु खर्च हेर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो अगाडि फेरी जंगबहादुर र भिमसेन थापाको समय फर्कने स्थिती छ।

ईतिहासको पुनराव्रित्ती नगर्न अहिले त्यसैले हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्ने कुरा यो हो । सरकारले कर बढाउने र खाने चलन पुरानो हो। अब साधारण खर्च (जुन अहिले मुलुकको कुल राजश्वको ८५ प्रतिशत छ छ त्यसलाई नघटाइ कर बढाउन पाइदैन । सरकारको साइज पनि धेरै ठुलो भयो। सिंगापुरको सरकार जिडिपिको १९ प्रतिशत हुँदा हाम्रो सरकार (स्थानिय तह सहित)को साइज ५० प्रतिशत पुग्न थालिसकेको स्थिती छ। तर पनि सरकारले दिने सर्भिस राम्रो छैन।

यदी स्थानीय तहमा तलब लिने प्रवित्ती को हामीले आजै विरोध नगर्ने हो भने भोली फेरी स्थानिय तहका मेयर आदिले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउनेछ। जनप्रतिनिधिहरुको कार्य भनेको सकेसम्म स्वयं सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जतीखेर स्थानीय प्रतिनिधिले दिने सेवाको समय १० प्रतिशत हुन्छ, त्यतिखेर मात्र उनीहरु तलब लिन योग्य हुनेछन। मेयर, उपमेयर वा कुनै कुनै अवस्थामा वडाध्यक्षले आफुले काम गरेको घण्टा रेकर्ड गराएर घण्टाको दरले तलब लिने सिस्टम नहुने हो भने कर उठाउने र खाने सिस्टम नै भविष्यमा रहिरहनेछ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ