२०७५ साउन ४ गते ९:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग र चिनी कारखाना जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सार्वजनिक, निजी साझेदारी ढाँचामा ती उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। जनाकारहरू भने सरकारले लगानी गरेको पैसा बापत घाटा बेहोर्न तयार भएमात्र ती उद्योग पुनस् सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्।
हरेक जसो सरकार परिवर्तन भएसँगै बन्द हुन पुगेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा उठ्ने गर्छ।
“अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउँछौँ” उद्योग वाणिज्य मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भने ।
बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफैँले र पछि उद्योगमन्त्रीको रुपमा नवीन्द्रराज जोशी र महेश बस्नेतले पनि यी विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। उद्योग मन्त्री यादवले फेरि पूर्ववर्तीले उठाएका कुरा पछ्याउन लागेको देखिन्छ। उनले भने, “भएका कलकारखाना खोलेर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प छैन हामीसँग। अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउछौंं ।”
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन्। यसअघि पनि यी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको तर तिनले राज्यको ढुकुटीमा भार थप्ने मात्र गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुभव छ। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ, सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सञ्चालनमा ल्याउन सकिने खनालको भनाई छट । खनालले भने, “बुटवल धालोलाई दुई पटक सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको थियो। करिब १ अर्ब रुपियाँ जति खर्च भयो तर त्यो चल्न सकेन। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ तर कसरी भने सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सकिन्छ।
लामो प्रयासपछि नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ। बन्द भएका उद्योगका औजार रउपकरण निकै पुरानो भएकोले सञ्चालनमा ल्याए पनि यसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कतिपयको भनाइ पाइन्छ।
त्यस्तै स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट ल्याउँदा भन्दा कम मूल्यमा उत्पादन गर्नु अर्को चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विगतमा स्वदेशमा आवश्यक सामानको धेरै हदसम्म आपूर्ति गरेका विभिन्न सरकारी उद्योगहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र तीनलाई भर्तीकेन्द्र बनाइँदा टाट पल्टिएको बताइने गरिएको छ। स्रोतः बीबीसी
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.