२५० अर्बको कारोबार गर्ने कमोडिटिज कम्पनीलाई लाइसेन्स कहिले ?

  २०७५ साउन ३ गते १९:०१     विकासन्युज

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको छ । अर्थात नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार धितोपत्र बजारको भन्दा ठुलो छ ।

यति ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार गर्ने कमोडिटिज कम्पनीहरुले यतिबेला नयाँ कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । मर्कन्टाईल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टले आफुहरु लाइसेन्स कुरेर बसिरहेको बताए ।‘पुराना कम्पनीले नयाँ कारोबार गर्न पाईरहेका छैनन्, त्यसकारण हामी लाइसेन्स कुरेर बसिरहेका छौं ।’, भट्टले भने । धितोपत्र बोर्डले बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन ल्याएर यसलाई नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पाँच वटा कम्पनीले आसय पत्र माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । पुराना कम्पनीले नयाँ कारोबार गर्न नपाउने भएसँगै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले नयाँ कम्पनी मार्फत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । कहिले पाउँछन कमोडिटिज कम्पनीले लाइसेन्स भन्ने प्रश्नको जवाफमा धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन–बोर्डले अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा लैजान तयार पारेको छ, केहि समयभित्रै कमोडिजिट कम्पनीले लाईसेन्स पाउँछन ।’

आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीमध्ये २ वटालाई मात्रै लाइसेन्स दिने मनस्थितीमा बोर्ड रहेको बताइन्छ । तर बोर्ड उच्च श्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले भने आवेदन दिने पाँच वटै कम्पनीलाई मापदण्ड पुरा गरेर लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको छ । ‘कमोडिजिट कम्पनीका लागि ठुलो बजार रहेकाले मापदण्ड पुरा गर्ने सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव आएको छ, अन्तिम निर्णय भने बोर्डले गर्नेछ’, धितोपत्र बोर्ड श्रोतले भन्यो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनेबारे अध्ययन सम्पन्न भएर बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भैरहेको बताए । श्रोतका अनुसार बोर्डले गरेको अध्ययनमा आवेदन दिने सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ ।

बेर्डमा नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् ।

ती कम्पनीहरुले न्युनतम ५० करोडको पुँजी संरचना तयार पारेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि मात्रै ती कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताको प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछन् ।

धितोपत्र बोर्डले २०७४ मंसिर ९ गतेदेखि कमोडिटिज् मार्केट्स सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो नियमावली अनुसार कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बोर्डले पुर्व स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न पाइन्छ । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यी सामानको कारोबार गर्न पाइन्छ
वस्तु विनिमय बजारमा कृषिजन्य उत्पादनमा कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरीच, काजू, सुपारी, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सूर्ती, जुट, बेसार, फलफूल, तथा सोबाट निर्मत जुस, धातुजन्य वस्तुमा आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंक रहेको छ ।

त्यस्तै सुन, चाँदी, प्लाटिनम र खनिज तेलमा कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल, तेलतर्फ नरिवल, पाम, तोरी, भटमास, सूर्यमुखी, आलस तथा चिनी, सख्खर, चिया, अण्डा र जडीबुटीजस्ता वस्तुसमेत कारोबार गर्न सकिनेछ ।

यस्तै बजारको कुल सेयर पूँजीको ५ प्रतशितभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । वस्तु विनिमय बजारको अनुमति लिएको ३ वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाइने र त्यसपछि स्वामित्व लिएको व्यक्तिले हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रुपमा बजारको कुल शेयर पूँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म मात्रै स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.