काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर अब ४.५ प्रतिशत बढी हुन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी स्प्रेडदर घटाएको जानकारी गराएको हो ।

आगामी असोजदेखि असारसम्ममा बैंकले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत भए कार्वाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ऊर्जा र पर्यटनमा १५ र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने वाध्यतात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण