काठमाडौं । एनएमबी बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ छोटो अवधिमा बिक्री भएन । ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशन गरेको १५ दिनसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्रै आवेदन परेको छ ।

छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन परेको थियो भने असार ४ गतेदेखि नै नयाँ आवेदन बन्द हुने थियो । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपर्नुलाई कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण तथा मोह छैन भन्ने बुझिन्छ ।

एफपीओ आउनुपूर्व एनएमबीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको जुन क्रेज थियो त्यो अहिले निकै घटेको छ । सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता करिव ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर मूल्य अहिले ३४६ रुपैयाँमा झरेको छ । यसबीचमा बोनस सेयर, नगद लाभांश वा हकप्रद सेयर निष्काशन भएकाले बैंकको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको होइन ।

३४६ रुपैयाँका किनबेच चलिरहेको यस बैंकको ३३३ रुपैयाँको एफपीओले पर्याप्त आवेदन पाउन सकेको छैन । एफपीओ नबिक्नुमा एनएमबी बैंक मात्र दोषी छैन, पुँजी बजारमा प्रयोग भईरहेका विधिहरु दोषपूर्ण छन् जसको समिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ ।

यसअघि बुटवल पावर कम्पनीको हालत यो भन्दा खराव भयो । प्रतिकित्ता ५०१ रुपैंयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ जारी भएकोमा २८ लाख ५९ हजार एक सय ७० कित्ता एफपीओका माग आवेदन पर्यो । बाँकी १२ लाख २१ हजार ८ सय ३० कित्ता भने अण्डरराइटरले खरिद गरेका छन् ।

५०१ रुपैंयाँमा अण्डरराईट भएको उक्त सेयर हाल ४३९ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । यसअघि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ३२९ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरुले प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ गुमाईसकेका छन् । अरुका कुरा नगरौ, अण्डरराईटिङ गर्ने संस्थाहरु ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटामा छन् ।

बुटवल पावरकाे एफपीअाे बाँडफाँड कार्यक्रम

बुटवल पावर र एनएमबीको मात्र होइन, नेपाल बैंकको एफपीओको पनि हालत खराव हुने संकेतहरु देखिएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । बजार मूल्य २९२ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । एफपीओ निष्काशन खुला नहुँदै एफपीओको मूल्य र बजार मूल्य बराबर नजिक पुगेको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन हुने विधि पुँजीबजारका लागि नयाँ होइन तर विवादास्पद विधि हो । समाजवादी दृष्टिकोणमा प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्नु भनेको धनाढ्यहरुले आफ्नो कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड) देखाउँदै गरिबहरुलाई लोभ्याएर उनीहरुको धन लुट्ने वैधानिक विधि हो ।

एउटा उदाहरण हेरौं । शिवम् शिमेन्टले ५२ लाख ८० हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर ४०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछ । उक्त सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीले १ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउँछ । त्यसमध्ये प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर आवेदकले पाउँछन् । बाँकी १ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा जान्छ । त्यसको ९० प्रतिशत अर्थात ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ शिभ्म सिमेन्टका मुख्य लगानीकर्ता अर्थात प्रवद्र्धकको खल्तीमा जान्छ भने र बाँकी १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ साधारण लगानीकर्ताको खल्तीमा फर्कन्छ ।

शिवम् सिमेन्टका प्रवद्र्धक लगानीकर्ताहरु कम्तिमा अरबपति छन् । तर यस कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्नेहरु हजारका मालिक हुन, केही संख्यामा लखपति हुन्छन् भने थोरै करोडपतिले पनि आवेदन गर्लान् । अरवपतिमध्येबाट एक जनाले पनि यस कम्पनीको साधारण सेयरमा आवदेन गर्ने छैन । यसरी हजार वा लाख रुपैयाँका मालिकहरुको धन अरब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिकहरुको खल्तीमा जान्छ ।

मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ ।

धितोपत्र बोर्डको भूमिका

मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ ।

यस विधिलाई पुँजीवादीहरु स्वभाविक मान्छन् । पुँजी बजारमा धेरैले प्रश्न गरिरहेको छन् कि धितोपत्र बोर्ड अरबपतिको हितमा काम गर्ने निकाय हो कि सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने ? धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरुको भनाई र लिखित दस्तावेजहरु हेर्ने हो भने बोर्डको मुल ध्येय साना लगानीकर्ताको हित गर्नु हो ।

विवादस्पद प्रिमियम सेयर मूल्यको बारेमा स्तम्भकारसँगको कुराकानीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले गत महिना भनेका थिए–राम्रा कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारमा ल्याउने खुला मूल्य प्रणाली लागू गर्नैपर्छ । प्रिमियममा निष्काशन हुने सेयरको मूल्यमा चित्त नबुझे लगानी नगर्ने अधिकार लगानीकर्तासँग सुरक्षित छ । लगानी गर्न कसैले पनि दवाव दिएको हुँदैन ।

धितोपत्र बोर्डले मध्यमार्गी बाटो पक्रन नसकेको देखिन्छ । कि अरवपतिको हितमा कुरा गरिएको हुन्छ कि हजारपतिको हितमा नीति बनेको हुन्छ ।  सबै आवेदकलाई १० कित्ता सेयर बाँड्ने बोर्डको नीति हजारपतिहरुको पक्षमा छ । १० कित्ता सेयर किन्न १००० रुपैयाँ चाहिन्छ । १००० रुपैयाँ भनेको ज्यालादारीहरुको एक दिनको कमाई हो ।

१० कित्ता सेयर सबैलाई बाँड्ने नीति कम्यूनिष्टहरुको शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहारा वर्गको हितमा छ । तर १० कित्ता सेयर किन्न, त्यसको हकप्रद सेयर लिन, बोनस सेयर लिन, कम्पनीको लाभांश लिन वा तत्सम्बन्धि विषयमा कम्पनीको सूचनाबारे जानकारी पाईराख्न, सेयर नामसारी गर्न वा अन्तिममा बेच्न लगानीकर्ताले कति समय र मूल्य खर्चेको हुन्छन् र उनीहरुले त्यसबाट कति पुँजीगत लाभ लिएका हुन्छन् ? कसैले खोजी भएको छैन । खोजी हुने हो भने त्यसको लाभ भन्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । यसमा थप शंका र वहस जरुरी नै छैन ।

मनोविज्ञान निर्माता

साना लगानीकर्ता कम्पनीको लागि निर्णयक हुँदैनन तर उनीहरु मूल्य निर्धारणमा निर्णायक हुन्छन् । सेयर बजारको ढाड भनेको मनोविज्ञान हो । मनोविज्ञानको निर्माता भनेको साना लगानीकर्ता हुन् । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा आकर्षित हुन्छन् तब बजार ह्वात्तै बढ्छ । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा डराउँछन्, बजार घट्ने क्रमले उच्च गति लिन्छ । साना लगानीकर्ता जति पनि घाटा खाएर सेयर बेच्न तयार हुन्छन् । साना लगानीकर्ता धेरै संख्यामा हुन्छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान नै सेयर बजारको मनोविज्ञान हो ।

सोच, नीति र विधिमा खोट

पछिल्लो समय हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ । लगातार दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशत छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । श्रम क्षेत्रमा शान्ति छाएको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । स्थीर र बलियो सरकार बनेको छ । छिमेकी देशहरुसँग देशको सम्बन्ध पहिला भन्दा राम्रो भएको छ ।

उद्योग व्यापारको लागि बैंकको व्याजदर वृद्धि बाहेक सबै परिदृष्य राम्रो भएको छ । समग्रमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था झन् राम्रो हुँदै गएको छ, सुधार गर्न नसक्ने कम्पनीहरुको पनि कम्तिमा विग्रिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सेयर बजारमा किन भारी गिरावट आएको छ ? नयाँ निष्काशनहरु किन बिक्री हुन् छोडे ? प्रश्न स्वभाविक छ ।

कम्पनीहरुको आन्तरिक अवस्था पनि बलियो भएको र वाह्या वातावरण पनि राम्रो भएको अवस्थामा पुँजीबजार यसरी गिर्नुमा प्रणालीगत त्रुटिहरु जिम्मेवार छन् । सोच, नीति, विधिमा खोटहरु रहेका छन् ।

पुँजी बजार अनुत्पादक हो भन्ने सोच गलत हो । यस्तो सोच बोक्नेहरु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नुले पुँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ । नोक्सानमा पनि लाभकर लाग्ने कर नीति त्यहि सोचको उपज हो । जसले पुँजीबजारमा विद्रोह निम्त्यायो ।

नयाँ सेयर निष्काशनको क्रममा आवदेन गर्न संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नदिनु अर्को समस्या हो । मुलकमा समानता र समाबेशीको नीतिले प्राथमिकता पाएको छ । तर पुँजीबजारमा संरक्षणवाद हावी भएको छ । साना लगानीकर्ताबाट सत् प्रतिशत माग नभएको अवस्थामा मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर आवेदन खुला गरिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र एनएमबी बैंकको एफपीओमा सतप्रतिशत संरक्षणवाद हावी भयो । जब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले विश्वास गुमाएको भन्ने प्रमाणित भयो तब मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई ढोका खुला गरियो । जतिबेला संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको लागि ढोका खुला गरियो त्यतिबेलासम्म मनोबैज्ञानिक रुपमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमिसकेको हुन्थ्यो ।

सेयर बजार बढ्दै जाँदा उद्योगलाई ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने सेयर लगानीकर्तालाई ७ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने तर सेयर बजार घट्न थालेपछि उद्योगलाई ९ प्रतिशतमा कर्जा दिने सेयर बजारमा ११ व्याजमा कर्जा दिने बैंकको नीति र विधि गलत छ । प्रमोटर र प्रवद्र्धक सेयरको द्वैद मूल्य, धितो मूल्याङकनमा दोहोरो विधि र कारोबार प्रणालीमा रहेको दोहोरो प्रक्रिया अर्को ठूलो समस्या हो । सोच, नीति र विधिमा रहेको यस्ता खोटहरु हटाउने हो भने अर्थतन्त्र उकालो लागिरहदाँ पुँजीबजार ओरालो लाग्ने थिएन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल