काठमाडौं । ‘यदि चीन र नेपाल रेलबाट जोडिए भने द्धिपक्षिय व्यापार बढ्नेछ, हिमाली राष्ट्रमा नयाँ दिल्लीको प्रभाव कम गर्न अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । यो बुझ्न सहज छ कि रेल लाइनले भारतमा सतर्कता जगाउनेछ, तर यो प्रोजेक्ट रणनीतिक रुपले भारत वा अन्य कुनै तेश्रो मुलुकसँग परिलक्षित छैन ।’, यो वाक्यांश हो चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समा लेखिएको समाचारको ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खेकियाङको निमन्त्रणमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पाँच दिने चीन भ्रमणमा छन् । ओलीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल वे लाइन निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ । चीनले सन २०१४ मै सिगात्सेसम्म रेलवे नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ । बेईजिङले अब त्यो रेलवेलाई नेपाली सिमा नजिकै रहेको केरुङसम्म सन २०२० सम्ममा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ ।

यदि केरुङ–काठमाडौं रेलवे नेटवर्क निर्माण भएमा दुई देशबिचको यातायात सञ्जाल एकिकृत र नयाँ चरण स्थापीत हुनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको नयाँ सरकार सकारात्मक रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ग्लोबल टाईम्ससँग कुरा गर्दै रेल वे प्रोजेक्ट नेपाल र चीनको सहकार्यमा प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘दुई देशले क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्टीभीटी निर्माणका लागि गम्भिर रुपमा काम गरिरहेका छन् ।’, ओलीले भनेका छन् ।

यदि सबै कुरा राम्रोसँग अघि बढेको अवस्थामा एकिकृत रेल वे नेटवर्क सत्यमा परिणत हुन खासै समय लाग्दैन् । र यो रेल वे नेटकर्व नै दक्षिण एसियाको व्यापार, आवागमन र आर्थिक एकताको खेल परिवर्तन गर्न सक्छ । चीन र भारतका बिचमा स्याण्डविच कै जस्तो अवस्थामा रहेको नेपाल लामो समयदेखि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा जमिनमै निर्भर रहँदै आएको छ, किनकी हिमाली मुलुकले कहिँ कतै समुद्र छोएको छैन् ।

चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने पहिलो कदमका रुपमा एकिकृत रेल वे नेटवर्क रहन सक्छ । यदि तीनवटै देश कार्गाे रेलले जोडिए भने पानी जहाजको भन्दा छिटो र हवाई जहाजको भन्दा सस्तोमा ढुवानी सम्भव हुनेछ र भारतले आफ्ना कृषि उपज चीनमा निर्यात गर्न सक्नेछ ।
नेपाल र भारतकाबीचमा सडक सञ्जाल छ तर अन्तराष्ट्रिय व्यापारको गेटवे भने छैन । यदि भारतले नेपालका शहरहरुमा रेलवे विस्तार गर्यो भने चीनले सहयोगका लागि थप आग्रह गर्नेछैन् ।

एकिकृत रेल नेटवर्क नै ट्रान्स हिमालयन आर्थिक करिडोरका रुपमा चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने मुल आधार बन्नेछ । नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिरहँदा त्यसबाट चिन्तित हुनुको साटो नयाँ दिल्लीले त्रिदेशिय आर्थिक करिडोर मार्फत नजिकको साँझेदारी गर्नु पर्छ । (ग्लोबल टाईम्समा पत्रकार हु वेईजाले लेखेको समाचारको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती