काठमाडौं । नेपालको रियल स्टेटमा क्षेत्र राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा व्यापक कटौती गर्दै आएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । त्यति मात्रै नभएर जग्गा कित्ता काटमै पनि यतिबेला निकै झमेला खेप्नुपर्छ ।

रियल स्टेट क्षेत्र अहिले ऋण र प्लटिङमा गरिएको कडाईलाई छिचोल्ने संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले रियल स्टेट र आवास कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने बताए । ‘आवास कर्जाको सीमा २ करोड बनाईयोस्, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि उपत्यका भित्रको ४० र बाहिरको ५० प्रतिशतको सीमामा रहेको कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा पनि १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरेर २ करोड बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले व्यक्तिगत तर्फको आवास कर्जाको सिमा ७० प्रतिशत र रियल स्टेट तर्फको ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले २०७४ फागुन २ गतेदेखि कित्ता काटमा नरोक्ने परिपत्र आएपनि लागु नभएको बताए ।

बैशाख मसान्त अवधिमा रियल स्टेट र आवास कर्जामा गरि कुल २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ कजौ प्रवाह भएको देखिन्छ ।
आवास कर्जामा एक खर्ब ९६ अर्ब ८८ करोड पाँच लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रियलस्टेटमा १७ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकी पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ थियो ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यस अघिसम्म रियलस्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म पाउने सुबिधा थियो । उपत्यका बाहिरका हकमा भने ५० प्रतिशत नै कर्जा पाउने सुबिधा प्राप्त थियो । मध्यावधिक समिक्षा अवधिसम्म कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा १४.६ प्रतिशत थियो । यसमै व्यक्तिगत आवासिय कर्जालाई समेत समावेश गरिएको थियो ।

तर बैशाख महिनामा आईपुग्दा भने कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ७० लाखमा झरेको छ । जबकी चैत मसान्तमा त्यस्तो कर्जाको हिस्सा ३ खर्ब ३२ अर्ब थियो जुन कुल कर्जाको १४.४ प्रतिशत हुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट व्यक्तिगत आवासिय कर्जाको सिमालाई एक करोडबाट बढाएर एक करोड ५० लाख बनाएको थियो । अहिले भने बैंक तथा वित्तिय संस्था र रियल स्टेट व्यवसायीले रियल स्टेट कर्जालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिती आएको बताउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो

जापानको मानवरहित चन्द्रमा ल्यान्डर तेस्रो चन्द्र रातसम्म जीवित