नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै पटक पटक अर्थमन्त्री हुनुका साथै सन २०१५ मा विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान समेत प्राप्त गरेका डा. रामशरण महत नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका आर्किटेक्ट तथा एड्भोकेट मानिन्छन । यही आर्थिक उदारीकरणको अनुकूल वातावरणले नेपालमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारसंगै त्यसको नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना संभव भएको हो । पूँजी बजारको विकास विस्तारको साथै यसको नियमन निकायको रुपमा रहेको नियमन प्रभावकारिताको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती वर्ष स्मारिकाका सम्पादक डा. नवराज अधिकारीले संक्षिप्त वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ, त्यसको सार

पूर्व अर्थमन्त्री, डा. रामशरण महत

२०४६ सालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनबहाली भएपछि आर्थिक उदारीकरण संगै नेपालको पूँजी बजार कसरी जाला भन्ने अपेक्षा थियो ? हाम्रो पूँजी बजारको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

धितोपत्र बजारको कारोबारको शुरुआतका दिनको मलाई सम्झना छ । त्रिचन्द्र क्याम्पसको नजिकै कमलादीको एउटा घरको साँघुरो कोठामा पुराना कर्मचारी बेखाबहादुर श्रेष्ठ र डम्बर ढुंगेलले धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु हुन्थ्यो । २०४६ सालभन्दा पनि अघिदेखि धितोपत्र बजारको कारोबार अलिअलि सुरु भएको हो । धितोपत्र बजार कसरी सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र कारोबार कसरी गर्ने, कारोबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र के कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु केन्द्रित हुनु भएको थियो ।

२०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएपछि कांग्रेसका तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तात्कालिन संयुक्त वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार बन्यो । सो सरकारले एक बर्षभित्र संविधान निर्माण गरी र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि बहुमत प्राप्त कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो ।

लोकतन्त्रको खुला र उदार वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानीका अवसर पायो । उनीहरु धेरै नै उत्साही भएर अगाडि सरे । विदेशी लगानीका उद्योगहरु स्थापना हुन थाले । बैंकिड, बीमा, फाइनान्स, लघुवित्त जस्ता सेवा क्षेत्र, होटल, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी थपिदै गयो । जलविद्युतको क्षेत्रमा केही उदार नीति लिएपछि यसमा पनि लगानी आउन थाल्यो । लगानीको वातावरण बनेकोले धितोपत्र बजारमा केही चासो बढेको थियो ।

धितोपत्र बजार विस्तारित हुँदै गएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र दलाल व्यावसायीलाई दर्ता गर्ने, दलाल व्यावसायीलाई व्यावसाय संचालन अनुमति (लाइसेन्स) दिने, मर्चेन्ट बैंकको स्थापना गर्ने, पूँजी बजारलाई नियमन गर्न कानून बनाउने, सरकारलाई सेयर कारोबार सम्बन्धी राय, परामर्श वा सल्लाह दिने, साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने नियम बनाउने र दोस्रो बजारमा सेयरको किनबेच अर्थात कारोबारलाई सहज गर्न आवश्यक देखेकोले २०५० सालमा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल, सेवोन) र सेयर किनबेचको लागि दोस्रो बजारको रुपमा तात्कालीन सेक्युरिटिज एक्सचेञ्ज सेन्टरलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा परिणत गरिएको हो । सिंहदरबार अगाडिको भद्रकाली प्लाजामा रहेको नेपाल स्टकको कार्यालय र कारोबारको उद्घाटन मैले नै गरेको हो ।

अहिलेकाे पूँजी बजारको विकासप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अहिले फर्केर हेर्दा कारोबार बढेको छ । धितोपत्र व्यावसायीहरुको संख्या बढेको छ । नियमन निकायको भूमिका प्रभावकारी हुदैछ । धितापत्र बजारमा सर्वसाधरण लगानीकर्ताको लगानी बढेको छ । अन्य मुलकहरुमा पनि के देखिन्छ भने, सेयर होल्डरहरुले कम्पनीको नाफाबाट बोनस र लाभांश कमाएको देखेर ती कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधरण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् यसको मूल्य बृद्धिबाट फाइदा लिन्छन ।

सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्नेहरुले लिएको लाभ देखेर यसमा आम चासो बढ्दै गएको छ । अहिले करिब १५ लाख लगानीकर्ता सेयर बजारमा सक्रिय छन । यसको दायरा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । बजार विस्तार भैरहको छ । धितोपत्र बजारमा करिब २०० कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । यो सन्तोषको विषय हो ।

तर यसको लिमिटेसन के छ भने नेपालको सेयर बजारमा शुरुदेखि बैकिंड क्षेत्रको दबदबा रहेको छ अहिले पनि प्रिडोमिनेन्स बैंकिड र बीमाको छ । यो लूप साइडेड भयो । यसबाट सुपर स्ट्रकचर बन्यो तर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन । आधारभूत पूर्वाधारको रुपमा लिइएका वास्तविक आएन भने यो दीगो हुन सक्दैन । अहिले जलविद्युतको राम्रो सहभागिता भएको छ । उद्योग धन्दा र उत्पादन क्षेत्र आएको छैन ।

ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा पनि आएनन । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा गयो । औद्योगिक क्षेत्र जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो भएन । कृषिबाट सेवामा व्यापक विस्तार भयो कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को दुईतिहाई हिस्सा सेवा क्षेत्रले लिन थालेको छ । तर यही बीचमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने ६ प्रतिशतमा झरेको छ । १९९० को दशकको अन्त्यमा उत्पादनमुलक क्षेत्रले राष्ट्रिय आयको झण्डै १० प्रतिशत योगदान गर्दथ्यो ।

धितोपत्र बजारमा औद्योगिक क्षेत्रको सहभागिता र हिस्सा बढ्न पनि समग्र देशमा औद्योगिक वतावारण बन्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बन्द र हडताल आदिले त्यसलाई प्रभावित पार्दछ । उद्योग र श्रसम्बन्धी नीति र कानूनी व्यवस्था आदिले त्यसलाई असर गर्दछ । कामदार र व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरुको सुसम्बन्ध जस्तो औद्योगिक सम्बन्धले यसलाई असर गर्दछ ।

औद्योगिक वातावरण बन्यो,राजनीतिक स्थिरता भयो, शान्ति भयो, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर भयो, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना भयो भने उद्योग धन्दाको विकास होला र तिनीहरु आउलान् तर तिनलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सूचीकृत हुन केही आकर्षण दिनुपर्दछ । आकर्षण भन्नाले केही वित्तीय इन्सेन्टिभ दिनुपर्दछ । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा पूँजी बजारको महत्व बढ्दै जाने र यसमा बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको समेत प्रवेश बढी सन्तुलित एवम् विश्वसनीय विकास हुने देखिन्छ  ।

 जलविद्युत बाहेक अन्य क्षेत्रमा हाम्रो पूँजी बजार आकर्षक हुन सकेन । बाहिरतिर त म्युनिसिपल र सीटी बण्डबाट पनि पूर्वाधार विकासको रकम जुटाउने काम हुँदो रहेछ ?

त्यता पनि जान सक्छ । त्यहाँ ठूलो संभावना छ । पूँजी बजार आन्तरिक पूँजी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । अर्थतन्त्र जति जति सोफिस्टिकेटेड हुदै जान्छ, यसका दायरा त्यति त्यति विस्तारित हुँदै जान्छन् । अहिलेसम्म हाम्रा म्युनिसीपलहरुलाई पनि अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । अब स्थानीय निकायलाई संविधानले नै स्वायत्त र सबल बनाएको छ । विस्तारै त्यो अवस्था आउछ । बजारको पूर्वाधार विस्तार भएपछि तिनको विश्वनियता बढेपछि तिनीहरुले थप पूर्वाधारहरुको विकास विस्तारमा पूँजीबजार मार्फत न्यून लागतमा ऋणपत्र निष्काशन गरि मध्यकालीन पूँजी परिचालन गर्न सक्दछन ।

अहिले कमोडिटी र डेरिभिटिभको नियमनको जिम्मेवारी पनि धितोपत्र बोर्ड लाई आएको छ । अर्थततन्त्रलाई गतिशील र सबल बनाउन र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न उपयोगी बनाउन यसलाई कसरी लैजानु पर्ने देख्नुहुन्छ ?
अहिले कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट लिमिटेड छ । अत्यन्त सानो छ । त्यसैले धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार र कमोडिटी बजार दुवैलाई हेर्नु राम्रो हो । तर कार्यक्षेत्र विस्तारित भएपछि अहिलेको स्रोत,साधनको उच्चतम् परिचालन गर्ने गरी आउने निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि त्यही ढंगले बढी स्रोत साधनयुक्त, दक्ष र सक्षम जनशक्तियुक्त, अत्याधुनिक प्रविधिले सम्पन्न निकायको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ यसको दुवै क्षेत्रमा काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । इस्टिच्यूसनल क्यापासिटी वीथ प्रोपर म्यान पावर,रुल र रेगुलेशन चाहिन्छ । यी सबै कुराहरुमा उचित विचार पुर्याउन सकेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुवै बजारको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हाम्रै किसानलाई लाभ पुग्ने गरी यो बजारको विकास गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जीरा, मरिच, गहुँ, धान, आलु लगायतका अन्तरराष्ट्रिय कारोबार हुने बस्तुका उत्पादकलाई लाभ पुग्छ । त्यसबाट किसानहरुलाई समेत फाइदा भई देशको आर्थिक गतिविधि बृद्धि हुनसक्दछ ।

५० किसिमका बस्तुहरुको कारोबार खुल्दैछ । त्यसमा कृषि उपज पनि छन् । त्यसको लागि पूर्वाधार गोदामघर (वेयरहाउस) बनाउनु पर्दछ र सामानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुको भौतिक तथा डेरिभेटिभ्स् बजार दुवैलाई एकीकृत गरेर बढाएमा त्यसको हेजिङ्, आर्विटेशन र स्पेकुलेसनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । बुलियनलाई गोदाम घर पर्दैन तर अरुलाई पर्ने देखिन्छ । यसको निर्माण र सञ्चालन कसरी सुव्यवस्थित गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ?

गोदाम घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यलाई स्तरीय एवम् व्यवस्थित बनाउन आवश्यक ऐन नियमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गोदाम घरसम्बन्धी पूर्वाधारको लगानी गर्न यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ । यो शतप्रतिशत सरकारी निकाय हो । लगानी थप्न पर्यो भने सरकारसंग माग गर्नपर्दछ । आफ्ना आवश्यकताहरु पहिचान गरेर संबन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसंग समन्वय गरेर धितोपत्र बोर्डले सरकारसग माग गर्नुपर्यो । सरकारसग प्रस्ताव पेश गरेमा सरकारले सकारात्मक रुपमा लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ ।

पूँजी बजारको स्वस्थ र अपेक्षित विकासको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ ? पूँजी बजारलाई आन्तरिक द्वन्द्व,नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थायत्विले कतिे असर गर्न सक्छ ?

पूँजी बजारको विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण पूर्व शर्त हो । राजनीतिक वतावरण सही हुनुपर्यो । शान्ति र स्थिरता चाहियो । लगानीकर्ताहरु सबै ढंगले सुरक्षा खोज्छन । कानूनी र प्रशासनिक झन्झट धेरै हुनुभएन । लगानी जति प्रर्वद्धन हुदै जान्छ पूँजी बजार त्यति विकसित हुन्छ । यसको विकासको अनुकूल वातावरण हेर्ने अलग्गै मानकहरु छन् ।

हामी फ्रिडम इन्डेक्स, डुइङ् बिजनेस इन्डेक्स र कन्ट्री रिक्स इन्डेक्समा कहाँ छौ ? देशको पनि क्रेडिट रेटिड. हुन्छ । त्यो त्रिपल ए मा छ कि कहाँ छ ? कन्ट्री रिस्क कति छ ?डुइङ् विजनेस इन्डेक्स कति छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले हेरिराखेका छन् । स्टायडर्ड एण्ड पोर जस्ता निकायहरुले यसको निर्धारण गरिरहेका छन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकासमा राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्थाको साथै लगानी मैत्री नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन ।

अहिले प्राथमिक बजार देशभर पुगेको छ । तर देशभर दोस्रो बजार छैन । बजार व्यवस्थित गर्न दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सुधार गर्न स्टेप बाई स्पेट जानु पर्दछ । सेमी अन लाईन सुरु भैसकेको छ । दोस्रो बजारको कारोबारको लागि अब फिजीकल फ्लोर चाहिदैन । ब्रोकरको लाइसेन्सलाई सबोनले दिने भयो । नेप्सेको फलोरमा उनीहरुले काम पाएपछि सेबोनले स्वीकृति दिने हो ।

जहाँसम्म मार्केट मेकर नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई त्याउने कुरा छ, उनीहरुलाई कानूनले सुविधा दिएको छ । ल्याउन खोजिएको पनि हो । तर किन आउन सकेका छैनन् यो अनौठो छ । हालसम्म पनि दोस्रो बजार कारोबार पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकेको छैन् । यी र यस्तै अन्य अभावहरुलाई पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आउन आवश्यक देखिन्छ ।

जहाँसम्म रेमिट्यान्सबाट आएर देशभर छरिएको रकम पूँजी बजारमा ल्याउने कुरा छ, रिमिट्यान्स तल्लो वर्गका जनतामा पुग्ने हो, उनीहरुको लगानी र प्राथमिकतामा सेयर बजार पर्दैन, बैंकको व्याज र घरजग्गा र उपभोग पर्ने गरेको देखिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धिका साथै बजारमा सुदृढ एवम् विश्वसनीय पूर्वाधारहरुको विकास विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ र खोल्न दिने विकल्प पनि छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सिद्धान्ततः बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर त्यो बजार र ब्यापारले धान्न सक्ने हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र सबैकुरा बुझेर मात्रै आउने हुँदा खुल्ला बजार नीति अनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने नै देखिन्छ ।

सरकारको नीतिको असर पूँजी बजारमा कस्तो हुन्छ ? राजनीतिक स्थायित्वले मात्र यसको विकास संभव छ ?

सरकारको नीतिले पूँजी बजारलाई स्वभाविक रुपमा असर गर्दछ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन ।

तर बास्तविकता के छ भने उनीहरु पनि मार्केट इकोनोमीबाट बाहिर जान सक्दैनन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकास नभै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । यसलाई अगाडि नलगिकन निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी सुरक्षित हुन सक्दैन ।

अहिले हामी देखिरहेका छौ, सरकारले बोलेका कुरालाई बजारले पत्याइरहेका छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई पनि बजार पत्याएको छैन । लगानीकर्ताहरु द्धिविधा, आशंका र संकोच मानिरहेका छन । पूँजी बजारप्रति सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको विचार बाझिएका छन् । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएकोले उनीहरुको स्कूलिङ् माक्र्सिज्ममा भएको छ तर समाज नयाँ ढंगले बढ्यो । त्यसैले बजार र आर्थिक व्यवस्था प्रति उनीहरुको कन्फ्यूजिङ् र कन्फ्लिक्टिङ् विचारहरु आइरहन्छन ।

तर उनीहरुलाई पनि मार्केट इकोनोमिक्सलाई अगाडि नबढाई धरै छैन । मार्केट इकोनोमिमा पूँजी बजार अर्थात बजारमा आधारित पूँजी परिचालन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।पूँजी बजारको विकासको लागि उदार र अनुकूल वातावरण नै चाहिन्छ । यसको विकासको लागि पूर्वाधार त हामीले बनाएकै हो । कानूनी पूर्वाधार र भैतिक पूर्वाधार हाम्रै सरकारका पालामा बनेका छन् ।

२०४८ देखि २०५१ सम्मको नेपालको आर्थिक विकास उच्च दरमा भएको पनि थियो । आर्थिक उदारीकरणका प्रतिफल आउन थालेका थिए । त्यसपछि मुुलुकमा देखापरेका राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वले त्यो वातावरणले निरन्तरता पाएन । नत्र पूँजी बजारको विकास धेरैमाथि पुगिसकेको हुने थियो ।राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र कानुनी सीमाका बीचमा पनि यो क्षेत्रमा जति विकास भएको छ, त्यसमा असन्तुष्टि जनाउने ठाँउ छैन । राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व नभएको भए पूँजी बजार निकै विकसित हुने थियो ।

कमोडिटी र फ्यूचर मार्कटको विस्तारको लागि यसमा धेरै खेलाडीलाई भित्र्न दिन राम्रो हो वा सीमित गर्नु राम्रो हो ?

यो नियमन निकायले हेर्ने कुरा हो । यसको संभावना कति छ । अध्ययन गर्नु पर्दछ । आफ्नो अनुभव नभएको क्षेत्रमा बाह्य अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । बाह्य अभ्यास र आन्तरिक अवस्थालाई विचार गरि अगाडि बढ्न उपयुक्त देख्दछु ।

तैपनि बजार देखेर आउछ र रिस्क लिन्छ भने रोक्न मिल्छ र ?

सिद्धान्ततः पूर्व आवश्कता पूरा गरेर आउनेलाई र नियम कानून पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न आवश्यक हुदैन तर नियमन निकायले पक्षहरुको सबै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।अमेरिकामा पनि मोरगेज फाइनान्सि¨ले समस्या ल्याएपछि संसारभर वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिइएकोे छ ।

नेपालमा पनि पूँजी बजार शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ ,त्यसको मोडालिटीबारे केही सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?

वित्तीय क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ । धितोपत्र बजारका डेरिभेटिभ मार्केट पनि जटील र संबेदनशील छन् । निजी क्षेत्र जहिले पनि अग्रगामी हुन्छ र व्यापारका कला धेरै हुन्छन् । त्यसमा सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि उनीहरुलाई सचेत गर्नु जरुरी हुन्छ । बाह्य अनुभव लिएर व्यबहारिक र मुलुक सुहाउदो खालको संस्थाको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । नियमन गर्ने निकायको क्षमता पनि त्यतिकै बढ्नु पर्यो ।

वित्तीय संकट आउनुको पछाडि के देखिन्छ भने प्राइभेट सेक्टर यति सोफिस्टेकेटीभ भयो । उसलाई नियमन निकायले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसले धेरै संकट आयो । डेरिभेटिभमा पनि डेरिभेटिभस् एक सेक्युरिटीमाथि अको सेक्युरिटी भयो । त्यसलाई नियमनकारी संस्थाले त्यति नियन्त्रण गर्न नसक्दा अमेरिकामा पनि समस्या आएको थियो । यस्ता खाले जोखिमबाट बच्न धितोपत्र बोर्डले आफूलाई सक्षम बनाउदै लैजानु पर्दछ । यसको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

सीईडीबी हाइड्रोको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार