आगामी बर्ष १२ खर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ, दर बढाउनै पर्दैन : डा. चन्द्रमणि अधिकारी

  २०७५ जेठ ९ गते १९:१६     विकासन्युज

अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी कर असुली गर्दै आएको थियो । तर यो वर्ष  लक्ष्यको भन्दा कम हुने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सरकारलाई थप चुनौति थपिएको छ । वार्षिक औसत २० देखि २२ प्रतिशत वृद्धि भएको करको आधार यो वर्ष ३० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारी वाध्यता छ । खर्च बढेको छ, तर आम्दीको स्रोत बढाउन नसकेको अवस्था छ ।

सरकारले केही संरचनागत र नीतिगत सुधार गरे करको आधार बढ्ने करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन् । करको दरमात्र बढाएर हैन, आधार बढाएर गहिराहीसम्म पुगे कर संकलन बढ्ने बताउने अधिकारीसंग विकास न्यूजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

डा. चन्द्रमणि अधिकारी, करविज्ञ

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले करको बास्केट कति बढाउन सक्ने अवस्था छ ?
करको बास्केट बढाउने भनेको विद्यमान ऐन कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने र अर्काे भनेको नीतिगत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन तथा लगानीमा परिवर्तन गरेर बढाउन सकिन्छ । नेपालको अहिलेको कर प्रणाली भनेको तल्सिङ प्रथामा आधारित छ । अर्थात हाम्रो कर प्रणाली भनेको बाली काट्न जाने प्रणाली हो । हामीले अहिले बाली रोपिरहेका छैनौं केलब बाली उठाउन मात्रै हतार गरिरहेका छौं । अब कर कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, त्यता जानु पर्यो । करका क्षेत्रहरु बढाउनु पर्यो ।

हाम्रो करमा उपभोग र पैठारीमुली व्यवस्था हावी छ । त्यसलाई बदलेर कर प्रणालीलाई लगानीमुखी बनाउनु पर्छ । बार्षिक २० प्रतिशतले कर वृद्धि भैरहेको छ तर त्यो दिगो छैन् । अब करका आधारहरु रोक्ने काम गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रा करका नीतिहरु पनि छरिएर रहेका छन । अब कर सम्बन्धि दीर्घकालिन कर रणनीति पनि बनाउनु पर्छ । अहिले २७ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ, बाँकी अप्रत्यक्ष कर छ, त्यसमा पनि भ्याटको हिस्सा बढि छ र भ्याटको दुई तिहाई हिस्सा पनि आयातमा निर्भर गर्छ । त्यसकारण अब प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउनुपर्छ । अब यो संरचनालाई नै परिवर्तन गर्नु पछ, लगानीमुखी बनाउनु पर्छ ।

त्यसैले आयमा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । व्यक्तिगत आयकर बढाउँदै जानुपर्छ । अमेरिकामा ९१ प्रतिशत प्रत्यक्ष करको योगदान छ । त्यसमा केहि संस्थागत आयकर छ, बाँकी प्रत्यक्ष आयकरबाट आएको छ । भारतमा पनि आयकरको हिस्सा ५५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

हामीले आगामी १० बर्षपछि मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने भनेका छौं । त्यतिबेला हाम्रो करको संरचना कस्तो हुनेछ ? प्रत्यक्ष करको हिस्सा कति बनाउने ? भ्याटको योगदान कति हुने ? जीडीपीमा करको योगदान कति पुर्याउने ? अहिले २१ प्रतिशत जति मात्रै छ । गैरकर राजश्वको हिस्सा कति हुने ? यस्ता कुराको योजना अहिलेदेखि नै बनाउनु पर्छ । हामी कहाँ जाने भन्ने एकिन गरेर रणनीति बनाउने हो । तीन वटा कारणले कर असुल गरिन्छ । पहिलो राज्य कोषको अभिवृद्धि, दोश्रो पुनर्वितरणका माध्यमबाट प्रगतिशिल करको माध्यमबाट सामाजिक न्याय गर्ने र तेश्रो भनेको नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणमा गर्ने असर रोक्ने कर लगाउने हो ।

कर बढाउने आधार चाँही के के छन अहिले ?

करको आधार बढाउने २ वटा उपाय छन् । अहिलेकै जस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत कर बढाउन सकिन्छ । मौजुद कानुनहरुको पालना गराउँदा मात्रै पनि थप १० प्रतिशत कर बढाउन सकिन्छ । अर्थात नन फाइलर घटाउने र भ्याटका क्रेडिटहरुलाई डेबिटमा ल्याउन सकियो भने थप १० प्रतिशत बढ्छन् । अहिले करको बक्यौता १३२ अर्ब रूपैयाँ छ, त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकियो भने पनि ३० अर्ब रूपैयाँ आउँछ । ४९६ अर्ब बेरुजुको अनियमितता भएको रकमबाट २० प्रतिशत मात्रै उठाउन सकियो भने १६ अर्ब आउँछ ।

वैदेशिक ऋण र सहयोगको शोधभर्नाबाट ८० अर्ब रूपैयाँ उठ्न सक्छ । अर्थात अहिलेकै अवस्थामा अलिकति एग्रेसिभ हुँदा मात्रै पनि १२ सय अर्बको राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ ।नीतिगत सुधार नै गर्ने हो भने आगामी आर्थिक बर्षमा कर र गैरकर राजश्व गरि १२ सय अर्बको राजश्व परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । यो करको ९५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रले नै उठाउने हो । प्रदेशको संरचना नै तयार भएको छैन् । स्थानीय तहले थोरै मात्रै उठाउने हो, बाँकी सबै त केन्द्रले नै उठाउने हो ।

आगामी आर्थिक बर्षमा १२ सय अर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भनिरहँदा यसपाली ७३० अर्बको लक्ष्य नै नभेटिने देखिएको छ, हाम्रो कर प्रशासन कसरी काम गरिरहेको छ ?

अहिलेसम्म राजश्व संकलनमा राजीतिज्ञको ध्यान गएको छैन् । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरुको ध्यान खाली बजेट विनियोजनमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरु ढुकुटी बढाउन होइन खर्च गर्ने दौडमा मात्रै छन् । मैले बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा ६०० अर्ब रूपैयाँको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिएँ । उहाँले ५६५ अर्बको लक्ष्य राख्नु भयो त ६०९ अर्ब राजश्व उठेको थियो । यसपाली ७३० अर्बको लक्ष्य थियो तर ७२० अर्ब मात्रै नाघ्ने अवस्था देखिएको छ । करको गहिराई र दायरा बढाउन सकिने ठाउँ छन तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर प्रशासन साह्रै परातनवादी देखिएको छ ।

कर प्रणाली र प्रशासनमा कहाँ कहाँ छिद्र छन् ?

हाम्रो भ्याट पनि जम्मा ७० प्रतिशत मात्र उठाउन सकिएको छ, ३० प्रतिशत बाहिरै छ । होटल र वर्कसपमा इस्टिमेटिड बिल दिन्छ, एक दिन सर्जिकल पसलमा जाँदा भिजिटिङ कार्डमा लेखेर मलाइ विल दियो । यसको अर्थ हाम्रो मुहानमै समस्या छ । त्यो भनेको यसको मुल जड चाँही भन्सार विन्दु नै हो ।हामीले अब हाम्रो कर सम्बन्धिी मुल नीति के हो ? हामी हरेक बर्ष आर्थिक ऐनका नाममा छुट दिईरहेका छौं । मोबाइलको कर किन फिर्ता गर्नुपर्यो जबकी त्यो उपभोक्ताले पाईरहेका छैनन् ।

खुल्ला सिमाना, असक्षम कर प्रशासन, प्रबिधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारणले राजश्व संकलन ज्यादै न्युन भैरहेको छ । भन्सार विन्दुमा समस्या, भ्याटमा समस्या, आयकरमा समस्या भएपछि हाम्रो राजश्वको ढुकुटीको आकार नबढ्नु स्वभाविक हो । हामीले करको दायरा बढाउने भनेका छौं, त्योसँगै अब करको गहिराई पनि बढाउनु पर्छ । १० लाख कर तिर्नेहरुको कर तिर्ने क्षमता नै १० लाख मात्रै होकी त्यो भन्दा बढि छ, त्यसको अध्ययन गर्नु पर्छ ।

अर्काे कुरा भनेको कर सहभागीता बढाउनका लागि करका दरहरु घटाउनु पर्छ भन्ने हाे ? 

करमा जाँदा थुप्रै पैसा तिर्नुपर्ने भयो भने मानिस सहभागी हुनै डराउँछन् । करको दर थोरै भयो भने जोखिम नलिने भन्दै मानिस करमा सहभागी हुन्छन् । घर जग्गा दर्ताको शुल्क अहिले ४ प्रतिशत छ, त्यो बढि भयो । त्यसलाई बढिमा २ प्रतिशत मात्रै बनायो भने मानिसले कारोबार भएको सहि हिसा देखाउँछन् ।
त्यसकारण हचुवका भरमा करका दरहरु चलाउनु हुँदैन् ।

करको दर बढाउने सुबिधा पनि त होला नी ?
जीडीपीको वृद्धि दर र राजश्वको वृद्धिदर बराबर भयो भने ठिक मानिन्छ । जीडीपीको वृद्धिदर उच्च र राजश्व वृद्धिदर कम भयो भने चाँही त्यहाँ समस्या छ भन्ने देखिन्छ । अर्काे भनेको करको लचकता सन्दर्भ । सरकारलाई करको दर बढाउने सुबिधा छैन् । हामीले विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्यता लिएका छौं । आयकरको दर केहि घटाउनुपर्ने अवस्था छ, भ्याटको दर पनि मध्यम खालेको छ ।

अन्तशुल्कको दरलाई पनि घटाउनु पर्छ । विश्व व्यापार संगठनका कारण भन्सार दर घटाएर अन्तशुल्क लगाउने काम भैरहेको छ, यो गलत अभ्यास हो । सरकारले भन्सार दरलाई छुनै सक्दैन् । भन्सार बढाएर उपभोक्तालाई बढि मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने अधिकार सरकारलाई छैन् । भन्सार बढाएर सिमित उद्योगी मोटाउने अनि उपभोक्तालाई भार बोकाउने काम ठिक हुन्न ।

करको दायरा र गहिराई बढाउने सुबिधा कति छ ?
रियल स्टेट, उच्चतम लाभ भएका कृषिका यार्सागुम्बा र चिया, रुद्राक्ष लगायतलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । गहिराई बढाउने ठाउँ भनेको वकिल, डाक्टर, कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिनेहरुलाई करको गहिराईमा समाउनुपर्छ । कर प्रशासनले पनि आफुलाई आमुल परिवर्तन गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राजश्व बाढ्ने मात्रै होइन बढाउनेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.