काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनालाई यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । यस अघिका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने र केहि नयाँ आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस्तै काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस बाहेक रेलमार्गका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गर्दैछ ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १८ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ’, उर्जा मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उप सचिव गोकर्ण पन्थले भने । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले रेलमार्ग निर्माणका लागि ३ अर्बको सिलिङ तय गरिएको पनि जानकारी दिए ।‘ठुला आयोजनाका लागि यथेष्ठ बजेट विनियोजन हुने गरि सिलिङ प्राप्त भएको छ’, शर्माले भने ।

निजगढ र पोखरा विमानस्थलका लागि पनि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । ‘ठ्याक्कै सिलिङ याद भएन तर पर्याप्त रकम आउँछ भन्ने आश्वासन पाएका छौं’, उपाध्यायले भने । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनाएको थियो । सो बजेटको २६.१९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात ६३ अर्ब रुपैंयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । हाल उर्जा, सिंचाई, सडक, खानेपानी, रेल र पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई समेटिएका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी र काठमाडौं बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग, निजगढ, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माणलाई बिशेष महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?