सचिवको तलब १ लाख र कार्यालय सहयोगीको २५ हजार हुनुपर्छ, तीन बर्षमा ३०प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्छ

२०७५ जेठ ९ गते ९:४५ विकासन्युज

भिम प्रसाद उपाध्याय

काठमाडौं । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मुल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको छ । तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन । तर सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन ।

नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथितीहरु छन् । तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन । तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहकाबीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ । औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ बर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ ।

भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ । कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ । तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ । यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो । तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागु गर्नुपर्छ । तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा हैन, पारिश्रमिकका रुपमा लिईनुपर्छ ।

नेपालमा कर्मचारीको तलब नै कम भयो । अर्काे कुरा भनेको तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्केल पनि उपयुक्त भएन् । भारतमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा ५ देखि १० गुणासम्मको फरक हुन्छ । मुलुकलाई सुशासन दिने अधिकृतको नेतृत्वले हो, तर नेपालमा भने अधिकृतहरुको तलब नै जोखिम लिएर काम गर्ने खालको भएन । माथिल्लो पदमा साहस र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ यसका लागि तलब ह्वात्तै बढाउनुपर्छ ।

तलबमा समाजबादी समानता काम लाग्दैन, जुन देशमा केहीमा नियन्त्रण र सेवा सुविधामा कुनै विशेष सहुलियत छैन । तर माथि न्युनतम १ लाख तल २५ हजार गरेर ४ गुणा पुर्याउने र सयसाई ३ वर्षमा ६–१० गुणा पुर्याउनुपर्छ । निजामति जागिर सम्मानीत हुनुपर्छ र प्रतिभावानका लागि आकर्षण हुनुपर्छ । जीवन गुजाराका लागि तलब हैन बुद्धि र परिश्रमका लागि तलब हुनुपर्छ ।(उपाध्याय पुर्वसचिव हुन)

सचिवको तलब १ लाख र कार्यालय सहयोगीको २५ हजार हुनुपर्छ, तीन बर्षमा ३०प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्छ