२०७५ जेठ ६ गते १३:३० प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कुनै पनि असफल राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बिभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाईरहेका छन् । एसियामा अफगानिस्तान, पाकिस्तानपछि नेपाल असफल राष्ट्र बन्न सक्ने मुलुकको सूचिमा छ । आयात र निर्यातको खाडल, राजश्व वृद्धि र विकासको अनुपात, ५०० अर्ब रूपैयाँको बेरुजु, पुँजीगत खर्चमा नदेखिएको गुणस्तर जस्ता कुराहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ छ ? भन्ने प्रमाणित गर्छ । मैले विगत १० बर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्विक फरक र परिवर्तन देखेको छैन् ।
गरिबलाई छाक टार्न मुस्किल छ, मध्यम वर्गलाई ऋण तिर्न मुस्किल छ अनि धनीहरुलाई पैसाको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ताले सताईरहेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था पनि नाजुक नै छ, गत बर्ष ६.९ प्रतिशत भयो, यसपाली ५.८९ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर भन्ने कुरा विकासको परिसूचक हो की होइन ? अहिले विकासको नयाँ मापदण्ड आईरहेको छ । विकासको सहि सूचक भनेको पुर्वाधारको विकास हो । प्रति व्यक्ति आम्दानीको हेर्दा अहिले १ हजार ४ डलर पुगेको छ । भुटानमा ११.१, इथियोपियामा ८.७, घानामा ८ प्रतिशत, भारतमा ७.७ प्रतिशत, चीनमा ६.७ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको छ यसपाली ।
हाम्रोमा एफडीआई, रेमिटेन्स, करेन्ट अकाण्टको कुरा गरौं । यी सबै नेगेटिभ छन् । यी कुरा लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेका छन् । हामीले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकेनौं, प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौं भने हामी पनि बनाना रिपब्लिक जस्तै बन्नेछौं । त्यहाँ निर्यात ठप्प छ, अर्थतन्त्र सिमीत धनाढ्यहरुको हातमा पुगेको छ । हामीले अर्थतन्त्रका बिसंगतिहरुको पहिचान गर्नु पर्छ । श्वेतपत्रले त्यस्तो अवस्था उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो बिसंगति भनेको महंगो हुनु हो । त्यसमा बिचौलियाहरुको ठुलो हात छ । उपभोगका समान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ढुवानी लगायतका सबै सेवा तथा वस्तुहरु महंगा छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले २०१६ मा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालका ६५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको उजागर गरेको छ ।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको पहुँच भन्दा बाहिर छ हाम्रो अर्थतन्त्र । यो नै सबै भन्दा ठुलो बिसंगति हो हाम्रो । जिडीपी बढेको छ, प्रति व्यक्ति आम्दानी बढेको छ, तर रोजगारी सृजनामा त्यसको प्रभाव छैन् । त्यसैले ६० लाख युवा खाडी पुग्न बाध्य भएका छन् । सबै भन्दा प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्र हो । तर त्यहि कृषि क्षेत्र निर्वाहभूमि भएको छ । २४ अर्ब रूपैयाँको चामल बर्षेनी भारतबाट आयात भैरहेको छ । भन्सार नाकाले त आयातको २५ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ । खुल्ला सिमाका कारण बाँकी त भन्सार भन्दा बाहिरबाटै आईरहेको छ । अर्पाप्त पुर्वाधार हाम्रो अर्काे समस्या हो । पुर्वाधार बिना उद्योगको विकास सम्भव छैन र उद्योगबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्न । निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गरेर होस वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएरै भएपनि पुर्वाधारहरुको विकास गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जहिले भन्दै आएको कुरा भनेको पर्याप्त उर्जाको आपुर्ति, लगानीको सुनिश्चिता र मुनाफाको ग्यारेण्टी हुनु पर्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन्छ । हामी संसारको दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र भारतकाे बीचमा छौं । तर हामी चेपिएर झनझन गरिब बनिरहेका छौं । नाजुक अवस्थामा पुगिरहेका छौं । धान, चामल, दाल, चिनी, गोलभेँडा सबै आयात गरिरहेका छौं । तर पनि हामीलाई अलिअलि पनि लज्जा बोध देखिएको छैन् । घरेलु तथा साना उद्योगमा नेपालको राम्रो सम्भावना छ । जलश्रोत अर्काे राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
बजेटको आकारको कुरा गर्ने हो भने मेरा आफ्नै मान्यता छन् । जिडीपीको ३० देखि ४० प्रतिशतको आकारमा बजेट बनाउन सकिन्छ सामान्य अवस्थामा । तर हामी संघियता कार्यान्वयन, विकासका महत्वकांक्षी योजना रहेकाले जीडीपीको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट बनाउन सकिन्छ । अर्थात १५ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यो भन्दा ठुलो बजेट बनायो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा बिग्रह उत्पन्न हुन्छ । मुद्रास्फिति बढ्छ । त्यसकारलो १५ सय अर्बको बजेट उपयुक्त हुन्छ । अहिले राजश्व लक्ष्य ६२ प्रतिशत छ बजेटको । अब ५९ प्रतिशत भन्दा बढि जान सकिन्न । पुँजीगत खर्च अहिले २६ प्रतिशत छ, अब पनि त्यसैको हाराहारीमा राखिनुपर्छ । अहिले ७६१ वटा सरकार भएका छन् । ७६० वटा सरकारका लागि केन्द्र सरकारले नै श्रोत जुटाइदिनुपर्ने अवस्था छ ।
चालु आवमा १८ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले पाएका छन अब १५ प्रतशित मात्रै पाउने सम्भावना छ किन की प्रदेशलाई पनि पैसा दिनुपर्नेछ । यसरी १५ सय अर्ब भन्दा ठुलो बजेट बनाउन सकिन्न । यो बजेटलाई धान्नका लागि जीडीपीको २५ प्रतिशतसम्म राजश्व परिचालन गर्न सकिन्छ । राजश्व प्रशासनको सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, दायरा बढाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गरेर त्यस्तो गर्न सकिन्छ । हामीले करको दर बढाउने खासै ठुलो सुबिधा देखिन्न । जीडीपीको २५ प्रतिशत राजश्व परिचालन गरियो भने ७५० अर्ब राजश्व संकलन हुन्छ । १५ सय अर्बमा ७५० अर्ब भनेको बजेटको आधा हुन आउँछ । बाँकी आधा श्रोतको जोहो भनेको आन्तरिक ऋण उठाउने नै हो । हामी अब ऋणको भारी बोकेर आर्थिक विकासको वृद्धिदर बढाउने अवस्थामा पुगेका छौं ।
हामीसँग क्षमता पनि छ, श्रोत पनि छ, योजना पनि छ तर प्रतिफल हामीले किन पाईरहेका छैनौं ? हामीले क्वान्टम जम्प किन गर्न सकिरहेका छैनौं ? त्यसका लागि अब भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्नु पर्छ । त्यो भनेको सबैले अनुशासनमा बसेर पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशासन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउनु पर्छ । ५ सय अर्बको बेरुजु छ, पुरानो बेरुजु फर्छयौट गरी नयाँ बजेट नदिने व्यवस्था गरौं । दोश्रो भनेको मितव्ययिताको योजना ल्याउनु हो । बामपन्थीको पाँच बर्से सरकारले आगमी २ बर्षसम्म हामी नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दैनौं भनेर घोषणा गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म बामपन्थीहरुको सरकार छन् । अब २ बर्ष गाडी नकिन्ने र स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता ती सरकारहरुले गर्नु पर्छ । (प्रा.डा. दाहालले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
