बीमा कम्पनीका निर्णयहरु नै अविश्वसनीय भए-चिरञ्जीवी चापागाईँ, अध्यक्ष-बीमा समिति

२०७५ जेठ १ गते १५:४६ विकासन्युज

भनिन्छ, संसारमै बजार अघिअघि हुन्छ । नियामक निकाय पछिपछि हुन्छ । नेपालको बीमा बजार पनि त्यस्तै छ । नेपालमा बीमा सेवाको थालनी भएको ७० वर्ष वितिसक्यो । तर बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति ५० औं वर्षगाँठ मनाउँदै छ । अहिले बजारमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । ५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । यस क्षेत्रमा लाखौ लगानीकर्ताले ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा लगानी गरेका छन् । दशौं लाख सेवाग्राही छन् ।  बीमा समितिले उनीहरुको हितमा कसरी काम गर्दैछ ? यसै विषयमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा ।

चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति

तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएको करिव १५ महिना वित्यो । यस अवधिमा बीमा समितिले १२ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिसक्यो । अब कति वटा थापिदैछन् ?

म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउँदा धेरै बीमा कम्पनीहरुले समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका थिए । धेरै वर्षदेखि उनीहरुको माग आवदेनमा सुनुवाई भएको रहेनछ । त्यतिबेला बजारमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी थिए । तर बीमा बजारको मेनिट्रेसशन करिब ७ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा बजार प्रतिस्पर्धी देखिएको थिएन ।

बजारलाई प्रतिस्पर्धी र गतिशिल बनाउन हामीले केही महत्वपूर्ण निर्णय लियौं । चलिरहेका कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्न पुँजी वृद्धि बढायौं । सेवा सञ्चालनको अनुमति मागेका कम्पनीहरुलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यौं । साथै, तोकिएको मापदण्डअनुसार कम्पनी खोल्न चाहानेहरुको लागि २१ दिनको समय दिएर नयाँ आवेदन खुला गर्यौं ।

जहाँसम्म अब कति वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाउँछन् भन्ने तपाईको प्रश्न छ, बीमा बजारको बारेमा बीमा समितिले एक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पनि अब उपरान्त लाइसेन्स वितरणलाई कम गर्दै मर्जर तथा एक्विजिशनमा लाग्नु भन्ने निर्देशन छ । सरकारको मार्गनिर्देशन अनुसार नै बीमा समिति काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अब नयाँ बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउन कठिन हुन्छ । लाइसेन्सिङको प्रक्रिया अब समाप्त भईसक्यो ।

अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बिक्री गरेको आरोप तपाई माथि लागेको छ । लाइसेन्स बिक्री भएकै हो ?

एक दमै गलत आरोप हो । हाम्रो समाजमा हरेक चिजलाई खाली नकारात्मक रुपमा हेरिन्छ । यतिबेला यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको विरोधमा ठूलो आवज आईरहेको छ । नयाँ बीमा कम्पनी खुल्नै नदिने कुरा पनि सिण्डिकेटको अर्को रुप हो । नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द कहिल्यै पनि गरिनु ह हदैन । बरु मापदण्ड बजार विकासको आधारमा कडाई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो गर्दैछौं ।

लाइसेन्स बेचेको भन्ने कुरा मिथ्य हो । केही नयाँ बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाउँदा २१ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक अर्थतन्त्रमा आएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । गाउँगाउँमा बीमा कम्पनीहरु पसेका छन् । बीमाको सेवा विस्तार भएको छ । म बीमा समितिको अध्यक्ष भए लगत्तै तपाईले मलाई सोध्नु भएको थियो ‘बीमाको पेनिट्रेशन कति पुर्याउनुहुन्छ ?’ त्यतिबेला ७ प्रतिशत थियो । आगामी असार मसान्तभित्र ११ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । डेढ वर्षमा हुन लागेको यो उपलब्धिको पछाडि नयाँ कम्पनीको आगमन र प्रतिस्पर्धी बजारको निर्माण हो । यो सबैले बुझ्नुपर्छ ।

नयाँ बीमा कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?

मैले माथि नै भने नि । बीमाको पेनिट्रेशन झण्डै ४ प्रतिशतले बढ्दैछ । जीवन बीमा बजारको विस्तार वार्षिक ३५ प्रतिशतले भएको छ । म अध्यक्ष हुँदा जीडीपीमा बीमा कम्पनीहरुको योगदान २ प्रतिशत थियो । अहिले २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । जीवन र निर्जीवन दुबैको बजार विस्तार वार्षिक २० देखि ३० प्रतिशत छ । यी सूचकहरु धेरै सकारात्मक हुन् ।

नयाँ बीमा कम्पनीहरुले तत्काल कम्तिमा ५० वटा शाखा विस्तार गर्ने भनेर लागेका छन् । त्यसबाट कम्तिमा १५०० युवाले रोजगारी पाउने अवस्था छ । प्रत्येक कम्पनीले कम्तिमा १०००/१५०० अभिकर्ता नियुक्त गरि परिचालन गरेका छन् । यसले रोजगारी सिर्जनमा ठूलो योगदान गरेको छ । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको ठूलो समस्या सिर्जना भएको बेलामा बीमा कम्पनीहरुले १६० अर्ब रुपैयाँ बीमा कोष सिर्जना गरेर बैंकमा निक्षेप राखेका छन् । गाउँगाउँमा गएर जारी गरेको बीमा पोलिसीले बैकिङ क्षेत्रको बचत परिचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ ।

नया कम्पनीको आगमनसँगै सेवाको गुणस्तर र विविधितामा कति परिवर्तन आएको छ ?

प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर बढाउन र नयाँ नयाँ सेवा शुरु गर्न दवाव दिन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकलाई छनौटको अवसर हुन्छ । जुन कम्पनीले सिर्जनात्मक र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ ग्राहकले त्यहि कम्पनी रोज्छन् । यो सैद्धान्तिक विषय भयो ।

तर हाम्रो बजारको विकास त्यसरी हुन सकेको छैन । पुराना कम्पनीहरुले जे गरिरहेका थिए नयाँ कम्पनीहरुले पनि त्यही नै गरिरहेको छन् । यसमा मलाई चित्त बुझेको छैन । यसमा केही परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

सेवामा विविधता तथा सिर्जनात्मक बीमा पोलिसी नआउनुको कारण के हुन सक्छन् ?

पहिला बीमा कम्पनीहरुको पुँजी नै कम थियो, २५ करोड र ५० करोड । पुँजी वृद्धि गरेर निर्जीवनलाई १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब बनाएका छौं । पुराना कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिमा जुटेका छन् । पुँजीवृद्धि सँगै सेवाको स्तरवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

दोस्रो समस्या भनेको बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले सीईओको भूमिका निर्वाह गरेनन् । उनीहरु मार्केटिङको काममा मात्र केन्द्रीत भए । अनुसन्धान र विकासतर्फ काम गरेनन् ।

यो समस्याको निकास दिन हामीले सीईओहरुको तलब सुविधा कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेका छौं । अब विस्तारै सीईओहरु मार्केटिङ म्यानेजरभन्दा माथि उठेर नयाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

त्यस्तै बीमा समितिले हालै जारी गरेको बीमकको संस्थागत सुशासनमा उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि व्यवस्था गरेका छौं । कमसेकम सीईओले गर्ने मार्केटिङ्को काम डेपुटी सीईओले गरोस् र सीईओले नविनतम् सेवाको लागि काम गर्न सकून, नयाँ नयाँ प्रडक्ट डिजाईन गरुन् भन्ने बीमा समितिको चाहाना छ ।

संशोधित सुशासनमा हरेक ५/५ वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले डीडीए गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा अरु कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । बीमा कम्पनीमा ५/५ वर्षमा डीडीए किन आवश्यक भयो ?

डीडीए भनेको विस्तृत लेखापरिक्षण हो । यसले कम्पनीहरुको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । यसले कम्पनीको पाँच वर्षको ग्रोथ, आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य, योजना, वृद्धि दर प्रक्षेपण गर्छ । अरु क्षेत्र भन्दा बीमा बढी प्राविधिक छ । त्यसैले हामीले बीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विकास भएका सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासलाई नै अनुसरण गरेका छौं, नितान्त नयाँ काम होइन ।

सुशासन निर्देशिकामा ग्राहकले बुझाउने बीमा शुल्कको आम्दानी स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ, किन आवश्यक पर्यो ?

बीमा क्षेत्रमा कालोधन ल्याएर सेतो बनाउने काम नहोस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । एउटै व्यक्तिले करोडौ रुपैयाँका बीमा पोलिस किन्न थालेका छन् । यो राम्रो अभ्यास हो । हामी यसलाई प्रोत्साहित नै गर्न चाहान्छौं । तर बीमा पोलिसी भित्रको फाइदालाई दोहन गर्दै कालोधन सेतो बनाउनु भएन । बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिन पनि पाइन्छ । बीचैमा बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेर पैसा लिन पनि पाइन्छ । ठूलो रकमको बीमा पोलिस किन्ने, त्यसैलाई धितोको रुपमा राखेर वा केही वर्षपछि पोलिस सरेन्डर गरेर कालोधनलाई सेतो धन बनाउन हुन्न भनिएको हो ।

निक्षेपको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेपवृद्धिमा मन्दी आयो । स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले फेरी बीमा पोलिसी बिक्रीमा मन्दी आउने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आएपछि निक्षेप वृद्धिमा मन्दी आयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । त्यतिबेला बैंकमा निक्षेप नबढ्दा सहकारीमा पनि बढेन । बीमा प्रिमियमको स्रोत खुलाउने व्यवस्थाले नकारात्मक असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुमा जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी तानातानको स्थिति देखियो, कसरी यस्तो स्थिति आयो ?

कर्मचारी अभाव भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । किनभने बीमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयहरुमा दावी, अण्डराईटिङ, रिइन्स्योरेन्स लगायत केही प्राविधिक फाँट हुन्छन्, जहाँ डिपार्टमेन्ट हेड प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो जनशक्ति शाखा कार्यालयहरुमा आवश्यक हुँदैन । यस्ता प्राविधिक मान्छे छैनन् भनेर एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा मान्छे तानेको बताउँछन् । यहाँ गलत काम भईरहेको छ । एउटा बीमा कम्पनीमा बढीमा १० जना प्राविधिक जनशक्ति भए पुग्छ । बाँकी काम भर्रखरै ग्राजुयट गरेका, मास्टर डिग्री गरेका युवालाई काम लगाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ । उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ ।

बीमा कम्पनीहरुमा सीईओ पद खाली छन्, डेपुटी सीईओ पद खाली छन् । एउटै बीमा कम्पनीबाट ६ महिनामा ३०/४० जनाले छोडेर अर्को कम्पनीमा गएका छन् । यस्तो हाइक्राई अवस्थामा तपाई समस्या नै छैन भन्नुहुन्छ ?

समस्या छदैछैन भन्दिन । तर खासमा बजारमा के भईरहेको छ भने अर्को कम्पनीको विजनेश खोस्नको लागि मार्केटिङ म्यानेजर तानातान गर्ने काम भईरहेको छ । सीईओको कुरा पनि उठाउनु भयो । बास्तवमा सीईओको अभाव देखिएकै हो । ९ वटा नयाँ जीवन कम्पनीले लाईसेन्स पाएकोमा ४ वटाले मात्र सीईओ नियुक्त गरे । पुराना कम्पनीहरुले पनि सीईओ राख्न नसकेको देखियो । यो समस्या लामो समय रहेपछि हामीले योग्यतामा केही लचिलो मापदण्ड बनाएका छौं । नेतृत्व विकासको अभ्यासमा सुधार गर्नको लागि डेपुटी सीईओको व्यवस्था गरेका छौं ।

बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी आए तर नयाँ जनशक्ति आएनन् । पुराना कर्मचारीको क्षमता विकासमा पनि बीमा समितिले काम गरेन । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो र तानातान शुरु भयो भनिन्छ नि ?

यसमा म सहमत छु । त्यसैले क्षमता विकासको लागि सबै बीमा कम्पनीसँग २/२ लाखका दरले ७८ लाख र बीमा समितिको २२ लाख गरी १०० करोड रुपैयाँ बीमा प्रर्वद्धन कोष खडा गरेका छौं । त्यसको मुख्य उदेश्य ट्रेनिङ इन्स्टच्यूट स्थापना गर्ने हो । विस्तारै हामी यसलाई नयाँ कम्पनीको रुपमा विकास गछौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसले काम थाल्छ । साथै हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई जनशक्ति विकासको लागि खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छौं ।

३९ वटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ६० अर्ब भएको छ, प्रिमियम बजार पनि सेयर पुँजीभन्दा थोरै बढी छ । यो अवस्थामा बीमा बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउँछन् ?

२० वटाको निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी अबको ६ महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल प्रिमियम २२ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले उच्चदरको प्रतिफल पाउन सक्दैनन् । तर भविष्य राम्रो छ । स्थायी सरकार आएको छ । २/३ वटा विमानस्थल बन्दैछन् । श्रम ऐनले सबै श्रमिकको बीमा अनिवार्य गरेको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना, सडक, रेलमार्गको निर्माण प्राथमिकतमा परेका छन् । अब बीमा बजारको विस्तार उच्च गतिमा हुँदैछ । छिट्टै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउनेछन् । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।

जीवन बीमा कम्पनीतर्फ गत वर्षको प्रिमियम ३५ अर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब पुग्दैछ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको ३६ अर्ब पुँजी पुगेको छैन, बजार ६० अर्ब नाघिसक्यो । यस वर्षको जस्तै ग्रोथ अर्को वर्ष भयो भने प्रिमियम ८० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीहरुले नाफा राम्रो गर्नेछन् । सबै कम्पनीहरु राम्रोसँग सस्टेन हुनेछन् । ५ अर्ब पुँजी भएको नेपाल रिइन्स्योरेन्स नेपालले पनि राम्रो गरिरहेको छ । यसको भविष्य पनि राम्रो छ ।

बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य निकै अस्थीर देखिन्छ । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १५ महिनामा कहिले प्रतिकित्ता ८ हजार त कहिले २४ हजार पुगेको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?

जुन कम्पनीमा लामो समयदेखि लेखापरिक्षण भएको छैन, हिसाव किताव एकिन छैन, त्यहि कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी छ । मुलतः नियामक निकायले पुँजी बढाउँछ, बोनस वा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छ, मूल्य बढ्छ र लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर लगानीकर्ताहरु अधिक मूल्य तिरिरहेको देखिन्छ । मेरो भनाई यति मात्र हो कि लगानीकर्ताले हावाको भरमा लगानी गर्नुभएन ।

लगानीकर्ताले बजार नबुझि लगानी गरिरहेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

बजारमा टाठाबाठा लगानीकर्ता पनि छन् । उनीहरु बुझेर नै लगानी गर्छन, बुझेर नै बेच्छन् । धेरै लगानीकर्ता अनुमानको भरमा, अरुले भनेको भरमा लगानी गरिरहेका छन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? सञ्चालक समितिको निर्णयलाई नियमनकारी निकायले अनुमोदन गर्यो कि गरेन ? नियामक निकायले स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको आधारमा लगानी गर्ने, अनि नियमनकारी निकायलाई गाली गर्ने ? तपाईको लोकिप्रिय सञ्चार माध्ययबाट म लगानीकर्तालाई के भन्न चाहान्छु भने कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा लगानी जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्, नियामक निकायले स्वीकृति दिएको छ कि छैन ? साधारणसभाबाट पास भएको छ कि छैन ? हेरेर मात्र निर्णय लिनुहोस् ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई नै उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । १ बराबर ६ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भनेर कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो, साधारणसभाले पास गर्यो । लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३००० तिरेर सेयर किने । अहिले त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएन । लगानीकर्ता डुबे । बीमा समिति यसबारे जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ?

१ बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने एभरेष्टको निर्णयमा हाम्रो स्वीकृति थिएन । पुरानो नियमअनुसार उक्त कम्पनीले सबै सेयर पब्लिक बनाएको रहेछ । अहिलेको नियमअनुसार ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनैपर्छ । हामीले भन्यौ, नियम सबैलाई लागू हुन्छ । अरुलाई नियम लाग्ने, एभरेष्टलाई नलाग्ने हुन सक्दैन । ट्रयाकबाट बाहिर गएको कम्पनीलाई हामीले ट्रयाकमा ल्याएका छौं ।

मैले सुनेको छु संस्थापक सेयर जारीपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर प्रस्ताव गरेको छ रे । लगानीकर्ता गुनासो गर्न आएका थिए समितिमा । मैले भने-तपाईहरु साधारणसभामा कुरा राख्नुहोस् । हामीले न्यूनतम १ अर्ब पुँजी चाहिन्छ भनेको छौ । एभरेष्टले फेरी पनि १ः६ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ५० करोड पुर्याउँछ भने हामी सहमति दिन्छौं । कम्पनीको पुँजी धेरै भयो भने कम्पनी बलियो हुन्छ, त्यसले सबैलाई लाभ दिन्छ ।

बीमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताले धेरै दुःख पाएका छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले गत वर्ष १० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छु भनेर निर्णय गर्यो, सार्वजनिक गर्यो, मूल्य बढायो । लगानीकर्तालाई फसायो । तर कार्यान्वयन भएन । अहिले १ बराबर २.४ अनुपातका हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको छ । बीमा समितिले सीजीसँगको विवाद नमिलेसम्म सहमति नदिने भयो भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ?

यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा २०७१ सालदेखिमा मुद्दा छन् । त्यतिबेला बीमा समितिले जे निर्णय गरेको थियो, उच्च अदालतले त्यसैलाई सदर गरेको छ । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएका छौं । उहाँहरु फेरी बीमा समिति विरुद्ध सर्वोच्च जानुभयो । उहाँहरुले अन्तरिम आदेश माग्नु भएको थियो, अदालतले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
चैत २९ गते हामीले लेखेको पत्र किन कार्यान्वन नगरेको भनेर मैले यूनाईटेडका अध्यक्ष र सीईओलाई यही बोलाएर सोधेको थिए । उहाँहरुले कार्यान्वन गर्छु भन्नुभयो । मैले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर भनेको छु । बीमा समिति नियमनकारी भूमिकाबाट बाहिर जाँदैन ।

अब के हुन्छ ?
अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अदालतभन्दा माथि कोहि पनि हुँदैन ।

बाली तथा पशुबीमा अन्तरगत सरकारले दिने ७५ प्रतिशित प्रिमियम अनुदान बीमा कम्पनीहरुले समयमा पाईरहेका छैनन् । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई उदारो बीमा नगर भन्ने, अनि सरकारले नै उदारो बीमा गराउने र ६ महिना, १ वर्षसम्म प्रिमियम अनुदान नदिने समस्या देखियो । यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?

यो कार्यक्रम शुरु गर्दा पारदर्शी रुपमा हिसाव राख्ने सफ्टवेयर बनाउन सकिएको रहेनछ । त्यसले गर्दा केही समस्या भएको हो । अहिले हामी नयाँ सफ्टवेयर बनाएर हिसाव पारदर्शी बनाउने काम गरिरहेका छौं । यो सरकारको ठूलो र राम्रो प्रयास हो । फागुन मसान्तसम्ममा ४२ करोड बीमा शुल्क लाग्ने कृषि बीमा गरेका छौं । बीमाको लागि यो नयाँ र राम्रो प्रडक्ट भएको छ । यसका केही समस्या देखिएका छन् । समाधान गर्दै जान्छौं । २०/२२ अर्बको बजारमा २२ करोड भनेको ठूलो रकम पनि होइन ।

सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यस पालीको बजेटमा के के समेट्न सुझाव दिनुभयो ?

कृषिबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, जीवन बीमाको प्रिमियममा कर छुटको सीमा बढाउन, लघुबीमालाई प्रोत्साहित गर्न, कृषि बीमा जस्तै लघुविमामा अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छौं । लघुबीमालाई विपन्न वर्गमा पुर्याउन परिचयपत्रको आवश्यकता छ । स्वाथ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

देशमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्न पुँजी नभएको बताइन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु दीर्घकालिन प्रकृतिको कोष लगानी गर्न नपाएर छटपटाईरहेका छन् । उनीहरुलाई लगानी गर्ने बाटोहरु किन प्रशस्त नगरिदिएको ?

हामीले बीमक संघलाई, जीवन बीमा कम्पनीको सीईओहरुलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईहरु सबै मिलेर एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्नुहोस् । त्यसले लगानीको उपयुक्त योजना छान्छ र उचित ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ । सोचाई धेरै भएको छ तर काम हुन बाँकी छ ।

भिडियाेमा हेर्नुहाेस् ।

चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बीमा समिति