काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आयातित चिनीलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं. ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडलमा ल्याउने विशेष पहल थाल्ने बताएकाे हो ।

सिंहदरबारमा कृषि, पशुपंछी, भुमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणका मार्गचित्र–२०७५ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चक्रपाणी खनालले मन्त्रालयले चिनी उद्योगको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयको अनुसार लुम्बिनी चिनी कारखना चलेको भए पनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना हाल सञ्चालनमा आएको छैन ।

त्यस्तै उनले प्रदेश नं. ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने जानकारी गराए । उनको अनुसार सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिनेछ । पहिलो चरणमा सहकारी उद्योग विकास र प्रवद्र्धन हुन सक्ने कम्तिमा २ प्रदेशहरु छनौट गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

यसैबीच उनले सहकारीको सम्बन्धमा भावि योजना प्रस्तुत गर्दै भने,‘सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धि विषयलाई लागु र नियमन गर्न सम्पत्ति शुद्दिकरण निदेशक,२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वन गरिनेछ । साथै रु ५० करोडभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न विशेष संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

होटल अनुगमन र कारबाहीबारे होटल संघ नेपालको ध्यानाकर्षण

लायन्स क्लबले गर्यो तुलसादेवी फाउण्डेसनलाई आर्थिक सहयोग

किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? (तस्बिरहरू)