सरकारसामु सिन्डिकेटधारी झुकेपछि यातायात चल्याे, यात्रुमा खुसी छायो (फोटो फिचरसहित)

२०७५ वैशाख २२ गते १४:३० पृथराज थेगिम

काठमाडौं । सरकारसामु सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरु झुकेपछि पूर्ववत यातायात सञ्चालन भएको छ । सरकार सिन्डिकेटको विरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तु भएपछि आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरु झुक्न बाध्य भएका हुन् ।


व्यवसायीको आन्दोलनप्रति सरकार कडा रुपमा उत्रदै शुक्रबार महासंघको संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका पदाधिकारीहरुलाई पक्राउ गर्दै रुटपरमिट खारेजदेखि व्यवसायीहरुको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएपछि शनिबार यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समिटिले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।


शुक्रबार नयाँ वसपार्क, सामाखुुुुसी, सिनामंगल र रत्नपार्क चल्ने २६ ओटा माइक्रोवसको रुटपर्मिट सरकारले खारेज गरेकोे छ ।
त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदी, महासचिव सरोज सिटौला, सह–कोषाध्यक्ष डम्बर पन्त लागयत देशभर रहेका यातायात संघ, पदाधिकारीहरु गरि सय जनाको हाराहारीमा पक्राउ गरिएको छ ।

यात्रुमा खुसी छायो

आन्दोलनकारी यातायात व्यवसायी गलेकाेमा यात्रु तथा गाडी चालकहरु खुसी भएका छन् । बर्षौदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट हट्ने भएपछि यात्रु, सर्वसाधानरण, यातायात व्यवसायी, सवारी चालक लगायतमा खुसी छाएको हो ।


काठमाडाैंबाट नेपालगन्ज जान लागेका दिवाकर अधिकारीले यातायात व्यवसायीहरु पछि हटेकोमा खुसी भएको बताए । ‘सरकारले कडा कदम चालेपछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने ‘हामीलाई शुक्रबार यात्राको लागि केही असहज भएपनि देशको लागि राम्रो हुने भएको छ ।’


अर्का दाङको लागि कलंकिमा वस पर्खाइमा रहेका कमल केसीले पनि सिन्डिकेटर व्यवसायीहरुप्रति आक्रोस पोख्दै पक्रेकाहरुलाई सहजै छोड्न नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले यातायात क्षेत्रमा कडा कदम चालेर राम्रो गरेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै अन्य विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन पनि त्यस्तै कदम चालोस् ।’


त्यस्तै रत्नपार्कदेखि कोटेस्वर सार्वजनिक यातायातका चलाउदै आएका एक चालकले यातायात क्षेत्रमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको समितिहरुको सिण्डिकेट अन्त्य हुने भएकोमा खुसी माने । ‘ठिकै छ शुक्रबार उनीहरुले आन्दोलनले केही असर पर्यो,’ उलने भने ‘तर सिन्डिकेट हटेपछि यातायात क्षेत्रको भविश्य धेरै राम्रो हुन्छ ।’


उनको अनुसार अहिले समितिको नाममा दैनिक, मासिक, वार्षिक हजारौं, करोडौं रकम असुल्दै आएको छ । समितिको हालिमुहालीनै चलेको छ । त्यो हट्नेछ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा सर्वसाधारणले पनि गाडी सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।