झण्डै जीडीपी बराबर सर्वसाधारणको निक्षेप, संगठित रुपमा धेरै लगानीकर्ताको ठूलो लगानी, संस्थागत विकास, उच्चस्तरको नियमन, पारदर्शीता, व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति संलग्नता भएकोले यस क्षेत्रले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो क्षेत्रको विकासले जति उचाई प्राप्त गर्दै छ, व्यवस्थापकीय चुनौतिहरु पनि थपिदै गएका छन् ।

अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छ । हाम्रो व्यवसाय र सञ्जालको वृद्धि जुन हिसावले भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा बैंकमा अझै गुणस्तरीय जनशक्तिको कमी छ । अबको अर्को ५ वर्षमा बैंकरलाई ठूलो चुनौति नै जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा हुनेछ । अहिले बैंकहरुले जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५३ स्थानीय तहमध्ये साढे ३०० तहमा शाखा खोल्न जान निर्देशन दिएको छ । आउँदो असारसम्म २ हजार २ सय भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यति छोटो समयभित्र २ हजार जनशक्ति त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने मान्छे पाउन सकिँदैन । यो हामीलाई ठूलो चुनौति भएको छ । यसले भोलिका दिनमा सञ्चालन जोखिम आउने देखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकदमै हतारमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा बढी पारदर्शी, मिडिया र नियामकको पनि फोकस भएको क्षेत्र वित्तीय नै हो । यो क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ । जसलाई धेरै सेवा सुविधा पनि दिनुपर्छ । किनभने बैंकिङ व्यवसाय धेरै जोखिम र चुनौतिपूर्ण भएकाले अर्को हिसावले रिवार्ड नै हुनुपर्छ ।

व्याजदर

नेपालमा विगत २/३ वर्षमा बैंक ब्याजदरको अस्वभाविक रुपमा उतारचढाव भएको छ । कहिले धेरै तरलता हुने र ब्याजदर न्युन विन्दुमा पुग्ने, कहिले तरलता कम भएर ब्याजदर धेरै माथि जाने गरेको छ । यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हैन । बचतमा धेरै कम वा कर्जामा धेरै बढी ब्याजदर हुनु दुबै राम्रो हैन । यसमा स्थायित्व हुनुपर्छ भनेर पहल हुँदै आएको छ । साइकिलिङ् टाइपको समस्या पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । यसका कारण खोज्दै जाँदा सरकारी खर्च समयमा नहुने, रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा, इलेक्ट्रोनिक भन्दा क्यासवेस बैंकिङ कारोबार हुने र घरघरमा नगद राख्दा बजारमा तरलतामा तलमाथि हुने गरेको छ ।

ब्याजदर स्थायित्व गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर ल्याएको छ । ब्याजदरलाई ३ भन्दा तल र ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिने गरी योजना ल्यायो तर यसले लगानीयोग्य पुँजी भने ल्याउन सकेन । किनभने सीसीडी रेसियोले यसलाई समाइ रह्यो । चुनाव भएपछि स्थायी सरकार आउने वातावरण देखिएपछि लगानी बढेर गयो र कर्जाको माग अधिक हुँदा हाम्रो आन्तरिक पुँजी पर्याप्त भएन । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ब्याजदरमा युद्ध हुने अवस्था आयो । दर बढाउँदैमा प्रणाली भित्र निक्षेप आउँछ भन्ने छैन । केही निक्षेप बढेपनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप सर्ने प्रवृति सबैभन्दा बढी देखियो यो नै घातक हो ।

बैंक भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने संस्था हुन् । शहरी निक्षेपमा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै अर्को बैंकमा जाने प्रवृत्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम ल्याउँछ । हाम्रो जस्तो अति कम विकशित मुलुकमा ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर मुद्रास्फिति भन्दा तल हुँनु हुँदैन । ऋणीलाई बढी ब्याज भएपछि लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ । यसको परिणाम यहाँ बनाउनु भन्दा पनि बाहिर बनाउन सस्तो पर्छ । विदेशमा ६ प्रतिशत ब्याज छ । सो दरमा वस्तु उत्पादन गर्दा १० रुपैयाँ पर्छ भने यहाँ हामीले बनाउँदा १२ रुपैयाँ पर्छ भने स्वदेशमै कसले उत्पादन गर्छ ? त्यसकारण उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुन नदिन ब्याजदर वान्छित सीमा भित्र हुनुपर्छ ।

विकशित देशमा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । हाम्रोमा १६ प्रतिशत बढी छ । लगाम नलगाउँदा निक्षेपमा १५ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा कर्जा कतिमा दिने ? २० प्रतिशतमा ? महंगो ब्याजमा लिएको कर्जाको डिफल्ट दर बढी हुन्छ । स्थिर आम्दानी हुँदा लिएको ऋणको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ताको दर पनि बढ्छ । ५० हजार रुपैयाँ तलव हुने व्यक्तिले मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउने गरी होमलोन तिरिरहेकोमा ब्याजदर बढेर मासिक ४० हजार किस्ता बुझाउनु पर्ने भयो भने उसले कसरी तिर्छ ? उसको आम्दानी बढेको छैन । त्यसकारण उसले डिफल्ट शुरु गर्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्नु भनेको कर्जाको डिफल्ड दर पनि बढ्नु हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार ब्याजदर कति ठिक हो ? कम विकशित मुलुकमा विकशितको भन्दा अली बढी ब्याजदर हुन्छ । धेरै भयो भने समस्या आउछ । पेरु, निकारागुवा, हैटीलगायत मुलुकमा कर्जाको ब्याजदर बढेर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यस्तो मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन् । जहाँ गरिबी र द्वन्द्व भएको छ, त्यहाँ बढी ब्याजदर हुन्छ । त्यसैले निक्षेपमा बढाएपछि कर्जामा पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । ब्याजदर व्यवस्थापनको काम मौद्रिक नीतिको हो, यसमा केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरुले सघाउने हो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न ब्याजदरमा बैंकले सहयोग गर्ने हो र गरि पनि रहेका छाैँ ।

अलिकति स्रोतको कम हुन साथै दर बढ्नु स्वभाविक नै हो । अहिले विदेशबाट डलरमा पुँजी ल्याएर तरलताको अवस्थालाई सहज बनाउने काम भएको छ । सरकारको खर्च नभएको रकम प्रणालीमा ल्याएर खर्च गर्दा सहज हुने कुरा छलफलमा छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुनरकर्जा बढाएर सहज गर्ने लगायत विभिन्न किसिमका उपायहरु भएका छन् । यी सबै काम ब्याजदर स्थायित्व दिनका लागि नै भएका हुन् । आज १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा आउदो ५ वर्षसम्म यही दरमा हुनुपर्छ ।

कस्टुमरलाई कष्ट पासअन गर्नु राम्रो होइन, त्यसले गर्दा आयोजनामा ढिलाइ हुने अथवा डिफल्ट हुनु स्वभाविक हो । जस्तै, जलविद्युतको संभाव्यता अध्ययन गर्दा यो आयोजनाले १२ वर्षमा कर्जा तिरिसक्दैन भनेको छ । जलविद्युतको बिक्री दर स्थिर छ, १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भने बढाउन सक्दैन । त्यसपछि १० को ठाउँमा १५ पुग्छ र जोखिम अझ बढेर जान्छ । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसकारण बैंकरले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । आफनो मात्र स्वार्थ हेर्ने हैन देशको अर्थतन्त्र पनि हेर्नुपर्छ ।

त्यसैले बैंकिङ भनेको जवाफदेही र अत्यावश्यक सेवा हो । यसले नाफालाई मात्र नहेरेर समग्र मुलुकको प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म बैंकिङ पहुँच ४० प्रतिशत मात्र थियो । स्थानीय तहमा सरकार गठन भएपछि पहुँच बढ्न थालेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि गाउँमा बैंकिङ पहुँच बढ्ने छ । यसले बैंकिङ साक्षरता पनि बढाउने छ भने वचत गर्ने बानी पनि बसाल्छ यसले फाइदा हुन्छ । दुर्गम ठाउँमा गएर शाखा खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो छ । डोल्पालगायत दुर्गममा सेफ बोकेर जान ९ दिनसम्म लागेको छ । दुर्गममा सडक पहुँच पुगेको छैन । यस्तै भिस्याट सेवा कमजोर हुँदा कारोबार गर्न समस्या आएको छ । बिजुली छैन सोलार लिएर जानुपर्यो । अर्कोतर्फ जनशक्ति छैन यहीबाट लिएर जानुपर्यो, त्यो अर्को ठूलो समस्या छ । पठाएको जनशक्तिले कार्यक्षेत्रमा पुगेको भोलिपल्टदेखि सरुवा माग्न थाल्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुगेपछि स्थानीय तहमा रहेको सानासाना पुँजी संकलन हुन्छ र जसले तरलतामा ठूलो योगदान पुर्याउने छ । यसले बचत गर्ने बानीदेखि कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ र जसले गर्दा गाउँमा आर्थिक गतिविध अझ बढ्ने छ ।

कुनै ठाउँमा एउटै भवनमा ४/५ वटा बैंकको शाखा भएको समाचार पनि आउँछन् । संभावना भएको ठाउँमा सबै जानु स्वभाविक हो । प्रमुख शहर काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्जलगायतका सहरमा व्यवासायिक गतिविधि छ त्यहाँ एउटै भवनबाट ५ वटा बैंकले सेवा दिएका पनि हुनसक्छ । व्यापारको रणनीति पनि हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक धेरै हुनु स्वभाविक नै हो । तर गाउँमा नगई सहरमा मात्र केन्द्रीत हुनु गलत हो । गाउँमा हामी सबै पुगिसक्यो । अत्याधिक प्रतिस्पर्धाले जोखिम निम्त्याउने हुन्छ ।

विगत कयौँ वर्षमा नेपालमा थिएन । लगानीको वातावरण बनेपछि पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता कम हुदाँ ब्याजदर बढेर गयो । अहिले कमसेकम हाम्रो ५ प्रतिशत हारहारीमा मुद्रास्फिती छ तर वचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत छ, यो राम्रो हो । जहाँ कम वचतको ब्याजदर छ, त्यहाँ विस्तारै बढ्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो रेट कसले कति गर्ने भन्ने कुरा बैंकको आफ्नो संरचनात्मक सुधारले गर्ने हो । कति प्रतिशत निक्षेपलाई लिएर जान्छ, मुद्दतिको कति बनाउँछु र कर्जाको ब्याजदर कति निर्धारण गर्छु भन्ने कुरा बैंकको संरचनाभित्रका कुरा हुन् । कतिपय बैंकले वचतलाई केन्द्रीत गरेर ब्याजदर बढाएका हुन्छन् भने कतिपयले कर्जाको ब्याजदरलाई बढाएको हुन्छ । पोर्टफोलियो अनुसारको दायित्वको म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकको फोकस फरक हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिले बचतको ब्याजदर करिव करिव मुद्रास्फिती दरको हारहारीमा छ, यो राम्रो कुरा हो ।

अनावश्यक रेटवार गरेर ब्याजदर बढाउने काम गर्नु हुदैन । किनभने यसले लागत बढाउँछ । अहिले रेटवार छैन । पछिल्लो समयमा हामीले कर्जा लगानीलाई कम गरेका छौँ । अब हामी बराबरीको अवस्थामा आइसकेका छौं । कर्जा र निक्षेपको वृद्धि अर्थतन्त्रअनुसार हुनुपर्छ । जीडीपी ६ प्रतिशत, निक्षेपको वृद्धि १५ र कर्जा लगानी ६० प्रतिशत बढाउछु भनेपछि रेटवार भइहाल्छ । त्यो गर्नुहुँदैन भनेर राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने खालको वृद्धि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो ।

ऋणीले जहाँ सस्तो कर्जा पाउछ त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । थोरै प्रतिशत घटबढमा संस्था परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी फरक पर्ने हो भने ठूलो लोनमा करोडौँको फरक पर्न सक्छ अर्कोमा जानु स्वभाविक हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कर्जा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेका छन्, यो स्वभाविक हो । किनभने बैंकको कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । त्यही प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको छ । वित्त कम्पनी र विकास बैंकका कर्मचारी सेवा सुविधा आकर्षक भएकाले आउने गरेका छन् । यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समस्या पारेको छ ।

नाफामा चाप

बैंक नाफा कमाउन खोलेको हो । बैंक जनताको पैसाबाट सञ्चालित हुन्छ । लगानीकर्ताले तुरुन्त नाफा चाहियो भन्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो समाज र देशप्रति पनि उत्तरदायित्व छ । निक्षेप लिएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ भने राज्यले तोकेको क्षेत्रमा जानु हाम्रो पनि दायित्व हो । यसले नाफामा असर गरेको हुन्छ । जस्तो विपन्नमा यति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, लागत महंगो पर्ने भएकाले त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल आउदैन् । अर्को कृषिमा यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सीमा तोकिएको छ । कम दरमा दिनुपर्छ यसले नाफा घटेको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सबै शुल्क छोडेर कर्जामा मात्र निर्भर हुँदा र स्वतन्त्र हिसावले काम गर्न पाइएन भने यसले अन्तत नाफामा असर गर्छ । बैंकलाई अरु जस्तै स्वतन्त्र छाड्न पनि मिल्दैन, सन्तुलनमा जानु स्वभाविकै हो । कहिलेकाही नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । किनभने एउटा नीतिमा अघि बढीरहेका बेला बीचमा अर्को नीति आउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नीतिगत स्थायीत्वमा हामीले जोड दिँदै आएका छौं ।  (ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन