नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र बैंकिङ सुविधा पाएका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका जनताले मात्र बैंकिङ सुविधाको उपयोग गर्न पाएका हुन् । बढी अवसर र लाभका हिसावले बैंकहरु बढी सहर केन्द्रीत नै भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम र व्यवासायिक गतिविधि बढी भएका केही क्षेत्रमा बाहेक बैंकको उपस्थिती न्युन नै छ ।

२८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक बाहेक निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका बैंकको ग्रामिण क्षेत्रमा उपस्थिती ज्यादै न्युन देखिएको छ । अझै ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुंच नभएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बैंक सुविधा पुर्याउने तयारी थालेको छ । गठन भएका ७५३ स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुग्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म ३९४ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याँकलाई मान्दा अझै ३५९ तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको शाखा बढी छ । कृषि विकासको दुर्गम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शाखा रहेका छन् ।
यता निजी लगानीमा खुलेका बैंकहरु कारोबार कम हुने भएकाले प्रतिफल कम आउने र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अझै आनकानी गरिरहेको अवस्था छ । जनसंख्या कम, प्रविधिकको प्रयोगमा समस्या र लागत बढी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या भन्दै निजी बैंक पछि हटदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आउदो असारसम्म सबै तहमा शाखा विस्तार गर्न सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । अहिलेको तयारी हेर्दा असारसम्म सबै स्थानीय तह बैंकिङ पंहुचमा पुग्ने देखिएको छैन् । बैंकले जाने भनेका छन तर शाखा विस्तार शहरतर्फ मात्र केन्द्रीत भएका छन् । राष्ट्र बैंंकले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंकलाई १ करोड रुपैयाँ र्निब्याजी सहुलियत ऋण पनि दिने भनेको छ । यो सुविधाले पनि बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन् ।

बैंकिङ व्यवसाय नाफामुखी हुनुपर्छ, नाफा कमाउन बैंक खुलेको हो । बैंकको पहिलो प्राथमिकता नाफा नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । तर जनताको पैसाबाट चलेका बैंकले जनता माझ जान ढिला सुस्ती गर्नु राम्रो हैन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक गएपछि स्वतः रुपमा त्यहाँ निक्षेप परिचालन बढने देखिएको छ । घरमा रहेका साना पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा आउने छ । यसका अतिरित्त कर्जा लगानीमा पनि विस्तार भई गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ । जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिनुे छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी र लघुवित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुनुपर्ने भनेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि निजी बैंकले विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुदैन् । प्रत्येक तहमा बैंकिङ सेवा पुगेपछि सेवा लिनको संख्या बढ्ने छ । राष्ट्र बैंकसंग विभिन्न क्षेत्रमा शाखा विस्तारका लागि गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं

निम्छरो नियामक, ठग सञ्चालक

बीमा क्षेत्रको निर्वस्त्रपन

सवारी दुर्घटनाको कहाली लाग्दो तस्वीर

जसबाट धेरै सिक्नु छ

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल