काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत २४ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर अमलेखगञ्ज– मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरे । ओलीले ख्यालै गरेनन् की सो पेट्रोलियम पाइपलाइन उनकै राष्ट्रवादी अडानका बर्खिलाप थियो । ओलीको राष्ट्रवादी अडानका विपरिद मात्रै होइन त्यो पाइपलाइन, ओलीकै पुर्व घोषणा विपरिद पनि छ । तर ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छवी र आफ्नै पुर्व घोषणालाई चटक्कै बिर्सेर पाइपलाइनको शिलान्यास गर्न पुगे ।

चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे सत्ता पल्टिन्छ

अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन राष्ट्रहितमा छैन् भनेर आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसको पहिलो आधार भनेको त्यसले नेपालको पेट्रोलियम बजारमा १५ बर्षसम्म भारतको एकाधिकार कायम गराउँछ । २०१५ अगष्ट २४ मा १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्ने सर्त स्विकार गरेर नेपालले भारतसँग रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विच्छ्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित इन्धन सम्बन्धी बुँदा

ओलीले गत मंसिर ४ गते होल्टी होटलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा १५ बर्षसम्म भारतबाट मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सतसहितको पेट्रोलियम पाइपलाइन अमान्य हुने घोषणा गरेका थिए । ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा चीन गर्दा कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा पत्रकारले उनलाई सोधेका थिए–नेपालको इन्धन व्यापारमा १५ बर्षसम्म भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने अमलेखगञ्ज रक्सौल पाइपलाइन सम्झौता बामपन्थी सरकार आएपछि के हुन्छ ? प्रश्नको जवाफमा ओलीले भनेका थिए– ‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासे लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ ।’

इन्धन खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि चीनका लागि तत्कालिन नेपाली राजदुताबासले जारी गरेको विज्ञप्ति

तर ओलीले मंसिर ४ गते गरेको घोषणा चैत २४ गते आइपुग्दा पुरै बिर्सदैँ १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्न पाउने पुर्व सम्झौता कार्यान्वयन गरिदिए । सुरुमा अमलेखगञ्ज देखि रक्सौलसम्म ३९ किलोमिटर लामो निर्माण गर्ने भनिएको पाइपलाइन यतिबेला भने मोतिहारीसम्म पुर्याईएको छ ।
२०७२ असोजमा भारतले लगाएको नाका बन्दी विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका ओलीले त्यसकै आडमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । तर यसपाली भारत जाँदा पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास गरेसँगै ओलीको राष्ट्रवादी छविमा प्रश्न उठेको छ ।

उता, भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रिमा रोक लगाउने तयारी थालिसकेको छ । भारतीय उर्जा मन्त्री पियुस गोयलले भनेका छन–‘हामी ठुलो मात्रामा विद्युतिय सवारी साधनको उत्पादनमा जोड दिँदैछौं, हामी उजाला अभियानमा जस्तै विद्युतिय सवारी साधनमा पनि आत्म निर्भर बन्न गैरहेका छौं, सन २०३० पछि भारतमा एउटा पनि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधन बिक्रि हुने छैनन् ।’

भारतको नीति आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले सन २०३० पछि विद्युतिय सवारी साधन मात्रै उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको हो । भारतले पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रि कटौती अभियान सुरु गर्ने वित्तिकै भारतमा गाडी बनाउने कम्पनीहरुले पनि धमाधम विद्युतिय सवारी साधन निर्माणको अभियानलाई तिब्र बनाईरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?