काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएपछि सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुदैं गएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १२ करोड ५८ लाख कर नतिर्ने ११७ कम्पनी संचालकको नाम सार्वजनिक गरी कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राजश्वको लक्ष्य पुरा नहुने अवस्था आएपछि सरकारले कर बक्यौताका लागि ताकेता थालेको हो । विभागले ११७ कम्पनीका १७३ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यलय धनगढीका कर अधिकृत कृष्ण बोहोराका अनुसार कर तिर्न अटेर गर्ने २४७ वटा कम्पनी छन् । जसमा २ लाख भन्दा बढी कर नतिर्ने ११७ कम्पनी रहेका छन्, बाँकी १३० कम्पनीले २ लाख भन्दा कम कर तिर्न बाँकी छ ।

यी कम्पनीहरुले कर तिर्न अटेर गरिरहेको कर अधिकृत बोहराले सुनाए । “२४७ वटै कम्पनीको बैंक खाता र कारोबार रोक्काको लागि राष्ट्र बैंकलाई चिठ्ठी लेखिसकेको छ, अचल सम्पती रोक्का गर्नका लागि मालपोत कार्यालयमा खबर गर्ने तयारी गरेका छौं,” अधिकृत बोहराले विकास न्युजसँग भने ।

सार्वजनिक गरिएका नामहरुमा आशिसकुमार शाहनी, गजेन्द्र स्वार, निर्मलदेव भट्ट, हरिमाया श्रेष्ठ, टोपबहादुर सिँह, हिमबहादुर रावल, रतनबहादुर थापा, हरिमाया श्रेष्ठ, गोपाल मैनाली, विष्णुबहादुर कवँर, रामबहादुर कुँबर, सिद्धार्थकुमार श्रेष्ठ, दावा शेर्पा, दिलबहादुर शेर्पा, नवराज जोशी, शैलेन्द्रप्रकाश सिँह, देवीकुमारी देउवा, रमेशबहादुर बम, सौरे खड्का, समसाद हुसेन, छत्रबहादुर हुसेन, विजय जोशी गजेन्द्र पाण्डे, सुरेश हमाल लगायत २४७ जना छन् ।

कर कार्यालयले २४७ वटा कम्पनीबाट १२ करोड ५८ लाख बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । यो रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले ब्याज बढ्दै जानेछ ।

२४७ वटै कम्पनीको संचालकलाई फोन तथा पत्र पठाउदा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कारबाहि प्रक्रिया अघि बढेको विभागले जनाएको छ । बक्यौता आयकर नतिर्ने कम्पनीहरुलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म अनुसार कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

त्यस्तै मुल्य बृद्धिकर नतिर्नेमाथी मुल्य अभिबृद्धिकर ऐन २०५२ को दफा २१ मा उल्लेखित सबै प्रक्रिया अपनाई कारबाहि हुनेछ । विभागले कम्पनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कारोबार बन्द गर्ने, सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पती कब्जा गरी लिलामी गर्ने, कम्पनीले अरुनै काम गरिरहेको भए सो को रकम सिधै जफत गर्ने लगायतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अहिले विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट राजस्व तिर्न अटेर गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको कर अधिकारीहरु बताउछन् । ४० देखी ५० प्रतिशतसम्म कम मुल्याङकनमा ठेकेदार कम्पनीले काम जिम्मा लिने र काम सकिएपछि कम्पानीले घेरै फाइदा राख्न नसक्ने भएकाले आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती