नेपालमा नयां सरकार गठन भए पश्चात र गठन हुनु भन्दा अगाडिबाट नै राजनैतिक स्थिरताले पाईला चाल्दै गर्दा अबको विकास नै आर्थिक विकास भन्ने भनाई सबै जसोको मुखबाट दैनिक जसो निस्कने गरेको छ । तर विकासको शुरुवात कहांबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै अलमलमा नै छौं ।

हाम्रो तयारीका बारेमा भन्नु पर्दा हामी कोहि विज्ञ समूहबाट परामर्श पनि लिएका छैनौं र उक्त समूह पनि गठन गरेका छैनौं र त्यस्तो विज्ञ समूह नेपालमा छन् वा छैनन् पहिचान पनि गरेका छैनौं । देश विकास गर्नका लागि शुरुमा तयारीका रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको गठन गरौं अथवा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय संकलन गरौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरौं ।

तर आज पनि हामी परापूर्व देखि परिचालित कर्मचारीहरुको सहयोगमा यो विकासको कल्पना गरिरहेका छौं । हाम्रो निजामति कर्मचारीको छनौट परिक्षामा सोधिने जस्ता प्रश्नहरुमा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कति छन रु उनीहरुको विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायले परिवारलाई उपलव्ध गराउने क्षतिपूर्ती कति छ ?

अव भन्नुस त देश विकासका लागि यी प्रश्नको भूमिका के रहन्छ ? हाम्रा अधिकांश कर्मचारीहरु लोकसेवा उत्तीर्ण भए पश्चात आफ्नो पदउन्नतिका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम बाहेकमा ध्यान दिने चलन छैन् । कर्मचारीलाई समय अनुकुल अध्यनसिल बनाउनु पर्ने आवश्यका देखिन्छ ।

त्यो भन्दा पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता हेरौं । बहुसंख्यक कर्मचारीहरु काठमाण्डौमा घर बनाउने, बाल बच्चालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने, हुर्काउने र विदेशतिर पठाउने अनि आफ्नो बुढेशकाल विदेशमा रमाउने सोचाई राख्नेहरुको बहुमत पुगेको अवस्था छ । तिनै कर्मचारीहरु विभिन्न राजनैनिक दलको नाममा युनियन गठन गरेर सरकारलाई थर्काउन सक्ने हैसियत राख्दछन् ।

हैन कस्तो संस्कार हो हाम्रो निजामनि कर्मचारीहरू पनि युनियनमा आवद्ध हुनु पर्ने जनताको करबाट पारिश्रमिक बुझ्ने तपाईंहरु कम्तिमा कर्मचारीको हैसियतमा युनियनमा नरहनु पर्ने होइन र रु युनियनका पदाधिकारीहरुका धन्दै सरकारसंग पैठेजोरी खोज्ने हैसियतका छन् । के उनीहरूलार्इ कुनै पार्टीले आफ्नो बजेटबाट पारिश्रमिक र पेन्सन दिलाउने हो ?

सरकारी कर्मचारी मात्र होइन निजी व्यवसायीहरुको पनि सोचाई उस्तै छ । जसरी हुन्छ कमाउने मात्र सोचाई रहेको छ । ठूला व्यापारी घरानियहरुको बारेमा भन्नु पर्दा त यदा कदा सार्वजनिक हुने व्यववहार हेर्दा उधेक लाग्दैछ । उनीहरुले नेपालमानै आर्जन गर्नु भएको पुंजिको केहि हिस्सा नेपाली समाजमा लगाउन हुंदैनरु उनीहरुले खोलेका अस्पतालमा नेपाली जनताले सहुलियत पाहुन सक्छन् रु उनीहरूले कहिलेसम्म लाज लाग्ने गरि कमाउने रु उनीहरू सम्वन्धित निकायका सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेताहरुसंग सहजै पहुंच भएका कारण कोहि कसैले जिस्क्याउन चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

हाल देश विकास गर्न नचाहने नेता भेट्न निकै गाह्रो अवस्था छ । तर विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कसैसंग यसरी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा प्रष्ट धारणा पाउन सकिंदैन् । अनि कसरी हुन्छ त विकास ? नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको नाम भनौं त भन्यो भने विगत सयौं वर्षदेखि हामी नेपालीहरु जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी भन्नेमा कक्षा ५, ६ पढ्ने साना भाईबैनी देखि लिएर सर्वसाधारण, शिक्षक, कर्मचारी नेतासम्मको एकल आवाज गुञ्जिएर अवत हाम्रो कानले नै यी शब्द सुन्दा गिज्याउंने अवस्थामा पुगेका छौं ।

उदाहरण दिनु पर्दा जलश्रोत विकासका लागि विद्युत प्राधिकरण गठन भएको छ । ठूला विद्युत परियोजनाका लागि नेपाल लगानी बोर्ड गठन भएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विगत २ वर्ष भन्दा अगाडिको सबै ईतिहास र हविगतको बारेमा सबै नेपाली जानकार छौं । विद्युत परियोजनाको विकास भन्दा पदाधिकारीहरु कर्मचारी युनियनहरु आफ्नो विकासमा ठूलो योगदान गरेर हाल विश्वमा नै नमूना भएको परिचय दिएको अवस्था छ । हाल जो जस्ले त्यस्मा भूमिका खेलेका थिए उनीहरू आज आलिसान जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

संसारकै निरिह जनताहरु हामीमा कुनै गुन्जायस छैन् तथापि थोरै गुन्जायस भने चियापसलमा बसेर केहि दिन आवाजहरु उठेपनि होला । त्यस पश्चात सवै चुपचाप नै छौं । किन भन्दा त्यहां पनि विभिन्न राजनीति गर्ने एक पार्टीको युनियनले गरेको व्यवहार अर्कोले विरोध र मिलेर गरेको व्यवहार समर्थन आदि आदि त होलान । त्यसै गरि नेपालमा राजनीतिको नाममा पनि जनताले सोच्नै नसकिने गरि दुःख झेलेका छन्, तर ती आवाजहरु पनि हामीले सजिलै बिर्सिदिएका छौं ।

यो विषयमा पनि हामीलाई महान जनतानै मान्नुपर्छ । तर जलविद्युत परियोजनाका लागि नेपाली प्रर्वद्धकहरुले विकास गर्नका लागि पर्याप्त पूँजीको अभाव छ । नत सरकारसंग पर्याप्त पुंजी भएको अवस्थानै छ । यस्का लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी नै हो । हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, युनियन, स्थानीय विभिन्न राजनैतिक समूह, विदेशीका नजरमा राम्रैसंग परिचित छौं ।

भलै एक दुई परियोजनाको थालनी भएको र थालनी हुने क्रममा रहेका परियोजनाको विकासलाई नियाल्दा सहज भन्दा कठिन अवस्थानै देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्राउंदा लगानी रकम अमेरिकी डलरमा भित्रन्छ । विदेशीले लगानी गरेको रकम फिर्ता लाने क्रममा पनि डलरमा नै लाने र भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्थाको बारेमा हालसालै थोरै महशुस भएको अवस्था छ । लगानी गर्नेले पनि केहि नाफाको अपेक्षा अवश्य राखेका हुन्छन् । के तिनीहरु सबै नेपालमा लगानी डुवाएर जानु पर्ने लगानी कर्ता हुन र ?

हामी डलरमा भुक्तानी गर्दा नेपालनै सकिने होकी भनेर अन्जानको आवाज पनि ठूलै स्वरमा निकाल्ने गरेका छौं । जलश्रोतमा विदेशी लगानी भित्रंदा अधिकतम ३० वर्षको अवधि निर्धारण गरेर परियोजना स्वीकृत दिने चलन छ । यो भनेको परियोजना निर्माण अवधि कम्तिमा ५ वर्ष त्यस पछि बांकि रहेको २५ वर्ष विद्युत उत्पादन शुरुवात भएको अवधिभर विदेशी लगानी कर्ताले आफ्नो लगानी लाने हो, लगानी गर्दाको सांवा व्याज पनि भुक्तानी गर्ने हो । अनि सो अवधि पश्चात परियोजना सम्वन्धित मुलकलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो ।

जहिले पनि आवाज उठ्ने गरेको खिम्ति, भोटेकोसिको डलरको पिपिएले नेपालनै सकिएको आवाजहरु गुञ्जिने गरेको छ । तिनै आयोजनाहरु जुन अब निकट भविश्यमा नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएर सम्पूर्ण आम्दानी नेपाल सरकारको हुने बारेमा आवाज राख्नु हुन्न रु के एउटा विद्युत परियोजनाको आयु २५ वर्षको मात्र हुन्छ रु यस्को बारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । जलविद्युत निर्माणका लागि निर्माण क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि रोडको आवश्यकता पर्दछ । जहां यातायातका साधन लगायत हेभिईक्विपमेन्टको आवत जावत आवश्यक हुन्छ । त्यस्का लागि सरकारले उक्त रोडको गुणस्तरका लागि सम्वन्धित परियोजनासंग आग्रह गर्न सक्दछ । परियोजनाले आफ्नो लागि पनि स्थरीय रोडको निर्माणमा ध्यान दिनेछ । डलरको पिपिएमा मात्र निहुं खोजेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा त्यतातिर ध्यान दिंदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

त्यसैगरि विना अध्ययन अनावश्यक रुपमा दुख दिने कर्मचारीहरुले अलि खुला दिलले देश विकासका लागि आफ्नो ठाउंबाट हंसिलो अनुहार र सहजिकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीले हंसिलो भएर कार्य सम्पादन गरेको कहिं भए जस्तो लाग्दैन् । ठाडो, रुखो बोलि र व्यवहार परिवर्तन पनि देश विकासका लागि अपरिहार्य छ । यस्मा अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता पर्दैन ।

पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा ठूला होटल स्थापनाका लागि शेष घलेले त बल्ल बल्ल नेपालमा भित्राएको होटल सेराटनको निर्माण शुरुवात हुनु भन्दा अगाडिनै धन्दै हात धुनु पर्ने अवस्थामा धकेलि दिए । सम्वन्धित निकायहरु आज पनि यथा स्थानमा छन् । यी निकायसंग जो जतिले सरोकार राख्छन्, छातिमा हात राखेर भनुन् के तिमीहरूले नेपालको लागि योगदान गर्न खोजेका छैं त ? अब होटल सेराटनले व्यवसाय शुरुवात गरे पश्चात सरकारले पाउने कर पाउने छ र धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् ।

त्यसै गरि पूर्वाधार विकासमा हालको विमानस्थलले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि योजना बनाएर कुन निकायमा पेश गरेका छन् ? जहांबाट सरकारलार्इ ऋण सहयोग र निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ । विना तयारी र बजेटमा के विश्वस्थरको विमानस्थल बन्छ ?

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भन्नु पर्दा गाई पाल्ने कृषकलाई बैंकले ऋण पत्याउंदैनन् । काठमाण्डौमा जग्गा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तानेर लाने र उनको भिरपाखा र खोला किनाराको जग्गा धितोमा राखेर सहजै ऋण दिने गर्दा रहेछन भन्ने विषय आज पत्र पत्रिकामा मार्फत हामीले जानकारी पाएका छौं । कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने किषानको कुखुरालाई रोग व्याधीको क्षतिमा सरकारले कति सहयोगी भूमिका खेलेको छ ? सोचौं त । कृषि क्षेत्र विकासमा सम्बन्धित निकायले आजसम्म गरेको क्रियाकलापले होलात कृषि क्षेत्रको विकास ? त्यसै गरि जडिबुटीको बारेमा भन्नु पर्दा हिमाली क्षेत्रमा पाईने यार्सागुम्बा उखेल्न जाने व्यक्तिहरुले कुटो कोदालोनै लगेर जमिनै उचालि सकेका छन् । नत त्यहां जाने व्यक्तिलाई अर्को वर्ष पनि टिप्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिईएको हुन्छ, नत आगामी वर्षबाट त्यहां सो जडिबुटी नहुंदा पृथ्विमा पर्न सक्ने सामान्य असरको बारेमा जानकारीनै गराईएको हुन्छ । अव कसरी होला त जडिबुटीको विकास ?

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’

‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने बुझाई गलत छ : अशोक राई

साधना र सबैको लघुवित्त मर्जरमा जाने, गरे अन्तिम सम्झौता

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा