२०७५ वैशाख ३ गते १५:१६ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउनेमा नेपाल राष्ट्र बैंक भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सरकारलाई ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकपछि बढी लाभांश बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम रहेको छ । टेलिकमले ६ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई बुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसपछि र कृषि विकास बैंकले ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझाएको महालेखाले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकार स्वामित्वको १०८ संस्थानमध्ये १० संस्थाबाट १५ अर्ब ५ करोड ८५ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ ।
बाँकी ९८ संस्थाबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन । लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी संस्थानको दक्षता अभिवृद्धि हुनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सरकारले हालसम्म सार्वजनिक संस्थान लगायतका १०८ संस्थामा १ खर्ब ८१ अर्ब ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी छ ।
सरकारको .३३ अर्ब ४६ करोड २४ लाख शेयर लगानी भएका १२ सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा प्राप्त गरे पनि सरकारलाई लाभांश घोषणा गरी बुझाएका छैनन् ।
लाभांश नबुझाउनेमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पावरवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रि बिउँविजन कम्पनी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्यि संस्थामा गत वर्षसम्म ७ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोमा यो वर्ष २ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख थप गरी १० अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सोमध्ये सार्क विकास कोषमा २ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ३६ करोड ९५ लाख, विश्व बैकमा २२ करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्यि मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी छ । यो कोषमा २०७३÷७४ मा २ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख थप लगानी गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.