२०७५ वैशाख २ गते १२:०२ रामेश्वर खनाल
२०७४ सालमा सम्पन्न ५ वटै चुनावमा सबै राजनीतिक दलको नारा देश विकास र समृद्धि नै रहेको थियो । विधि र विचार धारामा थोरै अन्तर भएपनि सबै दलको गन्तव्य र निष्कर्ष आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नै रहेका छन् । कुनै दलको पुँजीवाद, कुनै दलका उद्धारवादी अर्थनीति भनेतापनि विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र सबैको समान सहभागिता हुनुपर्ने रहेको छ ।
लामो समयको विवादपछि नेपालले संविधानसभाबाट संविधान पायो । ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा देशले ठूलो राजनीतिक फड्को मारेको छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दल देशको राजनीतिक परिवर्तनको लागि लड्नु पर्ने अवस्था रहेको छैन । संविधान जारी भएपछि सबै दलको साझा नारा आर्थिक समृद्धि नै भएको छ भने निजी क्षेत्र पनि स्वरमा स्वर मिलाउँदै सोहि नारामा जाने कुरामा सहमत छन् । त्यसैले देश अब समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ भनि आशा गर्ने ठाउँ धेरै रहेका छन् ।
विगतमा जुन आर्थिक विकासका निम्ति अवरोध, समाज विकासका निम्ति अवरोध रहेको थियो । यसको अन्त्य भएपछि अब अलिकति आर्थिक समृद्धिको झल्को दिएको छ । विगतमा लोडसेडिङ रहेको थियो, चक्काजाम रहेको थियो, बन्द र हड्ताल भैरहन्थ्यो । अहिले बन्द हड्ताल सकिएको छ, लोडसेडिङ हटेको छ, चक्काजाम हँुदैन, दक्ष जनशक्ति पनि पहिलेको तुलनामा बढेकै छ । विदेश गएर फर्कने नेपालीहरुले पनि सीप मात्र होइन, काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा वृद्धि भएको छ । श्रम सम्बन्धी रहेका अवरोधहरु श्रम ऐन संशोधनसँगै सकिएको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि केही काम भएकै छन् । यसले समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकारात्मक धारणाको विकास भएको आम विश्लेषण रहेको छ ।
तर आर्थिक सम्वृद्धि सजिलै हासिल हुँदैन । विकासमा रहेको पुराना अबरोध हटे, दलहरुले पनि समृद्धिको सोच बनाए, निजी क्षेत्र पनि आशाबादी भएको छ, विदेशी लगानी पनि आउन थाल्यो भनेर मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । हामी केही गम्भीर विषयमा सावधानी भएनौं भने समृद्धिको नारा कोरा कल्पना मात्र हुन सक्छ ।
सुशासन
यदि सरकारी संयन्त्रमा सुशासन भएन भने जस्तोसुकै समृद्धिको अवसर भएपनि त्यो उपयोग हुन सक्दैन । एउटा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्ने संस्था दर्ता गर्न १ महिना लगाउनु पर्ने, दर्ता गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता गर्न अर्को १ वर्ष कुर्नुपर्ने, उत्पादन गर्नुअघि त्यसको प्रमाणीकरण गर्न विभिन्न नियामक निकायमा ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनी रुपमा रहेको अवरोधलाई त सरकारले ऐन संशोधन गरेर हटाउन सक्छ । तर व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने, नियमन गर्ने, व्यवसाय वृद्धिमा सरकारको तर्फबाट टेवा दिने कर्मचारी तन्त्रको खराब आचारण सुधार गर्न कठिन हुन्छ । कुनै कम्पनी दर्ता गर्न लाग्दा वा त्यसलाई राज्यको सेवा सुविधा प्रयोग दिँदा, उनीहरुको सेवा व्यवसायमा सरकारी टेवा दिने समयमा कर्मचारी तन्त्र वा राजनीतिक संयन्त्रले त्यसको अंश, मुनाफाको प्रतिशत खोज्न थाल्यो भने लगानी विस्तार पनि हुँदैन । रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । आर्थिक समृद्धि पनि हासिल हुँदैन ।
समष्टिगतमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भए, सार्वजनिक संस्थाहरुमा सदाचार भएन, उनीहरु लगानीमैत्री वातावरण कस्सिएर लागेनन्, उनीहरुले शुसासन दिन सकेनन् र नियामक निकायहरुले सही निमन गर्न सकेनन्, आफ्ना मान्छेलाई सजिलै सहयोग गर्ने र अरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृतिको अन्त्य भएन भने समृद्धिको सपनामा हासिल हुँदैन । सार्वजनिक सेवाको स्तर र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति पुरानै रहने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व, व्यवस्थापन, कार्यशैलीमा धेरै परिवर्तन जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थामा इमान्दार र काम गर्न सक्ने मानिस हुनैपर्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक नियुक्तीको अन्त्य हुनुपर्छ । पार्टीलाई सहयोग गरेकै आधारमा सम्मानको लागि सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्ने, विचार नमिल्ने योग्य व्यक्तिलाई हटाउने काम गर्न थालियो भने सार्वजनिक संस्थाहरुबाट राम्रा कामहरुको आशा गर्न सकिँदैन । बलियो सार्वजनिक संस्थानहरु नभएको कुनैपनि देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन ।
पूर्वाधार
नेपालमा राजनैतिक दलले भने जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न र लागानी मैत्री वातावरको सृर्जना गर्न पूर्वाधारको स्तर बढाउनैपर्छ । सन् १९६५ ताका नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत समान रहेको थियो । तर उनीहरु मानव संसाधनमा बलिया रहेका थिए । हाम्रो साक्षरता प्रतिशत ७ रहँदा उनीहरुको ६५ प्रतिशत रहेको थियो । जापानीजहरुको सहयोगमा केही प्राविधिक रुपमा बलिया थिए । त्यस्तै २० वर्षअघि पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका लगायत देशहरु नेपाल जस्तै अवस्थामा थिए । अहिले उनीहरु नेपाल भन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । हामी पछि पर्नुको कारण कमजोर पूर्वाधार हो ।
नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक लगानी गर्न सकेको छैन । कुनै बेला लगानी गर्ने पैसा नै थिएन । पैसा हुँदा द्वन्द्वको वातावरणले लगानी हुन सकेन । पछिल्लो समयमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । तर ठूला आयोजनाका कामहरु छिटो हुन सकेन । ती कम्पनीहरुले आयोजना ओगटेर मात्र बसे काम समयमै सक्न सकेनन् । निर्माण व्यवसायीको क्षमता नभएर वा उपयुक्त वातावरण नभए पूर्वाधार निर्माणमा बजेट भएर, ठेक्का लागेर पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसमा सुशासनको पाटो पनि धेरै गम्भिर देखिएको छ ।
राम्रो पूर्वाधारको अभावमा नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउन सकेनन् । ठूला विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल खुल्न सकेनन् । आजको दिनमा चाहेर पनि प्रदेश नम्बर ७ मा ठूला उद्योग खोल्न सकिदैन । ठूला उद्योग खोल्नको लागि ठूला सवारी, बढी भार बोकेका सवारी थेग्ने फराकिलो र बलियो सडक आवश्यक हुन्छ । ठूलो उद्योगको लागि ठूलै मात्रामा कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । ठूलै मात्रामा उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो प्रयाप्त बिजुलीको पहुँच हुुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजार जोड्नको लागि त्यस्तै किसिमको विमानस्थलको प्रबन्ध हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि सडक बनेका छन् ती यात्रु बोक्ने बस गुड्नको लागि बनेका हुन् । औद्योगिक उत्पादन ढुवानी गर्न, बढी भार भएको माल बहाक गाडी गुढाउन बनेकै हैनन् । अहिलेका सडकमा जति संख्यामा ट्रक गुड्छन्, त्यसको १० गुणा बस, कार, मोटर साईकल गुड्छन् । विना अवरोध प्रतिघण्टा ६०÷७० किलोमिटर ट्रक गुड्न सक्ने सडक आवश्यक छ । जसले ढुवानी लागत र उत्पादन लागत घटाउने छ ।
जनशक्ति
नेपालको द्वन्द्वकालमा ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेशीए । यसले नेपालमा द्वन्द्व थप उत्कर्षमा नपुग्नुमा सहयोग गर्यो । त्यस अवधिमा वार्षिक २ लाख जना जनशक्ति श्रम बजारमा आयो । यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकाले कुनै प्रयास गर्न सकेन र नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भए । यसरी विदेशिएका युवाहरु अत्यन्तै अदक्ष जनशक्ति रहेका छन् । उनीहरुले केहि सीप त सिके तर आवश्यक मात्रामा सीप सिक्न सकेनन् । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ ।
समृद्धिको लागि उद्योगिकरण हुनैपर्छ । ठूला र आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनहरुको प्रयोग हुँनैपर्छ । तर यस्तो प्रयोगियुक्त मेसिन चलाउने जनशक्ति नेपालमा कमी छ । अरु देशमा मेसिन चलाउने रोवटको विकास भईसक्यो तर नेपालमा विदेश बनेका मेसिन चलाउने सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ । जति पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आएका छन् उनीहरुको एउटै गुनासो दक्ष जनशक्ति पाइएन । उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चिनियाँ कम्पनीले २ सय जना चिनिया नागरिक ल्याएर काम गर्न अनुमति मागेको छ ।
नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुमा नेपालले पुरानै प्रविधिमा विश्वास गर्नु हो । सीटीभीटीबाट उत्पादित जनशक्ति पनि आधुनिक छैनन् । सीटीभीटीले पढाउने विधा र तरिका दुबै पुरानो छ । आधुनिक सबै उपकरणहरुमा सेन्सर हुन्छ । तर त्यो सेन्सरले कसरी काम गर्छ भन्ने सम्म हाम्रा प्राविधिक जनशक्तिलाई छैन । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्व बजारमा विकासित भएको प्रविधि हामीले भित्र्याउनै पर्छ । प्रविधि मात्र भित्र्याएर पुगेन, प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति पनि विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाको सेवाको स्तरमा सुधार, पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सकियो भने हामीले सोचेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
समृद्धिका चार बाटो
आयात प्रतिस्थापन
हामीले विदेशी मेसिन, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशीको इनोभेशनलाई नेपालमा ल्याएर, उत्पादन गरेर निर्यात गर्न खोज्यौ भने त्यो सफल र सहज हुँदैन । सबैभन्दा पहिला आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी उपकरण, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर पनि तयारी बस्तुको ढुवानी भाडा र सस्तो श्रमशक्तिको प्रयोग गरेर विदेशमा उत्पादित वस्तु भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन सकियो भने आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगलाई खुट्टा टेक्ने अवस्था आउने समयमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सिमेन्ट, स्टील उद्योग जस्तै अरु केही उद्योगले यस्तो सम्भावनालाई उर्जागर गरिसकेको छ । पेट्रोलको प्रतिस्थापनको लागि विद्युतको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने हो भने धेरै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सघन विद्युत खपत हुने उद्योगको प्रवद्र्धन
अहिले विश्व बजारमा उद्योगीहरु जुन देशमा लागत कम पर्छ त्यस्ता देशमा आकर्षित भैरहेका छन् । अमेरिकाका कयौं उद्योगहरु अन्य देशमा खोल्न गइरहेका छन् । यसको कारण भनेकै उद्योगीलाई लागत कम लाग्नु हो । नेपालमा यस्तो वातावरण बनाउन सकियो भने विदेशी लगानीकर्र्ता आउन सक्छन् ।
खासगरी बढी विद्युत खपत हुने खालका उद्योगहरु जस्तै रासायनिक मल उद्योग, सीसा उत्पादन गर्ने उद्योग, सोलार उद्योग, ठूला सिमेन्ट उद्योग, मोटर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग नेपालमा आउन सक्छन् । यस्ता उत्पादन भारत र चीनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । उर्जा सघन उद्योगहरुको लागत भविष्यमा पनि नेपालमा सस्तो पर्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस्ता उद्योगले नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
सेवा क्षेत्र
सेवा क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रविधिका क्षेत्रबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । मेडिकल टुरिजमको विकास गर्न सकिन्छ । ठूला विश्व विद्यालय नेपालमा खोल्न सकिन्छ । नेपालले अमेरिका जस्तो प्रविधिको विकास गरी बेच्न सक्दैन । तर मौसमी अनुकूलता, भौगोलिक अनुकूलता, प्रयाप्त बिजुली आपूर्ति, युद्धको सम्भावना नभएको देश नेपालमा विश्वका ठूला कम्पनीहरुलाई डाटा सेन्टर राख्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ ।
वित्तीय सहजीकरण
नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नुको विभिन्न कारण मध्ये वित्तीय पहँुच र मध्यस्तता कमजोर हुनु पनि हो । अहिले मानिसहरुमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । एकै व्यक्तिले ७ वटासम्म घर बनाउने गरेको देखिन्छ । जग्गा खरिदमा बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै बढी मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । यो अवस्था चलिरह्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन असर गर्दछ । र, उद्योग धन्दाले कर्जा पाउन सक्दैन । यस्तो परिपाटीलाई बन्द गर्नको लागि र उद्योगमा लगानी बढाउन सरकार उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बैंकहरुको कर्जा सट्टा बजारीबाट बिमुख गराएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
(पूर्व सचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.