न्यायधिसको सम्पति छानविन गर्ने कानुन असोज भित्रै

२०७४ चैत ८ गते १७:३५ विकासन्युज

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङ्ले भने, ‘यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक छैन, न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्छ, अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएर मात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ ।’ उनले आगामी असोज भित्रै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिसक्ने जानकारी पनि दिए ।

उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए । उनले थपे,‘कानून बनाउँदा यदि दबाब आयो भने म थेग्न सक्छु ।’ उनले आफूले संसदबाट उक्त कानून पास गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे । उनले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आईरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाईदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उनले भने,‘नीतिग भ्रष्टाचार भयो भने सच्याउने थलो संसद छ, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्यो भने सच्याउने थलो न्यायालय हो, त्यसैले न्यायालय सफा भयो भने पीडितले न्याय पाउँछन् ।’ कानुनका अभावले भन्दापनि कार्यान्वयनको अभावले गर्दा मुलुकमा बेथिति जन्मिएको उनको गुनासो छ । उनले अघि भने,‘आज जनताले धेरै ठूलो प्रश्न उठाएका छन्, कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन, न्यायालय, सरकार, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय वा अन्य निकायमा बसेकाहरुको गरेको बद्मासी कहीँ न कहीँ खुल्यो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

आफ्नो वा वर्तमान सरकारको कदमले कसलाई असर गर्छ भनेर आफूहरुले नहेर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘हामी त प्रणाली र व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार गरेको ठहरीय कारबाही हुन्छ।’ वर्तमान सरकार विधिको शासनको पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो ।

न्यायधिसको सम्पति छानविन गर्ने कानुन असोज भित्रै