काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको मेची–महाकाली विद्युतिय रेलमार्गको कपिलवस्तु खण्डमा विवाद सृजना भएको छ । वन क्षेत्रमा रेलमार्गको सर्भे गर्ने काम जिल्ला वन कार्यालयले रोकेको हो । ‘हामीले सर्भेका लागि अनुमति मागेका थियौं, जिल्ला वनले रोक्यो, हामी वन विभागमा निवेदन लिएर आयौं तर विभागले झन जिल्ला वनलाई पत्र लेखेर विकल्पबारे सुझाव दिन भनेको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनलइञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने ।

उनले मेची महाकाली विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणमा वन विभागले असहयोग गरेको आरोप पनि लगाए । विभागले हाल वुटवल–लमही खण्डमा डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा कपिलवस्तुको बाणगङगा देखि गोरुसिँगेसम्मको ७ किलोमिटरमा राष्ट्रिय वन पर्छ । ‘हामीले सर्भेका लागि अनुमति मागेका हौं, रुख गन्ने, इआईए रिपोर्ट बनाउने लगायतका काम गर्न लागेका थियौं, त्यसपछि डीपीआरको काम अघि बढाउने सोँच थियो तर वनले सुरुमै अवरोध गर्यो’, रेल विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपाध्यायले भने । उनले सर्भे अघि बढाउने रेल विभागको प्रयास एक महिनादेखि वनले अड्काएको आरोप पनि लगाए ।

तर वन विभागका उप महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले भने रेलमार्गको काम वनले नरोकेको दावी गरे ।‘हामीले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गराउन मात्रै लागेका हौं, रेलमार्गको काममा अवरोध गर्न चाहेका होइनौं, जिल्ला वन कार्यालयको राय मागेका छौं’, वन विभागका उप महानिर्देशक केसीले भने । उनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७३ अनुसारका विवरण माग गरिएको मात्रै दावी गरे ।

रेल विभागले दशैं अघि नै मेची महाकाली विद्युतिय रेलमार्गको डीपीआर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको छ । हालसम्म काकडभिट्टादेखि वुटवलसम्मको ६१९ किलोमिटर डीपीआर तयार भैसकेको छ । दशैं अघि नै ४२१ किलोमिटर लामो वुटवल देखि गड्डा चौकीसम्मको डीपीआर तयार पर्ने योजना बनाएको छ ।

विभागले बर्दिबासदेखि काकडभिट्टा खण्डको २४७ किलोमिटरको डिपिआर तयार पारेको छ । त्यस्तै, बर्दिबास–सिमरा–तम्सारिया–बुटवल खण्डको ३७२ किलोमिटर डिपिआर पनि तयार भैसकेको छ । सोही खण्डको बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटरमा ट्रयाक बेड, पुल पुलेसा निर्माणको काम सम्पन्न भैसकेको छ । लालबन्दीदेखि सिमरासम्मको ७८ किलोमिटरको काम पनि चालु आर्थिक बर्षमा सुरु भएको छ ।

हाल भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर–जनकपुर– बर्दिवास ६९ किलोमिटरमध्ये जयनगर–जनकपुर बिजुलपुराको ५२ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड तथा स्ट्रकचरको काम सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस्तै, बिजुलपुरा–बर्दिबासको १७ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । कटहरी–विराटनगर–बथनाहाको १८ किलोमिटरको पनिे ट्रयाक बेड तथा स्ट्रकचरको काम धेरै अघि बढिसकेको छ ।

त्यस बाहेक काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीहरुको छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययनका लागि चीनसँग सम्झौता भैसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल