केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा ९८०१ किलोमिटर सडक
२०७४ चैत ५ गते १९:१६ विकासन्युज
काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ हजार ८०१ किमी सडक संघले हेर्ने गरी सडकको वर्गीकरण गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँकी ६० हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
जम्मा ७० हजार सडक सञ्जालमध्ये यसअघि १३ हजार किमी सडक विभाग र ५७ हजार किमी स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले हेर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए।
“अब केन्द्रले राष्ट्रिय राजमार्ग र दुई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय महत्वका सडक हेर्नेछ, दुई एवं त्यसभन्दा बढी स्थानीय तह जोडिने सडक सम्बन्धित प्रदेशले र स्थानीय तहभित्रका सडक स्थानीय सरकारले हेर्नेछ, प्रदेश र स्थानीय तहले ६० हजार सडक हेर्नुपर्नेमा कति कति हेर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ”–उनले भने ।
महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी सडक, चुरे–भित्री मधेश मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेची उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा, सिद्धिचरण, जनकपुर, ठोरी–केरुङ मार्ग, सुनौली–कोरला मार्ग, जमुना–हिल्सा मार्ग, सेती राजमार्ग, धनगढी–टिंकर महाकाली राजमार्गलगायत गरी ९ हजार ८०१ किमी सडक अब सडक विभागले हेर्नेछ ।
मन्त्रालय एवं विभागको पुनःसंरचनासँगै डोलिडार नरहने भएकाले ६० हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नेछन् । डोलिडारका कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमै खटिनेछन् ।
सरदर एउटा प्रदेशले ५ हजार किमी र एउटा स्थानीय तहले ५० किमी सडक हेर्नुपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा जाने सडकको सामान्य खाका बनाइएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल गरी सूक्ष्मरुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.