२०७४ चैत ४ गते १२:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले शारीरिक रुपमा अशक्त र मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य कर्मचारीलार्इ मात्र स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा प्रदान गरिने बताएका छन् । यसअघिको सरकारले ल्याएको निजामति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना जस्ताको तस्तै लागू हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
एकातिर राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने र अर्कोतिर सरकारी सेवा प्रदान गर्न दक्ष र सक्षम कर्मचारीको अभाव हुने भएकोले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश योजना लागू हुन नसक्ने उनले बताएका छन् ।
आईतबार बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा मन्त्री पण्डितले भनेका छन्– स्वैच्छिक अवकास योजना दुई वटा कारणले लागू गर्न सकिदैन । पहिलो, कसैको अवकाश हुन हप्ता/दश दिन मात्र बाँकी छ, कसैको १५/२० दिन मात्र बाँकी छ । तर उहाँहरुले राज्यबाट बढी सुविधा लिनको लागि स्वैच्छिक अवकास पाउँ भनेर निवेदन गर्नु भएको छ । यो नितान्त गलत कुरा हो । दोस्रो, जो सक्षम, दक्ष र राज्यको लागि आवश्यक छन्, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा उनीहरुको आवश्यकता छ, उनीहरुलाई विदा गर्ने र नयाँ कर्मचारी ल्याएर, प्रशिक्षित गरेर राख्न कठिन छ । यस्तो गर्ने हो भने जनतालाई सरकारको तर्फबाट सेवा दिन कठिनाई हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले विदा दिन सक्दैनौ ।’
उनले भनेका छन्–मानसिक रुपमा जागिर छोड्ने र काम गर्दिन भन्नेहरुले राजीनामा गर्दा हुन्छ, जागिर छोडेर जाँदा हुन्छ । तर म राजीनामा दिन्न, राज्यले मलाई बढी लगानी गरेर विदा गरोस् भन्ने हो भने त्यो असम्भव छ । असम्भव बाटोमा सरकार जान सक्दैन ।’
पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकास योजनामा सम्शोधन हुने उनको बताई छ । ‘नियमित रुपमा अवकाश हुन लागेका, थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले स्वेच्छिक अवकास पाउन सक्दैनन् । तर शारिरिक रुपमा अशक्त रहेका, मानसिक रुपमा अस्वस्थ्यहरुलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ । त्यहि भावमा पुरानो व्यवस्था संशोधन हुन्छ ।’
हाल ४ सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीद्वारा स्वैच्छिक अवकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी ४ सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयका मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश इकाइ शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायाले जानकारी दिए ।
सरकारले निजामतिसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
गत फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको रोकायले जानकारी दिए । जिल्लाबाट विवरण पठाउनुपर्ने भएकाले विवरण संकलनमा समय लागेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
