सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड उद्योगमा लगानी बढिइरहेको छ-महानिर्देशक शंकर अर्याल

२०७४ फागुन २८ गते १२:४० विकासन्युज

अहिले सरकारले ‘आर्थिक समृद्धि’ लाई मुख्य नारा बनाएको छ । सरकारले त्यसो भनिरँदा आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको अवस्था के–कस्तो छ ? सिमेन्ट, स्टील लगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम कसरी अघि बढिरेहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई उद्योग विभागको महानिर्देशक शंकर अर्यालसँग विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेका विकास वहसः

शंकर अर्याल-महानिर्देशक, उद्योग विभाव


पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम कस्तो छ ?

पहिलेको तुलनामा अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । साथै उद्योगको संख्या तथा लगानी पनि बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी क्रमश बढ्दैछ । यसलाई अझ बढाउन हामी प्रयत्नशील छौं ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरु जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, उर्जा क्षेत्रमा बढी लगानी आइरहेको छ । त्यस्तै गएको वर्षको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम पनि उत्साहजनक छ ।

भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । विद्युत उपलब्ध हुने क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुल्ने गर्छ । पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलिरहेका छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभागले के नयाँ काम गरिरहेको छ ?

लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ जारी भएको छ । सोहीअनुसारको नियामावली बन्दै छ ।  विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लागानी (एफडीआई) ऐन पनि परिवर्तनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न कारणवस टुङ्गीन भने सकेको छैन । अझ बढी विदेशी लगानी ल्याउने उद्देश्यले उक्त ऐनलाई समय सापेक्ष शंसोधन गर्न लागिएको हो ।

अर्को पेटेन्ट र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा बनेको थियो । त्यसलाई पनि समयानुकूल शंसोधन, परिमार्जन गरेर अध्यावधिक गराउने कार्यमा लागिरहेका छौं । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ती कार्यहरु भइरहेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक पोलिसीहरु पनि नयाँ आएको छ । संगठनको पुनसंरचना भइरहेको छ । विभागमा अनलाइनको सुरुवात गरिसकेका छौं । विदेशी लगानी शाखा र उद्योग दर्ता शाखामा अनलाइन निवेदन दिन सकिन्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशको संरचनाहरु पनि पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनअनुसार प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हेरफेर हुँदैछ ।

नीतिगत सुधार भएपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिन्दैन, किन ?

त्यो कुरा ठिक हो । नीति मात्र बनेर पनि हुँदैन । व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । अहिले नीति बनेको छ । त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा विभाग अघि बढिसकेको छ ।
विभागबाट पाइने सेवा सुविधा छिटो छरितो गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्दै लैजादै छौं । अनलाइनको एप्लिकेशनहरु त्यसैभित्र पर्दछ । एकल विजनेश सेवाको पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । उक्त सेवामार्फत धेरै कार्यालयहरुमा जान पर्ने समस्याबाट मुक्त गराउन सकेसम्म औद्योगिक व्यवसायीहरुलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा दिइनेछ । जसमा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर लगानी स्वीकृति, पूँजी उपलब्ध गराउने, वन, कर, लगायतका प्रक्रियाको लागि अन्य कार्यालयमा जान नपर्र्ने व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौं । त्यसको लागि नीतिगत सुधार, संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले हामी एकल बिन्दु समितिको सचिवालय भनेर विभागमा काम गरिरहेका छौं । यसलाई स्थायी संरचनाकै कल्पना ऐनले गरेको छ । मन्त्रलय पनि त्यही ‘वर्कआउट’मा अघि बढेको छ ।

अहिले पनि व्यवसायीहरुले उद्योग विभागले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा ढिला–सुस्ती, झन्झटीलो भएको बताएका छन् । अझै पनि सेवा लिन घुस दिनु पर्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन नि ?

त्यस्तो त विल्कुलै छैन । सबै कागजात पूरा भएर आयो भने २/३ दिनभित्र सबै काम बन्छ । कागजपत्र नभएको अवस्थामा केही बढी समय लाग्छ ।  हाल विभागबाट अनलाइन र म्यानुवल दुबै माध्यमबाट काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुलाई विभागबाट कुनै झन्झट हुने वातावरण छैन । त्यस्तो केही समस्या परेको छ भने उहाँहरुले विभागमा सिधै सम्पर्क गरेर काम गराउन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि लेन–देनको कुरालाई प्रोत्साहन दिदैनौं ।

नेपालमा लगानीकर्ताहरु व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । उनीहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किन सकिएन ?

यो चाँही गम्भीर चिन्ताको विषय छ । देश आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन बढाउन पर्छ । उत्पादन गर्नुभन्दा अरु व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकोले पनि निजी क्षेत्र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा लागेका हुन सक्छन् । तर उद्योगको विकास अत्यावश्यक छ । त्यसैको पक्षमा हामी छौं । उत्पादनमूलक उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने र राज्यबाट हुुने सहुलियत लगायतका विषयलाई लगानीकर्ताले उठाएका छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहित हुने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको सुधार तुरुन्त गर्न पर्ने देखिन्छ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकास गरेर उत्पादन तथा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन पर्छ र त्यसको लागि विभाग लागिरहेको छ ।

कसरी लाग्नुभएको छ ?

हामीले गर्ने भनेको नियम कानुनमा सुविधा दिने । प्रक्रियामा सरलता ल्याउने, अनावश्यक झन्झट नदिने हो । त्यो वातावरण हामीले बनाइराखेका छौं । खास लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्र पनि आउन प¥यो ।
त्यस्तै आयात निर्यात, कर लगायतको प्रत्यक्ष सुविधाहरु वाणिज्य र अर्थमन्त्रालय दिने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिने छुट, सुविधा हामीले दिइरहेका छौं ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार आएमा उद्योगहरुले हाम्रोबाट पाउने सेवा सुविधा पाउछन् ।त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसमा एकिकृत सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले व्यवस्था गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोले विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अर्को सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरुको लागि सरकार आफैले संयोजन गरेर उद्योगसम्म बाटो, बिजुली पुर्याइदिने लगायतको व्यवस्था गर्ने नीति पनि आइसकेको छ ।

अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरु एकल तथा साझेदारी रुपमा चलेको देखिन्छ । ठूला उद्योगहरुमा शेयर लगानी गर्न सर्वसाधरणले पाएका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेतर्फ विभागले के पहल गरिरहेको छ ?

उद्योगको विकास हुदै गएपछि सर्बसाधारणले लगानी गर्न पाउछन् । विभागको पहिलो प्राथमिकता उद्योगको विकास हो । उद्योगको विकास भयो भने उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूँजी संकलन बढाउनेमा प्रतिस्पर्धा होला ।
सुरुमा स्वदेशभित्रको उद्योग बढ्नु तथा थपिनु पर्यो । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु बढ्न पर्यो । उद्योगहरु जति बढ्यो सर्वसाधारणको पहुँच त्यतिनै बढ्दै जाने हो । अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

अहिले कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेको पाउनु भएको छ ?

पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उर्जा, खनिज क्षेत्रमा बढी आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड लगायतमा लगानी बढाइरहेको छ ।

विभागमा दर्ता भएको विदेशी तथा स्वदेशी उद्योग सबै सञ्चालनमा आउछन त ?

विभागमा दर्ता भएका अधिकांश ठूला उद्योगहरु सञ्चानलमा आएका छन् । यद्यपि कति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । एकिन तथ्याङ्क भने लिन सकिएको छैन ।  अहिले उद्योगहरुले वार्षिक विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था सरकारले गरिएको छ । नबुझाए जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको माध्यमबाट दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।