२०७४ फागुन २४ गते १४:२५ विकासन्युज
काठमाडौं । भारतले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार गोरखा र नुवाकोटमा निर्माण भैरहेका ५० हजार घरको निरिक्षण गर्न टोली खटाएको छ । भारतीय राजदुतावासले युएनडीपी र युएनओपिएसलाई खटाएको हो ।
भारतले यी दुई जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि ५० हजार घर बनाईदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भूकम्प पीडितहरुले निर्माण गरेका घरहरुको निरिक्षण पश्चात भारतले नेपाल सरकार मार्फत भुत्तानी उपलब्ध गराउनेछ ।
युएनडीपी र युएनओपिएसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले नेपाललाई प्रतिघर ३ लाखका दरले १५ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।
सोमध्ये १० अर्ब सहयोग रहनेछ भने ५ अर्ब ऋण हुने पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालले बताए । युएनडीपी र युएनओपिएसको टोलीले बर्षा अगावै निर्माण भैरहका घरहरुको निरिक्षण प्रतिवेदन तयार पर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ ।
भारत सरकारले बनाउने भनिएको ५० हजार निजी आवासका लागि नेपाल सरकारले ४.५ अर्ब रुपैंयाँ अनुदान लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराईसकेको छ । सो रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले भारतलाई दुई पटक पत्र पठाईसकेको सहायक प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । तर भारतले भने भर्खरै मात्र ती भवनहरुको निरिक्षणका लागि सम्झौता गरेको हो ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यूएनडीपी यूएनओपीएस र भारतिय सरकारबिच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको हो । सहमति पत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट डाक्टर अजय कुमार यूएनडीपीको तर्फबाट रेनाउण्ड मेयेर र यूएनओपीएसका सन्जय माथुरबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सहमति अनुसार भारतिय सरकारले युएनडीपीलाई ८.४१ मिलियन अमेरिकी डलर साहायता उपलब्ध गराउने छ भने युएनओपीएसलाई ७.४१ मिलियन अमेरिकन डलर उपलब्ध गराउने छ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा २६९१२ घरपरिवार र नुवाकोटमा २३०८८ घरपरिवारले राहत पाउनेछन् । अहिले यूएनडीपीले गोर्खा र यूएनओपीएस नुवाकोटका भूकम्पपिडीतलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
यी संस्थाहरुले भारतिय सरकारलाई घरहरुको बारेमा रिर्पोट बुझाएपछि भारत सरकारले सहयोग गर्नेछ । तर पैसा भने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणले नै वितरण गर्ने छ । युएनडीपीले गोरखा र युएनओपिएसले नुवाकोटमा सामाजिक प्राबिधिक सहयोग गर्नेछन् ।
यसअघि प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक १० गते र फागुन ९ गते आवश्यक रकमको लागि पत्र काटिसकेको छ । तर भारतिय पक्षले पैसा दिएको छैन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.