स्थानिय तहको अराजकता

२०७४ फागुन २० गते ९:५५ विकासन्युज

केही स्थानिय तहले देशको मुल कानून संविधानको मर्म विपरित निर्णय गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानिय तहले केन्द्रले बनाएको कानून विपरित गएर काम गरेको समाचार धमाधम आइरहेका छन् । दोलखाको शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत आयोजनालाई कर लगाएको समाचार आएको भोलिपल्ट बाजुरमा पनि यस्तै अर्को घटना भएको छ ।

बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले कानून विपरित लघुवित्त संस्थालाई कारोबारमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले लघुवित्त कारोबार गरिरहेका ३ संस्थालाई १ मनिाभित्र कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको हो । गाउँसभाले सहकारी संस्थालाई मात्र वित्तीय कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको खबर आएको छ ।

सरकारले वित्तीय पंहुच बढाइरहेका बेला नियम विपरित गाउँपालिकाले आफुखुसी निर्णय गरेर वित्तीय संस्था बन्द गराउन लागेका छन् । यता नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय स्थानीय तहले गर्न नसक्ने बताएको छ । लघुवित्त संस्थामा बचत गरेका बचकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिन समेत निर्देशन दिइएको छ । शुक्रबार बसेको लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठकले राष्ट्र बैंक समक्ष स्थानीय निकायबाट आउने यस्ता खालका निर्णयहरु रोक्न पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुंच पुर्याउने सरकारको योजनालाई चुनौति दिएको छ । सरकारले दुर्गमा गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहंच पुगेन भनेर बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको बेला यस विपरित बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले सहकारी संस्थालाई मात्र प्रोत्साहन दिने भन्दै लघुवित्त संस्थालाई हटाउन थालेको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयबाट दुर्गम गाउँमा लघुवित्त सेवा दिदै आएका वित्तीय संस्था अन्यौलमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले देशका कुनै पनि भु–भागमा गएर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न खुला गरेको छ । तर त्यही क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उद्यमशिलताको विकासका हेतु स्थापना भएका संस्थालाई बन्द गरेर गाउँपालिकाकाले के गर्न खोजेको हो ?

नेपालमा लघुवित्त सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लघुवित्तले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा लघु व्यवसाय सञ्चालन हुनुका साथै विशेष गरी महिलालाई बढी रोजगारी दिएको छ । बैंक नपुगेको क्षेत्रमा गएर लघुवित्तले कर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । बंगलादेशमा आज लघुवित्त सेवाले गर्दा मध्यमवर्गिय समाजको उदय भएको छ । यसले बंगलादेशको आर्थिक विकासमा ठुला टेवा पुर्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दुर्गम स्थलमा लघुवित्त खोल्न चाहनेलाई अनुमति दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा दिने छ । अझै आधा स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुग्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दवाव दिदै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा गाउँपालिका नै बन्द गर्न लागेपछि यो समस्या अन्य गाउँपालिकामा आउने भएको छ । आज गौमुल गाउँपालिकाको यो कानून विपरितको निर्णय गरेको छ । गौमुल जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले गौमुलले यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ ।

स्थानिय तह केन्द्रीय कानून विपरित कर उठाउने संस्था बन्द गर्नतर्फ उद्यत भएका दखिएका छन् । यस्ता स्थानीय तहलाई तत्काल लगाम लगाउनु पर्ने देखिएको छ ।