काठमाडौं । निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि एक दर्जन माग अघि सारेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणालगायत १२ वटा माग अघि सारेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निजी क्षेत्रको धारणा अघि सारेको हो । कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउन २०७५ देखि २०८५ सालको अबधिलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’को रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले नेपालको डुइङ विजनेस लागत घटाउन दोहरो कर हटाइ करको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाइन् । करका कारण नेपालमा व्यवसाय लागत बढी रहेको राणाको जिकिर छ । पूर्वधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर ‘मुलक निर्माण दशक’ अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक श्वेतपत्र जारी गरी ती योजनाहरु निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड रहेको छ । उनले उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरु आइसकेको भन्दै कालोबजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका विभिन्न ऐन कानुहरुलाई तत्काल समसामयिक बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी छिन् । मुलुकलाई थप समृद्धि बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन पर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले उनको प्रतिबद्धतालाई सफल पार्नु पर्ने धारणा राखेको छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात तथा संचार पूर्वाधाको विकास, रोजगारीका अवसर सृजना, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टचार नियन्त्रण लगायतको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तण गर्न पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार जस्तै निजी क्षेत्रले पनि काचुली फेर्ने बेला आएको बताए । ४०/५० लाख नेपाली युवायुवतीहरु कामको खोजिमा विदेशीएको भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने बातावरण बनाइ दिन पर्ने उनको जोड छ । महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले छिमेकी देश भारतका सिक्किम, तेलङ्गना लगायका आर्थिक विकासमा फड्को मारेका राज्यहरुसँग आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा सिक्न पर्ने बताए । त्यस्तै महासंघले आफ्ना च्याप्टरहरुको पहलमा सातै प्रदेशमा आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई ‘अभियान समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको’ भन्ने नरासहित प्रादेशिक वहस गर्न गर्ने बताएको छ । आगामी फागुन १३ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु हुने महासंघको भनाइ छ । ‘सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर ४ स्थित पोखराबाट उक्त अभियान सुरु गरिनेछ,’ महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा