काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाईना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग ९० दिनको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पश्चिम सेतीको अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिएर आयोजना बनाउन सक्ने वा नसक्ने एकिन जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।

‘पश्चिम सेती बनाउन सक्ने हो वा होइन, समस्या कहाँ कहाँ हो ? सर्तहरु के के हुन भनेर ९० दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिने र उसको जवाफका आधारमा सम्झौता तोड्ने वा अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं’, डा. वाग्लेले भने ।

विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) मा चित्त नबुझेकाे चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसन कर्पोरेशनले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
१ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।

थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्युत खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । थ्री गर्जेले हालै सरकाले ल्याएको जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दरले पश्चिम सेती आयोजना नबन्ने जानकारी गराएको छ ।

यता विद्युत प्राधिकरणले हाल तय भएको भन्दा बढी पीपीए दर दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच एक महिना अघि भएको संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेभिए) मा १७ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल नहुने उल्ले गरिएको छ । हालको पीपीए दरले यो प्रतिफल नपाउने उसले स्पष्टपारेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका लागि मंसिर १५ देखि जेठ १६ गतेसम्मको सुख्खायाममा प्रति युनिट १२.४० रुपैंयाँ र जेठ १७ देखि मंसिर १४ गतेसम्मको अवधीमा ७.१० रुपैंयाँमा विद्युत खरिद दर तोकिसकेको छ । तर थ्री गर्जेजले भने सो दरमा विद्युत बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै हात झिक्ने तयारी गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो ।

आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल