काठमाडौं । १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्तसहितको निर्माण भैरहेको मोतिहारी  पेट्रोलियम पाइपलाईनबारे गत मंसिर ४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए–‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासो लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ ।’

यतिबेला उनै केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई सहभागी गराएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अबको संकल्प आर्थिक स समृद्धि विषयक बहसमा आइओसीको एकाधिकार लागु हुने पाइपलाइन सम्झौता सके संसोधन गर्ने अन्यथा खारेज गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ, के मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमा रहेको १५ बर्ष इन्धन खरिदको बाध्यकारी व्यवस्था संसोधन हुन्छ वा सम्झौता नै खारेज हुन्छ ?

त्यसो त नेपालका लागि अरबौं खर्च गरेर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्नै नपर्ने बहस पनि सुरु भैसकेको छ । भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारी साधननै हटाउँदैछ भने नेपालमा पाइपलाइन किन चाहियो र ?

नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ ।

आयल निगमले पनि सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयल निगम भनेको सरकारको एउटा निकाय हो, सरकारले लिने निर्णय अनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो, सरकारले जे गर भन्छ त्यहि गर्छाै, पाइपलाइन सम्झौता संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्देशन आयो भने हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले भने । हाल पाइपलाईन निर्माणको कार्य आरम्भ भैसकेको छ भने पाइप ल्याउन काम समेत अघि बढिसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त