काठमाडौं । संसारभर मुद्रा सटही दरमा कडा स्थिर, नरम स्थिर र पुरै बजार केन्द्रित खुल्ला गरि तीन प्रकारका व्यवस्था हुन्छन् । नेपालले भारतसँगको मुद्रा सटही दरमा नरम स्थिर व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म नेपाली र भारतीय रुपैंयाँको सटही दर पटक पटक हेरफेर भैसकेको छ ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

तर अहिले यो २५ बर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन् । वास्तवमा प्रत्येक दुई चार बर्षमा सटही दरबारे अध्ययन हुनपथ्र्याे । दुबै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनपर्ने थियो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास कति गर्यो ? अब के के गर्नुपर्छ ? उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ ? निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ ? आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका बिषयमा दुई चार बर्षमा गहिरो अध्ययन भैरहनु आवश्यक छ । तर हामीले यी कुराबारे पछिल्लो २५ बर्षदेखि अध्ययन नगरेको स्पष्टै छ ।

अहिले नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर पुनरावलोकनको बिषयमा बहसमा आएको छ । सटही दर परिवर्तनका केहि आधारहरु खोजिनुपर्छ । त्यो भनेको अध्ययन नै हो । अध्ययन बिना त्यसलाई चलाईयो भने झन घातक हुनेछ । हामीले देशको अर्थतन्त्रको आकार, चरित्र, जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा प्रदाय, वैदेशिक व्यापार लगायतका पक्षहरुको गहन अध्ययन गरेर मात्रै भारतीय मुद्रासँगको सहटी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले नै नेपाल र भारतको मुद्रा दरलाई खुल्ला गरिने समय भएको छैन् । सटही दर घटाउने वा बढाउने अथवा अहिलेकै अवस्थामा राख्ने भन्नेबारे चाँही सोच्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा केहि निर्णय गरिनु हुन्न ।

नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउने वा थप कमजोर बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन बिना गरियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । भारतीय मुद्रासँगको सटही दर चलाउनु भनेको अमेरिक डलरलाई पनि चलाउनु हो । त्यसकारण पनि हामीले सचेतता पुर्वक कदम चाल्नुपर्छ ।

कमजोर बनाउँदा
अहिले एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा बराबर १ रुपैंयाँ ६० पैसा नेपाली मुद्रा कायम छ । अर्थात एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा प्राप्त गर्न नेपाली एक रुपैंयाँ ६० पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसलाई बढाएर १ रुपैंयाँ ६५ पैसा वा १ रुपैंयाँ ७० पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने आवाज आईरहेको छ । त्यसरी मुद्रा सटही दर कायम गर्दा नेपालमा मुद्रास्फिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । ठुला विकासे आयोजनाको लागत बढ्छ । ज्याला दर र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । नेपालले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका समान बनाएर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हामीले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका धेरै समान भारत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा झनै बढ्न सक्छ । आयात नरोकिने अनि निर्यात पनि बढाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताको विस्तार नगरि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग थप कमजोर बनाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यसका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ ।

बलियो बनाउँदा
नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग बलियो बनाउँदा पनि कम जोखिम भने पक्कै पनि छैन् । एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ ५५ पैसा वा एक रुपैंयाँ ५० पैसा बनाउँदा भारतीय समान थप सस्तो हुन्छन् । त्यसले गर्दा आयात झन बढ्न सक्छ । नेपाली समान भने भारतीय बजारका लागि थप महंगो हुन जान्छ । भारतीय समान आयात सस्तो हुने र नेपाली समानको निर्यात महंगो हुनु पनि वर्तमान अवस्थाको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि फाइदा जनक पक्कै पनि होइन होला ।

खुल्ला दर तोक्दा के हुन्छ ?
नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छ । खुल्ला सिमाना भएका मुलुकहरुका बिचमा विनिमय दर खुल्ला गरिदिँदा चोरी पौठारी रोक्न सकिन्न । मुद्रा विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतार चढावले चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउँछ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

२५ बर्षसम्म नचलाइँदा ?
नेपाली मुद्रा चलनचल्ती सम्बन्धी ऐन २०१४ आएपछि मात्रै भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्दै नेपाली मुद्रालाई दह्रोसँग स्थापित गरिएको हो । त्यसबीचमा पटक पटक मुद्रा विनिमय दरमा पुनरावलोकन भएको देखिन्छ । २०२३ साल तिर एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ १ पैसा नेपाली मात्रै थियो । तर पछिल्लो २५ बर्षदेखि भने विनियम दरबारे कुनै ठोस अध्ययन नै भएको देखिन्न । एक बराबर १.६० हुँदा के फाइदा भैरहेको छ ? एक बराबर १.५५ बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ? वा एक बराबर १.६५ बनाउँदा के हुन्छ भनेर सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । २५ बर्षसम्म अध्ययन नै नगरि बस्नु, सटही दरबारे एक पटक पनि पुनरावलोकन नगर्नु हाम्रो गल्ति हो ।(बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती