गैरकानूनी सम्पत्तिमा भावी प्रधानमन्त्री ओलीको मोह

२०७४ माघ २१ गते १८:३९ विकासन्युज

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीले नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने दिएको अभिव्यत्तिले व्यापक चर्चा बटुल्यो ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले गलत प्रक्रियाबाट आर्जन गरिएको कालो धन नेपालको उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

संसारभर अपराध मानिएको र नेपालमा पनि कानुनले निषेध गरेको कालोधन खुलाउने पक्षमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले गलत क्रियाकलापबाट पैसा आर्जन गर्नेका लागि केही आशा भने पक्कै जगाएको छ । यसका साथै वैध काम गरेर धन आर्जन गर्नेलाई उनको अभिव्यक्तिले पक्कै निराशा बनाएको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेको व्यक्तिले कानून विपरित यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले निकट अर्थशास्त्री र वुद्धिजिवी यसको विरुद्धमा लागेका छन् । अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि सम्पत्ति सुद्धिकरणको कुरा उठेको हो । कालोधन प्रयोग आतंकवादमा भएको ठहर गर्दै विश्वमा सम्पत्ति सुद्धिकरणको कुरा उठेको थियो । नेपाललगायत विश्वका अधिकाँश मुलुकले कानून बनाएर सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई वर्जित गरेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने संभावना थिएन् ।

नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन ढिलाइ हुदा विदेशमा खाता खोल्न वर्जित गरिएको थियो । नेपालले कानून पारित नगर्दा सम्म विश्व समुदायलाई कालोसूचिमा राख्ने तयारी गरेको थियो । संसदबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण कानून पारित गरेपछि मात्र नेपाल कालोसूचिबाट हटेको हो ।

ओलीले दिएको अभिव्यक्ति त्यसै आएको हैन जस्तो देखिन्छ । किनभने कुनै एक व्यवसायीक प्रतिष्ठानको लगानीको विषयमा सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएका बेला एकाएक ओलीको कालोधनलाई वैधता दिनुपर्ने आशय आएको छ ।

कालोधन बजारमा आउँदा अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक असर नपर्न पनि सक्छ । बढीभन्दा बढी लगानीका लागि घरमा रहेका धन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो । जसले अर्थतन्त्रलाई अझ गतिशिल बनाइ दिन्छ ।

यद्यपी कानूनअनुसार लुकाएको कालो धनलाई प्रश्रय दिनु गम्भीर अपराध हो । अवैधरूपमा भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगी र विभिन्न अपराध गरेर लुकाएको धनलाई पनि वैध बनाउने मौका दिने ओलीको आशय हो भने मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनामा निम्त्याउन सक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमात्र हैन विधिको शासनलाई समाप्त पार्न सक्छ र यसले समानान्तर रुपमा अनौपचारिक रुपमा कालो अर्थतन्त्रलाई लैजान सक्छ ।

यसअघि सरकारले असल नियत राखेर वा बदनियतपूर्वक लुकेको धन बाहिर ल्याउन दिने अभ्यास गरेको थियो । सरकारले कालोधनलाई वैध बनाइ सकेको छ । केही समयअघि पनि व्यवसायीले एक पटकलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विश्वमा अपराध मानिएको र नेपालले पनि कानुन बनाएर प्रतिबद्धता जनाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रावधानविपरीत भावी प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु देशका लागि हितकर छैन् । यसबाट ओलीप्रति अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको धारणा नकारात्मक बन्न सक्छ । कालोधनलाई राज्यले प्रश्रय दिँदा त्यसको सन्देश त गलत जान्छ । यस्तै देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ ।

ओलीले भनेको बाटोमा मुलुक गएर कालोधनलाई खुला गर्यो भने नेपाल विश्व समुदायको कालो सूचिमा पर्न गई अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोबार बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । त्यसपछि नेपालले धेरै समस्या व्योहर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले भावी प्रधानमन्त्रीले गैरकानूनी अभिव्यक्ति दिने शोभनिय हुदैन् ।

 

X