स्थानीय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानुन मस्यौदा तयार, २ प्रतिशत घर बहाल तिनुपर्ने
२०७४ माघ ३ गते १२:२८ विकासन्युज
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर राजश्व वा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । जिल्ला विकास समितिको जस्तै अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा ठेकेदारमार्फत स्थानीय निकायले विभिन्न कर तथा शुल्क असुली गर्दै आएकोमा नयाँ कानून कार्यन्वयनमा आएपछि यो बन्द हुने भएको हो ।
सरकारले तयार पारेको स्थानिय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानूनको मस्यौदा ०७४ मा सिधै स्थानीय सरकारले मात्र कर उठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आफुले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदारमार्फत नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि सबै स्थानीय तहमा उठने सबै राजश्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ । हाल ठेक्कामार्फत राजश्व र शुल्क उठाउदा ठेकेदारले धेरै फाइदा उठाउदै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कानूनको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानूनी रुप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नेछ । मस्यौदामा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घर बहालबाट हुने कुल आम्दानीको आधारमा २ प्रतिशत कर स्थानिय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विज्ञापन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ ।
सम्पत्ति कर मूल्याँकित रकमको ०.५, मनोरन्जन कर २, प्रतिशत रहेको छ । यस्तै गैरकर राजश्व अन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केवलकार शुल्क र डुङा परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनु पुर्व सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । (प्रस्तावित मस्यौदाको विस्तृत विवरण।)
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.