आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसिदै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठनको तयारी

  २०७४ माघ २ गते १८:०४     बाबुराम खड्का

काठमाडौं । सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न लागेको छ ।
विभाग गठनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएको आन्तरिक ऋणको अधिकार विभाग जाने छ ।

विभाग गठनपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ऋण व्यवस्थाको काम गर्न पाउने छैन् । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले विभाग स्थापना गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।

अर्थले विभागको संरचना तयारी थालेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमार्फत प्रारम्भीक काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएकोमा विभागमार्फत काम सुरु गर्न लागेको पोखरेलको भनाई छ ।

विभाग गठनको प्रारम्भीक काम सुरु भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यन्वयमा आउने संभावना रहेको उनले बताए । अहिले प्रारम्भीक काम मात्र भइरहेकाले कर्मचारीको संगठन र कानूनी आधार दिन बाँकी छ । विश्व बैंकको सुझावमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि वेग्लै विभाग खडा गर्न लागेको हो ।

हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अन्र्तगत राष्ट्र ऋण उठाउने समितिको निर्णयका आधारमा विभिन्न किसिमका वित्तीय उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले सरकारको ऋण व्यवस्थापनको काम कम्पनी वा विभागलाई दिन नहुने केन्द्रीय बैंकको धारणा रहेको बताए । “ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र मौद्रीक नीति भित्र पर्ने महत्वपुर्ण वित्तीय औजारहरु हुन् यीनलाई अलग गर्नु हुन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको स्पष्ट धारणा हो” पण्डितले भने ।

अब गठन हुने विभागले आन्तरिक ऋण मात्र नभइ अर्थ मन्त्रालयले द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय दातासंग सम्झौता गरेको ऋणको पनि व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनामै सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

स्थानिय तहमा बजेट पठाउनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको हो । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । साउन १ र मंसिर १ गते गरी दुई किस्तामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले स्थानिय तहमा वजेट पठाइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.