दरबार हाईस्कुल भत्काउने निर्णय, आधुनिक सामग्रीले पुरानै डिजाइनमा बनाउने

२०७४ पुष २६ गते १७:१० विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दरबार हाइस्कुल भत्काउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले दरबार हाईस्कुल भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय गरेको हो । दरबार हाइस्कुलको पुननिर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनेछ तर डिजाइन भने पुरानै भवनको जस्तै हुनेछ ।

चीन सरकारले दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भैसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भने,“अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनु पर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्नु असहज मात्र नभै परम्परागत प्रविधिबाट हालको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाई पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठीन हुने देखिएकोले परम्परागत ढाँचामा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।” बि.स. १८५४ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री बिर शमशेरले दरबार हाईस्कुलको स्थापना गरेर नेपालमा औपचारिक शिक्षाको आरम्भ गरेका थिए ।

बैठकले अपाङमैत्री समेत हुने गरी भित्री संरचनामा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने खालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न सकिने र आवश्यक सुरक्षाका उपायहरु समेत सुनिश्चित गर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका निमित्त सचिव समेत रहेका भूसालले बताए।

उक्त विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अविलम्व सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरिदिने र शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले चिनीयाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको भूसालले बताए ।

बैठकमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, निमित्त सचिव यमलाल भूसाल, सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भूसाल, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद खनाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा, अर्थमन्त्रालयमा चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव युवराज पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालयका चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव कुमार राई लगायतको उपस्थिति थियो ।