काठमाडौं । मुलुक संघिय शासन प्रणालीमा अगाडी बढिरहँदा अधिकांश नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत नभएको जनाइएको छ । सरोकार निकायहरुका अनुसार हाल ३० प्रतिशत नगरपालिकासँग मात्र आफूलाई धान्ने स्रोत/साधन छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले नगरपालिकाहरुमध्ये ३० प्रतिशसँग मात्रै आफ्नै स्रोत/साधन रहेको बताए । १० प्रतिशतले जनसहभागिताबाट स्रोत जुटाउन सक्ने र बाँकी ६० प्रतिशत नगरपालिकाहरुलाई केन्द्रले हेर्न पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनको अनुसार अहिले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २१७ नगरपालिका र ७६१ स्थानियतह कायम गरिएको छ । मुलुकभर चार जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा नगरपालीका छ । ‘नेपालमा दुई तीहाई जनसंख्या नगरपालिकामा रहने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिकाहरु विभिन्न राजमार्गमा अवस्थित छन् ।’

पूर्व सचिव तथा नेपाल इन्स्चिच्युट फर अर्बान एण्ड रिजिनल स्टडीज वोर्डका निर्देशक किशोर थापाले मुलुकमा सहरीकरणको गति र दिशा अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म औपचरिक रुपमा व्युरोक्रेसी, एकेडेमी स्तरमा मात्र छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘आम नागरिकबीच अझै पनि छलफल हुन सकेको छैन ।’ आम नागरिक, पेशाकर्मी लगात सरोकारवलाहरु सबैसँग सहरी रणनीति सम्बन्धमा बहस, छलफल हुन पर्ने उनले जोड दिए ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल इन्स्चिच्युट फर अर्बान एन्ड रिजिनल स्टडीजले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उच्च स्तरकारका कर्मचारी, स्थानियतहका प्रमुख, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले मुलुकमा स्मार्टसिटी लगायतका विभिन्न अबधारणाहरु आएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । यद्यपि मुलुकले गरेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सहरी विकास सम्बन्धि सम्झौता, प्रतिवद्धता र मापदण्डलाई टेकेर अघि बढ्न पर्ने धारणा उनीहरुले राखे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ