२६ हजार बढी जनप्रतिनिधीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, अख्तियारले अकुतमा छानबिन गर्ने

२०७४ पुष १३ गते १९:०० पवन तिमिल्सिना

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिना नाघिसक्दा करिब ७५ प्रतिशत जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ७५३ स्थानीय तहका निर्वाचित ३५ हजार २१८ मध्ये करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।

उनीहरुलाई अब पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको संघिय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए । निर्धारित समयभित्र पेश नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने उनले बताए ।

त्यसो नगरे अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णु लामिछानेले करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । केन्द्रले पुस मसान्तसम्म कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै दफा ३७मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने त्यस्ता व्यक्तिले जनही पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नियम अनुसार हरेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सैनिक र प्रहरीले वर्षैपिच्छे ताजा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । जनप्रतिनिधी तथा मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ ।

जरिवाना लगाइएकाहरुले एक महिनाभित्र ताजा सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो नभए अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग अख्तियारले कारबाही गर्ने व्यहोरा रहेको उनले जानकारी दिए ।

लामिछानेले भने, “एक महिनाभित्र उनीहरुले पैसा तिरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। उक्त अवधिमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइएन भने आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएको ठानेर कारवाही गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ।”

केन्द्रले स्थानीय तहबाट सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सबै जिल्ला समन्वय समितिमा सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धी समितिबाट भएको ढिलाईका कारण सम्पत्तिको विवरण आइनसकेको लामिछानेले जानकारी दिए । सम्बन्धीत कार्यालयकै ढिलाईका कारण पनि विवरण नआएको हुनसक्ने उनले बताए ।

‘दैनिक २/३ जनाको दरले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्’,उनले भने , ‘निर्वाचन ऐतिहासिक रुपमै पहिलोपटक भएकाले हामीले केहीहदसम्म लचकता अपनाएका छौं । त्यस्तै कतिपय विवरण दुर्गम स्थानबाट पनि आउनुपर्ने भएकाले अलिकति ढिलाई भएको हुनसक्छ । यद्यपी अख्तियारले व्यवहारिक रुपमा स्विकार्ने देखिएको छैन ।’

यसरी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने यो घटना नयाँ भने होइन ।

२६ हजार बढी जनप्रतिनिधीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, अख्तियारले अकुतमा छानबिन गर्ने