काठमाडौं । उपत्यकाका ठुला निजी विद्यालयहरुले अवैध रुपमा भर्ना शुल्क असुलेको फेला परेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीबाट अत्याधिक मूल्य असुलेको पाइएको हो ।

विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्विकृत गरेको मूल्यका आधारमा मात्र भर्ना लिन पाउछन् । तर, ललितपुरको रातो बंगला स्कुल, प्रिमियर ईन्टरनेशन र जेम्स स्कुलले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृती नलिई मनपरी भर्ना शुल्क असुलेको पाइएको छ ।

रातो बंगला स्कुलले यस आर्थिक वर्षमा भर्ना शुल्क बापत ७५ हजार रुपैयाँ र २५ हजार रुपैयाँ धरौटी लिएको देखिएको छ । त्यस्तै अतिरिक्त कक्षाअन्तर्गत २१ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ देखि २६ हजार सात सय ५० रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

उक्त शुल्क अत्याधिक रहेको विभागको निश्कर्ष छ । विभागले गत पुस ६ गते रातो बंगलालाई प्रमाण सहित पेश हुन ७ दिनको समय दिएको शिक्षा विभागका अधिकृत रामप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्विकृती बिना नै बढी शुल्क लिएको पाइएको हो । उनले भने, ‘विद्यालयले दुई तिहाई अभिभावकको स्विकृतीका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भर्ना शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यद्यपी रातो बंगलाको हकमा यस्तो गरेको पाइएन ।’ त्यस्तै रातो बंगलामा कानुनले तोकेको १० प्रतिशत छात्रावृत्ति पनि प्रदान नगरेको पाइएको छ ।

प्रिमियर ईन्टरनेशनलले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वीकृतीपत्र र शुल्कको संरचना देखाउन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागले विद्यालयलाई शुल्कको लागि अभिभावकको बैठक राखी गरिएको सिफारिस र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वीकृती पत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अनुमति बिना नै कक्षा सञ्चालन

रातो बंगलाले प्रि प्राइमरी कक्षाको अनुमति नलिई सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको छ । विद्यालयले अनुमतिका लागि आवेदन दिएको स्पष्टिकरण दिएको विभागका अधिकृत श्री प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

विभागले विद्यालय सञ्चालकलाई प्रि प्राइमरी कक्षा वैधानिक निकायबाट स्वीकृती लिएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्वीकृतीबिना नै शुल्क वृद्धि

ललितपुरको जेम्स स्कुलले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृती नै नलिई कक्षा १ मा मनपरी शुल्क बढाएको पाइएको छ । विद्यालयले कक्षा १ को शुल्क चार हजार ३ सय २५ बाट पाँच हजार १ सय ९० पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै वार्षिक शुल्कको मासिक शुल्क दोब्बर हुनुपर्नेमा बढी देखिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विद्यालयले खेलकुद, पुस्तकालय र मर्मत लगायत विभिन्न शिर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । विभागले स्पष्टीकरण सहित हाजिर हुन विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो

जापानको मानवरहित चन्द्रमा ल्यान्डर तेस्रो चन्द्र रातसम्म जीवित

एआईको प्रयोगले सन्तोषजनक छैन विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ