वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनका चुनौती

  २०७४ पुष ९ गते १२:२४     शंकरप्रसाद अधिकारी

संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपुर्ण भएको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन खर्चको जोह नै गर्न सकिन्दैन भन्ने कुरा आएको छ । सुरुमा मलाई पनि यस्तै लागेको थियो ।

अहिले मैले यसलाई चुनौति र अवसर दुबै रुपमा हेरेको छु । संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सरकारका खर्च गर्ने कार्यलय ३ हजार ५ सय भन्दा बढी छन् । मैले हिसाव गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेपछि सरकारका खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजार भन्दा बढी हुदैनन् ।

७५३ स्थानिय तह, यस्तै संघका जिल्लास्थित कार्यलय बढीमा १२ हुन्छन होला । प्रदेशमा तत्काल कार्यलयको संख्या विस्तार हुने संभावना छैन, किनभने प्रदेशको लोकसेवा आयोगको स्थापना र त्यसपछि उसले कर्मचारी भर्नको प्रक्रिया सुरु नगरी हुने छैन् ।

त्यसैले प्रदेशले चाहेर पनि तत्काल कर्मचारीको दरवन्दी बढाउने अवस्था छैन् । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना सुरु हुदैन हाल भइरहेका कर्मचारीलाई समायोजनबाट स्थानिय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौ । मलाइ के लाग्छ भने अहिले हामीसंग प्रशासनिक चालु खर्च छ । संघीयता कार्यन्वयनमा ३ वर्षको कुरा गर्दा वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ मात्र बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

अब खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजारमा आउदा चालु खर्चमा मसलन्द र सेवाको उपयोग भनेर वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ पनि भवन निर्माण, फर्निचर, मेशिनरी औजारका लागि संघीय कार्यलयले १ खर्ब खर्च गर्छन् । संघीय संरचनाअनुसार कार्यलयको संख्या घटेर खर्च कम भएपछि २ खर्ब २० अर्ब रुर्पैयाँ वचत हुने देखिएको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा खर्च गर्न सकिन्छ । करिव ४० प्रतिशत घट्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा घट्ने देखिन्छ ।

यस्तै वैदेशिक सहायताअन्र्तगत वैदेशिक लगानीतर्फ जानु राम्रो कुरा भएपनि अहिले नै त्यता जान सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयता कार्यन्वयन गर्न दातासंग हामी रोइकराइ पनि गरिरहेका छौ । यो वर्ष लिने भनिएको २ खर्ब १४ अर्ब सहुलियत कर्जा र ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरेका छौ । दाताहरु अली जनरस भइदिए भने यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सक्छौ होला । त्यो भयो भने १ सय ५० करोड थप गर्न सक्छौ ।

राजश्व संकलनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अण्डर एकाउन्टेण्ट भएकाले दक्षिण एसियामा करका धेरै भएको मुलुकमा पुग्छौ । २४ प्रतिशतको हारहारीमा राजश्व वृद्धिको लक्ष्यमा छौ । निश्चित रुपमा जीडीपी अनएकाउन्टेण्ट नै भएको हो । ननफाइलर, क्रेडिट फाइलर र जिरो फाइलर यी सबै कुरा हेर्दा राजश्व संकलनको बढाउने अवस्था धेरै छ । अहिले २२ प्रतिशतको वृद्धि दर यो वर्षको वजेटमा अनुमान गरेका छौ ।

नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासन चुस्तदुरुस्त कर्मचारीको मनोवन बढाउने काम भएमा ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । साथीहरुले अझै यो भन्दा माथि जान सक्ने बताइरहनु भएको छ । तर पनि ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा २१ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ ।

प्रशासनिक सुधार अन्र्तगत अहिले राजश्व प्रशासनमा चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । खासगरी सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा ग्रडिङ गरेर सोही आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा सुचकाँक बनाउने तयारी गरेका छौ ।

आन्तरिक राजश्व विभागमा बिक्रेताले आफनो सामान बिक्री गर्ने बित्तिकै उसले जारी गर्ने बिलको रेकर्ड हाम्रो सर्भरमा आएर बस्ने खालाको बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौ । अर्कोतर्फ गैरकर आम्दानीमा कम ध्यान दिएका छौ । यस पटकदेखि मैले गैरकरका राजश्वमा लक्ष्य र दर आर्थिक ऐनका माध्यमबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु ।

अहिलेको दर प्रभावकारी पनि छैन र समसामयिक पनि नभएकाले दर तोक्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक ऐनको माध्यमबाट दर पुनरावलोकन गर्ने एउटा विद्यी यो हो । गैरकरको वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । मैले अर्को वर्षदेखि न्युनतम १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छु । यी सबै गर्दा मलाई लाग्छ आउदो अर्थमन्त्रीले हिचकिच्चाउनु पर्ने अवस्था छैन् ।

हालको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको ३० प्रतिशत गर्दा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छौ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १ खर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्बमा ६५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिन्छ । यता आन्तरिक ऋण स्पेश धेरै छैन्, तर पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियो भने पनि ५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँ थपेर १ खर्ब ५३ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ हाला ।

साँवाफिर्ता करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ त्यसलाई २० अर्ब गर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दाता २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहदा आउदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क जुन विभाज्य कोषमार्फत १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानिय तहमा जान्छ । यो सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्छ किनभने केन्द्रले विभाज्य कोष भनेर आफनो दायरामा राख्न सक्छ ।

अर्कोकुरा समानिकरण र विशेष अनुदान भनेर ४८ अर्ब र १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरी २२५ अर्ब पठाएका छौ । भ्याट र अन्तशुल्को हिसाव नगरी समग्रमा हिसाव गर्दा तल पठाउने रकम कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । भ्याट र अन्तशुल्क १ खर्ब७ अर्ब रुपैयाँ तल जाने अनुमान छ  । रोयल्टीलगायत अन्य शुल्क गरी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ तल जाने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको अनुमानको आधारमा मैले भनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको ५० प्रतिशत तल दिन्छौ भन्दा भोली समस्या आउला नत्र भने निराशाजनक अवस्था छैन् ।
यो वर्ष धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छैन् । सरकार निर्माण हुदाहुदै सबै प्रक्रिया पुर्याउदा प्रदेशलाई धेरै अनुदान दिन सक्ने अवस्था छैन् ।

स्थापनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ भएपुग्छ । ठुलो खर्च स्थानिय तहमा देखिएको छ । स्थानिय तहमा भवन निर्माणमा हुन्छ । ६ हजार ७ सय वडामध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयमा भवन छैन् । यसका लागि १ खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गाडी खरिदमा पनि ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । जिल्ला तहमा भएका गाडी स्थानिय तहमा दिएर सल्टाउन सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी राख्ने ठाउँमा आवश्यक पुर्वाधार बनिसकेको छ । त्यसैलाई मर्मत सम्भार गरेर काम चलाउन सक्ने अवस्था छ ।

स्थानिय तहमा प्रिफयाव भवन बनाउ ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ । यसरी हेर्दा संघीयता कार्यन्वयन साह्रै महंगो भयो भनेर तर्सनु पर्ने अवस्था छैन् । किनभने धेरै खर्च कटौती हुन्छ । खर्च गर्ने कार्यलय २ हजार भन्दा माथि जादैन् । सुरक्षा र न्यायपालिकामा खर्च हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको खर्च सबै तल जान्छ । त्यसैले गर्दा दोहोर हिसाव गरेर एकदमै खर्च लाग्छ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन् ।

चुनौतिका कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको आकार धेरै ठुलो हुन दिनु हुदैन् । विकासको एकाई स्थानिय तहनै हो । सबै कार्यक्रम तल जान्छ । प्रदेशमा केही ठुला आयोजना हुन्छन होला । सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रहरीको यही संगठनलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा राम्रो हुन्छ होला । त्यस विषयमा केही अभ्यास भएको छैन् । स्थानिय तहमा हुने खर्च जोखिममा भएकाले स्थानिय तहको नीति, योजना कार्यन्वयन र बजेट निर्माणमा तालिम दिएपछि यसमा क्षमता बढ्छ ।

यही क्रममा एउटा गलत प्रचलन बसिसकेको छ । गाउँमा गएको बजेट आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि बराबर भागवण्डा गरेको पाइएको छ । जुन तहको अक्षमताको अवस्था केन्द्रमा रहेको छ, तल गएपछि अझै भयावह हुने देखिन्छ । यसमा धेरै तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक अवकास समायोजनमा राखिएको छ । यसका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रतिर मुख ताक्ने प्रवृति बढी छ । प्राकृति स्रोतबाँटफाँडमा समस्या छ । राजश्व बाँडफाँडमा पनि समस्या देखिएको छ । समानिकरण र शसक्त अनुदानको मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले बनाउने छ । दोहरो संगठन दोहरो हुनुहुदैन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा राजश्व संकल दोहरिएको अवस्था छ अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ । संकलन एउटै हुने र बाँडफाँडमा जानुपर्छ ।

प्रदेश र केन्द्रबीच समानखालको राजश्व एउटै तहबाट गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ । संघीय सरकारले मार्गनिर्देश नदिए खर्च जथाभावी हुने अवस्था भएकाले हामी पे कमिसन पनि बनाउने छौ । सबै राजनीतिक दलको सुविधा पनि यसले सम्बोधन गरोस भन्ने हो । कानूनी फ्रेमवर्ककको कुरा गर्दा संघीय आर्थिक कार्यविधिको मस्र्यौदा बनाइसकेका छौ । नुमुना कानूनका मस्र्यौदा बन्दै छ । अन्य आर्थिक ऐन नियमको नमुना कानून बनाउदै छौ ।

अन्तमा मेरो निश्कर्ष के हो भन्दा संघीय कार्यन्वयन निश्चित रुपमा चुनौतिपुर्ण छ । यसले वित्तीय दाइत्व बढाउछ तर कार्यन्वयन गर्न असंभव छैन् । एउटा स्थिर सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो भने यहाँ ठुलो लगानी आउने छ । सरकारको ध्यान लगानी भित्राउने तर्फ गयो भने राजश्व बढ्छ भने संघीयता कार्यन्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकास समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले दिएको मन्तव्यको संपादीत अंश )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.