स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ

२०७४ पुष ९ गते १२:१७ विकासन्युज

सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । लगानीको खाका बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले गत साता आफनो प्रतिवेदन बुझाउदै स्वदेशी लगानीमा बनाउ सकिने भनेको छ ।

वाग्ले समितिले बुढीगण्डकी बनाउन स्वदेशमा लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आधारलाई मान्दा बुढीगण्डकी बनाउन कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सैनिक र प्रहरी कल्याणकारी कोष, सर्वसाधारण र प्रदुषण शुल्कबाट गरी २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ ।

आयोजना निर्माणमा लगानीको खाका तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो । वाग्ले समितिले आयोजना विदेशी हैन नेपाली लगानीले बनाउन सकिन्छ भन्ने एकपटक पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ । कहाँ लगानी गर्न भनेर बसेका संचय कोष, लगानी कोषलगायत सर्वसाधारणको पैसा बुढीगण्डकी बनाउन खर्चिनु देश र जनता दुबैका लागि राम्रो हो ।
हाल निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि नेपाली पुँजीले बन्दैन, त्यसैले विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर एक पुर्वअर्थमन्त्री कम्मर कसेर लागेका थिए । अन्त्यमा तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट संभव भयो र अर्को वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

ठुला आयोजना बनाउन विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई डा. वाग्लेको प्रतिवेदनले तोडेको छ । स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ भन्ने खाका त आयो तर अब बन्ने सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ, यो नै महत्वपुर्ण कुरा हो । नेकपा एमाले ठुलो दल भएकाले पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।

ओलीले वर्तमान सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुपलाई बनाउन दिने सम्झौता रद्ध गरेर नेपाली लगानीमा बनाउने गरेको निर्णयलाई उल्टाउने बताएका छन् । यदी उनले बोलेको जस्तै चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिने निर्णय गरेभने आयोजना नबन्ने मोडतर्फ जानेछ । यसको अपजस उनैले बोक्नुपर्ने छ । यदी वाग्लेले दिएको खाकालाई आधार मानेर अघि बढेभने बुढीगण्डकी आयोजना बन्नेछ ।

बुढीगण्डकीमा नाफा नोक्सानको हिसाव हेरिनु हुदैन् । किनभने यो राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना हो । साँझ पिकआवरमा आवश्यक पर्ने बिजुलीको माग बुढीगण्डकीले पुरा गर्नेछ । जलासययुक्त आयोजना निश्चयनै अन्यको तुलनामा महंगो हुन्छ र यसमा निजी लगानी आर्कर्षित हुदैन् पनि ।

तर बुढीगण्डकीको हकमा पुर्नबास र पुर्नस्थापनामा हुन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई आयोजनाको लागतमा नजोड्ने हो भने आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसैले अब बन्ने सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गरेमा त्यसको चर्को विरोध हुनेछ । त्यसो भयो भने अरूण बनाउन नदिएर अन्धकारको राजनीति गरेको एमालेमाथि पुनः बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण बिथोलेको पनि आरोप लाग्नेछ ।

देशले केही वर्ष विद्युत् अभाव सहनुपर्ने त छँदैछ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पनि विद्युत् अभाव भएका बेलामा सबैभन्दा उपयोग हुने हुँदा यसको विशेष महत्व हुन्छ । आशा गरौँ, केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछ ।