सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष बामपन्थीहरुले गरे । निर्वाचन लगत्तै एकता गर्ने र देश बनाउने संकल्प गरेर मत माग्न होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अभिनन्दन गरे । अब आफ्ना पुर्व संकल्पहरु पुरा गर्दै देश बनाउने र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने समय आएको छ । बामपन्थीहरु सत्तारोहणको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् । केहि संशयका बिच अबका केहि दिनमा बामपन्थी सरकार गठन हुनेछ र आफ्ना पुर्व प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जुट्नेछन् ।

नागरिकहरुलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देश बनाउने सपना बेच्ने बजारका रुपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । तर यसपाली नागरिकले आफु माथी बेचिएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन् । बामपन्थीहरुले पनि देश बनाउँछु त भनेका छन तर देश बनाउन के उनीहरुले सोच जस्तै सहज छ त ? पक्कै पनि विकास र समृद्धिको उदेश्य हासिल गर्नु चुनौतीपुर्ण छ नै ।

एकता र सहकार्य
बाम गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती भनेको एकता र सहकार्य नै हो । यतिबेला बाम सरकार गठनमा अवरोध गर्न संसारभरका शक्ति राष्ट्रका जासुसहरु काठमाडौंमा ओइरिएका छन् । एमाले र माओवादी भित्रै पनि ठुलो समुह पार्टी एकताको विपक्ष देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी एकता रोक्नका लागि न्वरनदेखिको बल लगाईरहेका छन् । अर्का तिर एमाले र माओवादी दुई फरक राजनीतिक संस्कार र स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन । यीनीहरुका बिचमा न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम चुनौतीपुर्ण भने छैन नै । पार्टी एकता, सरकारमा शक्ति बाडफाँट लगायतका मुद्धाहरु पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई चिर्न नसके बाम गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउने पक्का छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको नागरिक अभिमतको घोर अपमान हो ।

छिमेक सन्तुलन
भनिन्छ–वर्तमान विश्व छिमेक सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि त झन दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धले धेरै नै अर्थ राख्छ । सधैं दक्षिण ढल्किँदै आएको आरोप लागिरहेको नेपाल यतिबेला उत्तर ढल्किएको संशय फैलिँदै गएको छ । बाम पन्थी सरकारले उत्तर र दक्षिणबिचमा भूमध्ये रेखा कसरी तय गर्छ । दुबै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी सम्वद्र्धन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा खडा हुनेछ । नेपालका मामलामा उत्तर र दक्षिणका जायज चासो सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, युरोपियन र अमेरिकीहरुका केहि चासो पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । चीनलाई साइजमा ल्याउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई बफर जोनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । बामपन्थी सरकारले आफुलाई भूमध्ये रेखामा उभ्याउनुपर्नेछ ।

चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघिल्लो सरकारले खोसेको छ । बामपन्थीले त्यसलाई उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेका छन् । मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनको निर्माण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सो पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी १५ बर्षसम्म नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीले निर्वाचन अघि नै नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय एकाधिकार समेटिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकीहरुसँग जोडिएका यस्ता सम्झौताहरुको सुझबुझपुर्ण अवतरण पनि ठुलै चुनौतीको बिषय बन्नेछ ।

खर्चिलो व्यवस्था र लाल अर्थतन्त्र
संघियता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संरचनागत व्यवस्थाले चालु खर्चको मात्रा अत्यास लाग्ने ढंगले बढाएको छ । अझ कम्युनिष्टहरु वितरणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अघि सारिएका भत्ताहरुको वितरण, सरकार आफैंले फेरी सञ्चालन गर्ने भनिएका संस्थान र उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्नेछ । बामपन्थीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने बताईरहेका छन् । त्यस बाहेक पनि अन्य लोककल्याण्कारी कार्यहरुको फेहरिस्ता तयार पारिएको छ । त्यसरी अघि बढेमा विकास खर्च कटौती हुनेछ । न्युन विकास बजेटका कारण दिर्घकालिन लाभका ठुला आयोजनाहरुको निर्माणमा जटिलता थपिनेछन् ।

त्यसमाथी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई गरिने आर्थिक सहयोग, राजनीतिक नियुक्त जस्ता कामहरुले अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालसम्म असर गर्न सक्नेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सृजना, औद्योगीक विकास, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि ठुलै चुनौतीका रुपमा रहेनछ ।

कर्मकाण्डी कर्मचारी
दलहरुले राजनीतिक लडाई सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताईसकेको छन् । सबै दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमै आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका थिए । दलहरुले आफ्ना पुराना कार्यशैली बदलेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताए, समाजका हरेक तप्कामा विकास र समृद्धिका अठोट गरिँदै छन् । तर हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै बदलाब आएको छैन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन महशुस गरिएको छैन र उनीहरुले परिवर्तन हुने कुनै संकेत पनि देखाईरहेका छैनन् ।

३ तहमा विभाजित सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु आजको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासक मानसिकताले नागरिक आजित भैसकेका छन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको राम्रो पकट छ, अझ नागरिकका दैनान्दिन समस्यासँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा त झन एमाले निकट कर्मचारीहरुको राम्रै उपस्थिती छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि थपिएपछि झनै ठुलो आकार लिएको छ । अब नयाँ सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनताको सेवकका रुपमा व्यवहार गर्छ वा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा संरक्षण गर्छ ? यहि प्रश्नले बामपन्थी सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ ।

ठुला सपनाः सिमित श्रोत
बम गठबन्धनको उठान नै सपनाहरुको खेतिबाट भएको देखिन्छ । उनीहरुले पानी जहाज, रेल, विमानस्थल, सडक, उद्योग, खानेपानी, पर्यटन लगायतका ठुला योजना अघि सारेका छन् । ती योजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको जोहो कसरी गरिन्छ ? ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? हाल निर्माणाधिन विकासे योजनाहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । यी चुनौतीका बिषय हुन् । नेपालले आफ्नै श्रोत साधनले मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव छैन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहायताको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । बामपन्थी सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दाताहरुको चित्त कसरी बुझाउँछ ? उनीहरुका जायज चासोको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? यसले ठुलो अर्थ राख्छ ।

औद्योगकीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध
विश्व खुल्ला बजारको रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको लामो समय वित्यो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका सार्वभौम मान्यताहरुलाई स्विकार गर्नै पर्छ । आजसम्म नेपाल अर्थतन्त्र भित्र्याउने काम(आयात)मै केन्द्रित रहँदै आएको थियो । अब पठाउने(निर्यात)को सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्छ । बापन्थी सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के के काम गर्छ ? औद्योगीकरणका लागि के के गर्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? यी गहन सवाल हुन् । निजी क्षेत्रले हाल प्राप्त गरिरहेको स्वच्छन्दताका बलमा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सक्दैन । त्यसका लागि पारदर्शी सरकार र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको आवश्यक पर्दछ । बामपन्थी सरकारलाई पारदर्शी बन्ने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ठुलै चुनौती छ ।

वैदेशिक लगानी
विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुक आफु एक्लै खडा हुन सक्दैन् । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार अनिवार्य सर्त हुन्छन् । बामपन्थी सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई साकार बनाउन अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथी उठेर विकासशिल र विकसित मुलुक बन्नका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य सर्त नै हो । तर बामपन्थी सरकारसँग वैदेशिक लगानी कर्ता ससंकित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त माध्यम बाम सरकारले खोज्न सक्नु पर्छ ।

बापमन्थीहरुलाई विदेशी लगानी बिरोधी मानिन्छ । यस्तो सन्देशलाई चिरेर बाम सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । अनि मात्रै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेर्ने आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गराउन बाम सरकार सफल हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने