हिमालयन बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेडकाे बाेनस सेयर दिइसक्याे -अशोक राणा

  २०७४ पुष २ गते १३:०५     विकासन्युज

अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक लिमिटेड

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७४ (वाफिया)ले बैंकको सञ्चालक समिति ७ जनाको मात्र हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै बैंकहरुमा संस्थापकहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक संख्या ४ बाट ३ झरेको छ । यस व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकमा विवाद छ, हिमालयन बैंक समेत । हिमालयन बैंकमा बेलावखत यस्ता समस्या आउँछन् तर बैंकले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । २५ वर्षअघि ६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानीमा खुलेको यो बैंक अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको ठूलो बैंक भएको छ । सरकारले हालै मात्र यस बैंकलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाएकोमा सम्मान पनि गरेको छ । बैंकको गतिविधि पारदर्शि हुँदै गएको, बैंकको संस्थागत प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । प्रस्तुत छ राणासँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस ।

बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ र सेयरधनीलाई कति लाभांश दिने योजना छ ?

गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्न कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिएको छ । बीचमा एउटा मुद्दा अदालतमा पर्यो । त्यसले साधारणसभा गर्न केही ढिला भएको हो । हामी छिट्टै साधारणसभा गर्नेछौं ।

हिमालयन बैंकका प्रमोटरबीचको पटक पटक किन विवाद हुन्छ ?

होइन । हिमालय बैंकको २५ वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् । बैंकका प्रमोटरको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छैन र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा पनि कुनै विवाद छैन । बोर्डमा एकदमै स्थीरता छ । अहिले देखिएको नयाँ परिस्थिति भने वाफिया आएपछि सिर्जना भएको हो । अहिलेको विवाद हिमालयन बैंक भित्रको गतिविधिले होइन, सरकारको नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो । ८ जना सञ्चालक रहेकोमा एउटा पद खाली भएको थियो । यही बेलामा बाफिया आयो, ७ जना मात्र सञ्चालक हुनुपर्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि सर्कुलर जारी गरेर छिटोभन्दा छिटो बाफिया कार्यान्वन गर्नु भन्यो । बीचमा पीपी खेतानले बोर्डमा आउन खोज्नुभयो । बैंकले बाफिया पनि कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर बोर्ड ७ जनाको बनाउने, साधारणसभा गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै बोर्ड ७ सदस्य बनाउने बाटो लियो । तर पीपी खेतान अदालत जानुभयो ।

अहिले हिमालयन बैंकको ग्राेथ कस्तो छ ?

हामी टप थ्री बैंकमा छौं । ६ करोड लगानीमा खुलेको बैंक हाे । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँको भयो । जम्मा हामीले ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका हौं । बाँकी सबै पुँजी बोनस सेयरबाट वृद्धि गर्यौं । २५ वर्षमा बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बाेनस सेयर मात्र दिइसक्याे । हरेक वर्ष २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो । हरेक वर्ष हाम्रो विजनेश ग्रोथ कम्तिमा १२/१५ प्रतिशत छ । हामी धेरै जोखिम लिन चाहादैनौ ।

जोखिमको कुरा गर्दा केही पुराना केसको बारेमा कुरा गरौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हिमालयन बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी ६७ करोड रकम फसेको धेरै भयो । त्यो पैसा अब उठ्दैन ?

त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना छ । त्यो पैसा उठाउन पहिला मेलम्ची आयोजनाबाटै बैंकले राम्रो सहयोग पाएन । अहिले मेलम्चीले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई चीनको अदालतमा सन् २०१८ को अन्तिममा हुँदैछ ।

अदालती प्रक्रिया नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि लामो हुने रहेछ, हो ?

हो । हामीसँग अर्को पनि यस्तै अनुभव छ । १५ वर्षअघि इजरायलबाट रासायनिक मल आयात गर्दाको एलसी विवाद अहिले पनि सकिएको छैन । मुद्दा त हामीले जित्यौ तर भुक्तानी गर्नु पर्ने पाटीले आफूलाई टाट उल्टिएको घोषणा गर्यो । १ करोड ६० लाख डलर फसेको थियो । १ करोड ३० लाख डलर हामीले पायौं । ३० लाख डलर अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं ।

हिमालयन बैंकको नेशनल ट्रेडिङमा पनि ठूलो रकम फसेको थियो, त्यो कुन अवस्थामा छ ?

नेशनल ट्रेडिङसँग ७२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी थियो, त्यो उठ्यो । हाम्रो मात्र होइन, ७ वटा बैंकको कन्सोर्टियम लोन थियो, त्यो सबै उठ्यो ।

अबको बैकिङ क्षेत्रको जोखिमहरु के के हुन् ?

अबको चुनौति भनेको सबै बैंकको पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ भयो । पुराना बैंकसँग रिर्जभ अलि बढी छ, नयाँको रिर्जभ कम छ । प्रतिस्पर्धामा नयाँलाई मात्र होइन, पुराना बैंकलाई पनि चुनौति छन् । कुनै एक बैंकमा भएको गडबढीले अरु बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएको छ । त्यसको असर बैंकलाई कस्तो पर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन ।

सन् २०१८ को जुलाईपछि सबै बैंकले केवाईसी अनिवार्य गरिदैछ । त्यतिबेलासम्म केवाईसी कम्लाईन्स पुरा भएन भने जरिवाना लाग्छ । अब हरेक एकाउन्टको मनिटरिङ र रिपोटिङ गर्नुपर्छ । एकाउन्ट होल्डरको डिटेल फाइनान्सियल इम्फरमेशन अपडेट हुनैपर्छ । कोही कालोसूचिमा पर्न सक्छ, कोही फ्रड केसमा पर्न सक्छ । पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक नेता, सरकारी निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरु, ठूला कर्पोरेट संस्थाका उच्च व्यवस्थापक) हरुको
एकाउन्टको क्लोज मनिटरिङ र रिर्पोटिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुको लागि यो धेरै ठूलो काम हो ।

हिमालयन बैंकले पछिल्लो समयमा नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । जसले हरेक एकाउन्ट अटोमेटिक स्क्रीन र रिपोटिङ गर्छ । कुनै सूचना अपडेट गर्नुपर्ने भयो, केही गडबढी भयो भने सफ्टवेयरले सम्बन्धित एकाउन्टलाई रेड गर्छ । यस्तो सफ्टवेयर नेपालका अरु कुनै पनि बैंकले प्रयोग गरेका छैनन् ।

बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । 

बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय
क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् ।

अगाडि बढ्नको लागि जनशक्तिको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । कर्मचारी खर्च बढेको छ । अरु बैंकको शाखा सञ्चालन खर्च कम भएको, कर्मचारी खर्च कम भएको कुरा हाम्रो बैंकको बोर्डमा पनि उठ्छ । अरु बैंकको शाखाले ६ महिनामा नाफा गर्यो, हाम्रो शाखाले १४ महिनामा नाफा गर्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । तर लो कस्टमा चलेको ती बैंक सुरक्षित छन् ? कुनै बैंकमा एक महिनाअघि ३०जना कर्मचारी नियुक्ती भए, एक महिनापछि ३० जनाले राजीनामा गरे भन्ने सुन्न आएको छ । के ती बैंक सुरक्षीत छन् ? कुनै बैंकका एडमिनका स्टाफ पैसा बोकेर भाग्यो भन्ने सुनेको छु । यस्तो धेरै समस्या बैकिङ क्षेत्रमा छन् जसको रिर्पोटिङ भएको छैन । राती सुत्दा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ भनेर सोच्ने पर्ने अवस्था छ ।

के तपाई सुत्नेबेलामा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्नुहुन्छ ?

हिमालयन बैंक वन अफ दी मोष्ट सेक्योर बैंक हो । मैले यसअघिको अन्तरवार्तामा पनि बोलेको छु ।

तर तपाईकै बैंकमा पनि केही वर्षअघि स्टाफले ठूलो रकम चोरेर भाग्यो नि होइन ?

हो । त्यो बेलामा हिमालयन बैंकमा बोर्ड र म्यानेजमेन्टबीच कर्पोरेट म्यानेजमेन्टका विषयमा विवाद थिए । कसको के जिम्मेवारी भन्नेमा हामीबीच नै स्पष्टता थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । बोर्डको जिम्मेवारी र म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिदिएको छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा हिमालयन बैंकभित्र पनि ठूलो संघर्ष भयो, त्यो अन्त्य भयो ?

सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ ।

अहिले विवाद छैन । सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ ।

पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढेको हो ?

उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने विषय विवादको विषय हो । नेपालमा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात व्यापारलाई उत्पादन मुलक मान्ने कि अनुत्पादक मान्ने ? सरकारको कुल राजश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान आयात व्यापारमा आधारित छ ।

बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी गरे, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी कम गरे भनेर भन्नु नै ठिक होइन । सञ्चार क्षेत्रले पनि यो विषयलाई बुझेर समाचार बनाउनु पर्ने हो ।

बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो

बैंक भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ता हो । निक्षेपकर्तासँग पैसा लिने र सुरक्षीत रुपमा कर्जा लागनी गर्ने बैंकको मुख्य काम हो । हामीले कर्जाको सुरक्षामा ध्यान दिने हो । उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वर्गिकरण गर्ने काम हाम्रो होइन ।
बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो ।

सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ । तपाईलाई बधाई छ । बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरु हेर्दा हिमालयन बैंकले भन्दा बढी कर तिरको अरु बैंक पनि देखिन्थे । तर सरकारले हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ, कसरी यस्तो हुन गयो ?

यो प्रश्न कर कार्यालयसँग सम्बन्धित हो । मलाई लाग्छ, बैंकले नाफामा लाग्ने कर मात्र तिरेको नभई कर्मचारीको आयमा लाग्ने कर कट्टी गरेर भुक्तानी गरेको छ । बैंकलाई बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको टिडिएस लगायतका करहरु पनि हेरिएको हुनुपर्छ । हिमालयन बैंक राम्रो सिस्टममा चलेको बैंक हो, सरकारका सबै नीतिहरुको पूर्ण परिपालना भएको छ । बैंकको अप्ररेशन सिस्टम पूरै पारदर्शि छ । ‘कर तिर, पारदर्शी बन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई हामीले पालना गरेका छौं । सरकारले यस बैंकलाई गरेको सम्मानबाट हामी निकै खुशी र उत्साहित पनि भएका छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.