बिबिसी । साऊदी अरबमा भ्रष्टाचारको आरोपमा हिरासतमा लिइएका अधिकांश राजकुमारहरु, मन्त्री तथा व्यवासायीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।

साऊदीका महान्यायधिवक्ता अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अभियानमा गिरफ्तार भएका धेरै अभियुक्तहरु माफीका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न तयार छन् ।

पछिल्लो महिनामा यो अभियान अन्तर्गत राजकुमार, मन्त्री तथा व्यापारीहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।

एक बयानमा ३२० मानिसहरुलाई पुछताछका लागि बोलाइएको थियो, जबकी १५० अहिले पनि हिरासतमा छन् । जसले सम्झौता गर्न मान्दैन, उसले मुद्दा झेल्नुपर्नेछ ।

हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी गत सातामात्रै राजकुमार मितब बिन अब्दुल्लाहलाई “स्वीकार्य समझौता” का आधारमा रिहा गरिएको थियो ।

६ सय ४४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएपछि उनलाई जमानत दिइएको थियो । राजकुमार मितब बिल अब्दुल्लाहलाई पनि सिंहासनको दाबेदार मानिन्छ ।

के होला कारबाही ?

महान्यायधिवक्ताका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दममा अपराधीलाई “अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा हुने कारबाही”लाई पालना गरिनेछ ।

हिरासतमा लिइएका अभियुक्तलाई राजधानी रियादको एक शाही होटलमा राखिएको छ । साऊदी अरबका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानले त्यो कुरालाई “हास्यास्पद” बताएर पन्छिन खोजेका छन्, जसमा उक्त अभियानलाई सत्ता हडप्ने रणनीति बताइएको थियो ।

के भएको थियो ?

नोभेम्बरको पहिलो सातामा अरबको भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीले ११ राजकुमारहरु, चार मन्त्री तथा दर्जनौं पूर्व मन्त्रिहरुलाई हिरासतमा लिएको थियो ।

त्यससमयमा साऊदी ब्रोडकास्टर अल-अरेबियाले २००९मा जेद्दाहमा आएको बाढी तथा २०१२ मा मर्स भाइरसको संक्रमण फैलिएको विषयमा जाँच नयाँ तरिकाबाट सुरु गरेको थियो।

नयाँ भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीको गठन भएको चार घण्टापछि यी व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।

क्राउन प्रिन्स नै जाँच कमिटीको अध्यक्षमा

साऊदी अरबको सरकारी समाचार एजेन्सी एसपीएका अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीको अध्यक्षता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानले गरिरहेका छन् । उनलाई गिरफ्तार गर्ने र यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अधिकार छ ।

त्यसैबेला प्रिंस सलमानले साऊदी नेशनल गार्ड तथा ९ सेना प्रमुखहरुलाई पनि बदलेका थिए । एसपीएका अनुसार, किंग सलमानले नेशनल गार्ड मिनिस्टर प्रिंस मितेब बिन अब्दुल्लाह र नेवी कमाण्डर एडमिरल अब्दुल्लाह बिन सुल्तान बिन मोहम्मद अल-सुल्तानलाई पनि बर्खास्त गरेका छन् ।

आधिकारिक रूपमा तिनीहरुलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश