निर्वाचन खर्चमा ३३ सय प्रतिशतले वृद्धि, पद्दति निर्माणमा कति भयो उपलब्धि ?

२०७४ मंसिर १२ गते ११:२७ ओमप्रकाश घिमिरे

लेखक

निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार वि.स.२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । वि.स. २०५१ सालमा आयोगले खर्च रकम बढाउँदै प्रति उम्मेदवार १ लाख रुपैयाँ सीमा तोकेमा वि.स. २०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जिल्ला अनुसार १ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा आयोगले तोकेको थियो ।

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन वि.स.२०६४ मा निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार ४ लाख ५६ हजार ५ सय खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन वि.स.२०७० मा आयोगले एक उमेदवारले १० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्र्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र प्रदेश सभातर्फ एक जना उम्मेदवारले बढीमा १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । कारण जे सुकै भए पनि १० वर्षको अवधिमा आयोगले उमेद्वारको खर्च सीमा दोब्बर भन्दा बढी बढाएको छ भने २६ वर्षको अवधिमा उमेद्वार खर्च सिमा ३३ गुणाले बढेको छ अर्थात् ३३ सय प्रतिशतले बढेको छ ।

यसको अर्थ एउटा त मूल्य बृद्धि हुन सक्छ । अरु पनि केहि न केहि तर्क र तथ्यहरु आयोगसँग होलान् नै । तर यहाँनिर चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग यो हो कि राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको आर्थिक लगानीलाई सदुपयोग गर्न मतदाताले आफ्नो मताधिकार सहि ढंगले प्रयोग गरेमा मात्र राज्यको यो लगानीले सार्थकता पाउँछ । ।

यस वर्षको चालु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले प्रति उमेद्वार माथि उल्लेख गरिए झै क्रमशः बढीमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ पदका लागि १ हजार ९ सय ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यी सबै उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा २५ लाख रुपैयाँको दरले खर्च गरे पनि ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रदेश सभाको ३ सय ३० पदका लागि ३ हजार २ सय ३९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगको खर्च सीमाभित्रै बसेर यी उमेद्वारहरुले खर्च गर्दा पनि प्रदेश सभाका उमेद्वारको खर्च ४ अर्ब २२ करोड ८५ लाख भन्दा बढी हुन्छ । यसलाई आधारमान्दा आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिने उमेद्वारको खर्च ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि तोकिदिएको खर्चको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गर्न पाउँछ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा छ । यी उम्मेदवारहरुले प्रति व्यक्ति औषतमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको मान्दा पनि उनिहरुको खर्च एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ ।

यदि निर्वाचन आयोगको मापदण्डमा बसेर सबै उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च गर्ने हो भने पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको खर्च मात्र झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ ।

हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जित्ने संभावना भएका उमेद्वाहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्छन् । केहि समय अघि एक दैनिक अखवारले प्रकाशन गरेको तथ्य अनुसार जित्ने संभावना भएका प्रतिनिधि सभाका उमेद्वारको चुनाव खर्च कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ हुन्छ । यदि त्यसो हो भने उमेद्वारहरुले आयोगको मापदण्ड भन्दा धेरै नै बढी खर्च गर्ने निश्चित छ, जसले चुनावी वित्तको ग्राफ अझै माथि लैजान्छ । त्यसो त हार्ने संभावना भएका कतिपय उमेद्वारले आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा पनि थोरै खर्च गरेका हुन्छन् । तर पनि समग्रमा उमेद्वारको खर्च उनीहरुको संख्या र तोकिएको खर्च सीमाको गुणनफल भन्दा थोरै हुने छैन, बरु बढी नै हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा दिइसकेको बताएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप रकम निकासा गर्न अर्थले आयोगलाई कुनै प्रश्न सोध्ने छैन । बरु तत्काल निकासा गरिदिने छ । आसन्न निर्वाचनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने र निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमा भित्र बसेर उम्मेद्वाहरुले गर्ने खर्चको हिसाब मात्र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन जान्छ । १२ खर्बको वार्षिक बजेट भएको मुलुकका लागि यो सानो खर्च होइन । तथापी लोकतन्त्रको जुन दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तमा अडेर मुलुक चल्छ, त्यो दृष्टिले यो पद्दति बसाल्न गरिएको लगानी हो र यसले निकै ठूलो प्रतिफल दिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर अहिलेसम्म पद्दति निर्माणमा कति भयाे उपलब्धि ? समिक्षा गर्ने बेला भएकाे छ ।

यदि यो पैसा हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने एक मेगावाटको १८ करोड रुपैयाँ लागतको दरमा एक सय ६६ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर राज्यले त्यो मात्राको विजुली उत्पादन भन्दा कयौ गुणा ठूलो र मूल्यवान मान्छ निर्वाचनलाई । त्यसैले यति ठूलो श्रोत निर्वाचनका लागि लगानी गरेको हुन्छ ।

आयोगले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने पैसा होस् वा उमेद्वारले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने पैसा । यो पैसा अन्ततोगत्वा हामी नेपाली नागरिक कै भएकाले राज्य भित्र खर्च हुने यो पैसा कहाँ जान्छ ? के मा खर्च हुन्छ ? हामी मतदाता यो पैसासंग कहाँ र कसरी जोडिन्छौ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर हामी नागरिकले खोज्नु पर्छ र अरुलाई पनि खोज्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । तब मात्र निर्वाचन पारदर्शी र अनुशासित हुन्छ र राज्यले गरेको लगानीलाई हामी नागरिकले उपयोग गरेको मानिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३६ मतदाता छन् । ३० अर्ब रुपैयाँ सबै मतदातालाई औषत भाग लगाउँदा प्रति मतदाता एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ पर्न जान्छ । राज्यले निर्वाचनको समयमा सबै मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको तयारी गरेको हुन्छ । र, सोही अनुसारको लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यले जतिसुकै खर्च भए पनि हरेक मतदाताको मताधिकार लाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । हाम्रो जस्तो भौगोकि विकटता भएको मुलुक र छरिएको वस्ती लगायतका कारणले निर्वाचनको लागत खर्चको अधार दर नै बढी हुन्छ । राज्यले नागरिकको मत हाल्न पाउँने अधिकारलाई जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको कर्तब्यले गर्दा निर्वाचन महंगो भए पनि राज्यले गर्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई स्वभाविक पनि मान्छि ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ ।

यदि मत बदर भयो भने पनि सोही मात्राको आर्थिक लगानी खेर गएको हुन्छ । त्यसैले मत हाल्नु भनेको जन प्रतिनिधि छान्नु, आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु र राज्य संचालन प्रक्रियामा आफ्नो राजनीतिक सहभागिता जनाउनु संगै राज्यले गरेको लगानीको सदुपयोग गर्न जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य पुरा गर्नु पनि हो ।

राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको लगानी आम नागरिकले तिरेको करबाट उठेको पैसा हो । फेरी यति ठूलो रकम निर्वाचनान लगानी गर्दा आम नागरिकका गाउँठाउँमा हुने पूर्वाधार निर्माण वा अन्य विकासका कार्यक्रम कुनै न कुनै रुपमा कटौति भएका हुन्छन् । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रि पद्दतिमा चलेको राज्यले अरबौ रुपैयाँको लगानीमा गरिने पूर्वाधार विकास भन्दा सोही लगानीमा सबै मतदाताको मताधिरको अवसर निर्माण गर्नु राष्ट्र विकास र राष्ट्र निर्माणका लागि मूल्यवान, वजनदार र आवश्यक मात्र होइन पूर्वशर्त नै ठानेको हुन्छ । राज्यको त्यो मान्यता त्यतिखेर मात्र पुरा हुन्छ जतिखेर हरेक मतदाताले आफ्नो मत राष्ट्र विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने बुझेको हुन्छ र सोही अनुसारको मताधिरकार प्रयोग गरेको हुन्छ ।

प्रतिक्रियाका लागि : prakashdocument@gmail.com