काठमाडौं । सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको जलासयुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रबिधिमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वदेशी लगानीमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि उर्जा मन्त्री कमल थापाले मन्त्रालयमा बिषेश पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको जानकारी गराएका हुन् । यहि कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।

गत जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रि परिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा सो मात्रामा रकम संकलन भएको हो । सरकारले गत आवको बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर असुल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ५ अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।

आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । २ खर्ब ६० अर्बको आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिने बताइन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

अर्थमन्त्रीले लिए बजेटबारे ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध