काठमाडौं । सरकारले भारतसँग कन्टेनर बाहक रेल र्‍याक बढाउन र अलपत्र कन्टेनरका सामान हल्दिया बन्दरगाहमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेको छ । नेपालका लागि आयात गरिएका ८ सय भन्दा बढी कन्टेनरहरु कलकत्ता बन्दरगाहमा अड्किएपछि आइतबार वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले कोंकरलाई मालवाहक कन्टेनरलाई हल्दिया बन्दरगाहमा स्थानान्तरण गर्न पनि पत्राचार गरेको छ । रेल्वे र्याक भारतीय रेल्वेको भगिनी कम्पनी कोंकरको हो । नेपाल-भारत रेलवे सम्झौता अनुसार कोलकत्ताबाट सामान ल्याइदिने जिम्मा कोंकरलाई मात्र दिइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार भारतीय रेल्वे लिक बिग्रदा कन्टेरहरु पास हुन सकिरहेका छैनन् ।

उनले भने, ’हामीले यसलाई नियमित फलो गरिरहेका छौं । बारम्बार समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक पहल पनि भइरहेको छ ।’

रेल र्‍याक थप गरेपछि समयको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । हल्दियाबाट मात्र कन्टेनर ल्याउने हो भने पनि धेरै हदसम्म व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

गत साउनको बाढीले भारतीय रेल्वे लिक बिग्रदा कन्टेनरहरु पास हुन सकिरहेको छैन । यसपाली सामान पनि उल्लेखनिय मात्रामा बढी आइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजूले बताए । उनले भने, ’समान्यतया दैनिक ७०/८० कन्टेनरहरु आउने गरेकामा अहिले त्यो संख्या बढेर १३० वटासम्म पुगेको छ ।’

उनका अनुसार करिब दस किलोमिटरको रेलको ट्रयाक नै भत्किएको छ । उनले भने, ’उनीहरुले लिग बनाउदैछन् । पुल नै भत्किसकेको छ । डाइभर्सनबाट आइरहेको छ, जुन अल्पकालिन अवस्थाका लागि मात्र सम्भव छ । यसलाई दीर्घकालिनरुपमा अगाडी बढाउन सकिदैन ।’
अहिले दैनिक दुईवटाका दरले मात्र कन्टेनरहरु पास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले दशैंयता यो बन्दरगाहमा थुप्रै मालवाहक कन्टेनर अड्किएको बताए । रेलवे र्या कको अभावका कारण पनि कन्टेनरहरु अड्किएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले उक्त कन्टेनर ल्याउनका लागि कन्सुलर कार्यालय तथा नेपाल(भारत महावाणिज्य दूतावास मार्फत अपरेटरलाई समस्याको समाधान गराउन प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘म पहिला कलकत्ता बन्दरगाह मै काम गरेर आएको हु,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष यो समयमा यस्तो समस्या आउनेगर्छ । २०० वटा भन्दा बढी कन्टेर बढ्नेबित्तिकै त्यहाँ समस्या आउनेगर्छ । धेरै कन्टेनर हुँदा त्यसलाई ओसारपसार गर्न र्यााकको मात्रा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

दशैं, तिहारमा आयातकर्ताले धेरै सामान आयात गर्ने भएकाले बन्दरगाहमा चाप बढ्ने गरेको छ । घिमिरेका अनुसार दसैंमा कन्टेनरको संख्या १४ सय सम्म पुगेको थियो ।

सैंजूले भने, ’आयातकर्ताहरुले पनि विशाखापटनमबाट मात्र नगई कलकत्ताबाट नै सामान आयात गर्ने प्रवृत्ती छ । त्यताबाट पनि सामान आएको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो । विशाखापटनममा त्यती धेरै समस्या छैन । विशाखापटनममा आउने सामान सिधै विशाखापटनममा नै आउँछ । त्यसैले मुलस्रोतबाट विशाखापटनमसम्मको लागत ख्याल गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै कलकत्तामा सामान अड्किदा थुप्रो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनले बताए । विशाखापटनमबाट सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्दा बढी खर्च दुई दा मात्र कलकत्तामा कन्टेनर अड्किदा लागेको उनले बताए ।

विशाखापटनम-रक्सौल, वीरगन्जको तुलनामा कलकत्ता, हल्दीया बन्दरगाहबाट रक्सौल, वीरगन्जसम्मको दुरी ६०० किलोमिटर कम हुने भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण यो बन्दगाहबाट व्यवसायीले अधिकतम लाभ उठाउन सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘यो बन्दरगाहबाट २४ घन्टामा सामान डिस्प्याच गर्ने प्रावधान छ । समय तथा कम पारवहन खर्चमा सामान निर्यात गरिने हुँदा नेपाली व्यवसायीका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।’

अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको कोलकातामा जाम धेरै हुने र अरु व्यवस्थापकीय सास्ती खेप्नु परेको भन्दै नेपाली व्यवसायीले विकल्पको रुपमा विशाखापटनम प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।भारतले विशाखापटनमबाट सुख्दा बन्दरगाहासम्म रेल सुविधा दिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यद्यपी त्यसको सहीरुपमा व्यवसायीले सदुपयोग गर्न नसकेको उनले बताए ।

भारतका मुख्य १३ बन्दरगाहमध्ये विशाखापटनम बन्दरगाह पनि एक हो। चेन्नइ र कोलकाता बन्दरगाहको बीचमा पर्ने विशाखापटनम आन्ध्रप्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हो।

कलकत्ता बन्दरगाहको सुविधा प्रयोग गरिरहेका नेपाली व्यावसायीले सामान पठाउँदा सामान्यतया सातदेखि १० दिनको समयावधिमा सामान डिस्प्याच हुने गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै अप्रत्यक्ष खर्चको भार तथा लामो समयसम्म सामान रोकिँदा बिग्रिने जोखिम रहेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीले यो बन्दरगाहको प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।

व्यवसायीले विशाखापटनमलाई नै प्रयोग गर्ने हो भने कलकत्तामा धेरै चाप नपर्ने उनले बताए । उनले भने, ’खासमा हाम्रा व्यवसायीले ४० औं वर्षदेखि कलकत्ताबाट कारोबार गर्दै आएकाले त्यहाँको कारोबारको बानी परेको हुनसक्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त