बुढीगण्डकी आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा लिन फेरी बोलायो, रोपनीको ८ लाख ३५ हजारसम्म दिने

२०७४ मंसिर २ गते १३:३७ विकासन्युज

काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलसाययुक्त आयोजनाले डुवानबाट प्रभावित हुने गोरखाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन बोलाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय गोरखामार्फत बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितीले साविकका फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्वाङ र थुमिका डुबानमा पार्न जग्गाको मुआब्जा लिनका लागि बोलाएको हो ।

सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आरुघाट बजार र आरखेत बजारमा पछि निर्धारण भएको मुल्याँङकनका आधारमा मुआब्जा वितरण हुने प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ । आयोजनाले जग्गालाई ११ किसिममा बिभाजन गरी सोही अनुसार मुआब्जा प्रतिरोपनी न्यनतम ५ लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको जनाएको छ ।

जसअनुसार बाक्लो वस्ती मुल सडकसंग जोडिएको सडक वरिपरिको जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ८ लाख ३५ हजार, मुल मोटरबाटोसंग जोडिएको दायाँ र बाँया पर्ने जग्गा ८ लाख ४ हजार, अन्य घरवस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोमा पर्ने जग्गालाई ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

यस्तै खेत अब्बल प्रतिरोपनी ७ लाख ४२ हजार, खेत दोयम ७ लाख ११ हजार, खेत सिम ६ लाख ८० हजार, खेत चाहर ६ लाख ४९ हजार, बारी अब्बल ६ लाख १८ हजार, बारी दोयम ५ लाख ८७ हजार, बारी सिम ५ लाख ५६ हजार र बारी चाहर ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ तोएिको छ ।
समितिले एक चरणको मुआब्जा वितरणको काम सकेको छ । आयोजनाबाट डुवान हुने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना बनाउनका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क लगाएर हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ असुली गरिसकेको छ ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्ने छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ ।

यसअघिको सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउन चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसंग वितृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत हुनेगरी (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने सहमति गरेको थियो । एक साताअघि सरकारले गुजुवासंग गरेको सम्झौता रद्ध गरेको छ ।